हरयाणामध्ये विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार अंतिम टप्प्यात आला आहे. एकूण ९० जागांसाठी येथे ५ ऑक्टोबर रोजी मतदान होणार आहे. गेले १० वर्ष सत्तेत असलेला भाजप पक्ष येथे पुन्हा सत्तेत येण्यासाठी प्रचंड जोर लावत असून विरोधी कॉंग्रेस पक्षानेही प्रचारात आघाडी मिळवल्याचे दिसून येत आहे. हरयाणात प्रामुख्याने शेतकऱ्यांना भेडसावणारे प्रश्न, यात शेतीमालाचे किमान आधारभूत मूल्य, शेतीसाठी लागणारी वीज, पाणी हे प्रमुख प्रचाराचे मुद्दे आहेत. शिवाय बेरोजगारी, राज्यात वाढलेली गुन्हेगारी, महिलांवरील अत्याचाराचे मुद्दे येथे चांगलेच गाजत आहेत.
२०१४ साली पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर नोव्हेंबर २०१४ मध्ये झालेल्या हरियाणा विधानसभा निवडणुकीत कॉंग्रेसचा पराभव करून मनोहरलाल खट्टर यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपने सरकार स्थापन केले होते. २०१९ साली मात्र हरयाणात भाजपला बहुमत मिळालं नव्हतं. ९० पैकी ४० जागांवर भाजप तर ३१ जागांवर कॉंग्रेसने विजय मिळवला होता. यावेळी दुष्यंत चौटाला यांच्या ‘जननायक जनता पार्टी’ (JJP) ला हरयाणात अचानक महत्व प्राप्त झाले. जननायक जनता पार्टीने आपल्या १० आमदारांचा भाजप सरकारला पाठिंबा जाहीर केली. परंतु त्या बदल्यात दुष्यंत चौटाला यांनी उपमुख्यमंत्रीपदासह महसूल, उद्योग, उत्पादन शुल्क, सार्वजनिक कार्य, अन्न व नागरी पुरवठा, कामगार अशा एकूण दहा खात्यांचे मंत्रीपद घेतले. परंतु गेले साडे चार वर्ष भाजपसोबत सरकारमध्ये राहिल्यानंतर हरियाणात राजकीय वारे विरुद्ध दिशेने वाहत असल्याचं पाहताच सहा महिन्यांपूर्वी चौटाला मंत्रीपदाचा राजीनामा देऊन सरकारमधून बाहेर पडले. हरियाणात प्रामुख्याने जाटांचा पक्ष म्हणून ओळखला जाणारा JJP पक्षाने उत्तर प्रदेशमधील युवा दलित नेते, खासदार चंद्रशेखर आझाद यांच्या नेतृत्वाखाली आझाद समाज पार्टी (कांशीराम) सोबत या निवडणुकीसाठी आघाडी केली आहे. या निवडणुकीत एकूण ९० जागांपैकी JJP पक्षाने ६९ जागांवर तर आझाद समाज पार्टीने १६ जागांवर उमेदवार उभे केले आहे. तर तीन ठिकाणी आघाडीने अपक्ष उमेदवारांना पाठिंबा जाहीर केला आहे.
हरियाणात जाट मतांचे प्राबल्य बघता कृषी कायद्यांवरून केंद्र सरकारविरोधात झालेल्या संघर्षाच्या वेळी दुष्यंत चौटाला यांनी भाजप सरकारची साथ सोडली नव्हती. ही गोष्ट हरियाणातील शेतकरी बहुल जाट वर्गाला खटकली होती. परिणामी निवडणुकीत दुष्यंत चौटाला यांना ठिकठिकाणी जाटांकडून रोष पत्करावा लागत असल्याचं दिसून येतं. मात्र आपण उपमुख्यमंत्री असताना शेतकऱ्यांच्या हिताचे अनेक निर्णय घेतले होते, असं चौटाला प्रचार सभांमध्ये सांगत असतात. कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यापूर्वी आधी शेतकऱ्यांशी चर्चा व्हायला हवी, असं केंद्र सरकारला अनेकदा सूचवलं होतं, असं चौटाला सांगतात.
‘इंडियन नॅशनल लोक दल’ या पक्षातून फुटून जन नायक पार्टीची स्थापना करणारे ३६ वर्षीय दुष्यंत चौटाला यांना मोठा राजकीय वारसा लाभला आहे. त्यांचे वडील अजय सिंह चौटाला हे दोन वेळा खासदार आणि तीन वेळा आमदार म्हणून निवडून आले आहेत. सध्या ते टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष आहे. दुष्यंत चौटाला यांचे आजोबा ओम प्रकाश चौटाला हे हरियाणाचे माजी मुख्यमंत्री होते तर पणजोबा चौधरी देवीलाल हे भारताचे माजी उपपंतप्रधान होते. दुष्यंत चौटाला यांचे कॅलिफॉर्निया विद्यापीठात एमबीए पदवीपर्यंत शिक्षण झाले आहे.
हरियाणात प्रचार सभांमध्ये ते भाजप आणि कॉंग्रेस, दोन्ही पक्षावर टीका करत असतात. हरियाणात भाजपची अवस्था वाईट असल्याने पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना चार-चार सभा घ्याव्या लागत असल्याचं दुष्यंत सांगतात. तर कॉंग्रेसचे माजी मुख्यमंत्री भूपिंदर सिंह हुड्डा यांनी राज्याला लुटल्याचा आरोप ते करतात. नरेंद्र मोदी हे पंच्याहत्तर वर्षाचे झाले आहेत. ज्याप्रमाणे लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी यांना त्यांनी राजकारणातून रिटायर केलं, त्याप्रमाणे आता मोदींनी निवृत्ती घ्यायला हवी, असा सल्ला दुष्यंत चौटाला देत आहे. 'चावी' हे जन नायक पार्टीचे निवडणूक चिन्ह आहे. त्यामुळे या निवडणुकीत भाजप किंवा कॉंग्रेसपैकी कुणालाच बहुमत न मिळाल्यास तर अशावेळी जन नायक पार्टीची भूमिका मोलाची ठरणार आहे. त्यामुळे दुष्यंत चौटाला यांना हरियाणाच्या राजकारणात सत्तेची 'चावी' खिशात घेऊन फिरणारा नेता म्हणून पाहिले जात आहे.