dr yunus will head Bangladesh interim government : नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस हे अंतरिम सरकारचे प्रमुख सल्लागार असतील, अशी सूत्रांची माहिती आहे. मात्र, युनूस यांनीच पंतप्रधानपदाची सूत्रे घ्यावीत, असा आग्रह शेख हसीना यांच्या सरकारविरुद्ध आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थी संघटनांनी धरल्याचं समजतं. याशिवाय विरोधी पक्षनेत्या बेगम खालिदा झिया यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेशही राष्ट्रपतींनी जारी केले आहेत.
बांगलादेशात हिंसाचाराचे सत्र सुरूच आहे. पंतप्रधानपदाचा राजीनामा दिल्यानंतर शेख हसीना भारतात पळून गेल्या असून ब्रिटन किंवा फिनलंडमध्ये आश्रय घेण्याचा प्रयत्न करत आहेत. सध्या बांगलादेशची कमान लष्कराच्या हाती असून अंतरिम सरकार स्थापन करण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. दरम्यान, बांगलादेशातील आंदोलक विद्यार्थ्यांनी नोबेल पारितोषिक विजेते अर्थतज्ज्ञ मोहम्मद युनूस हे अंतरिम सरकारचे प्रमुख असतील, अशी घोषणा केली आहे. याशिवाय विरोधी पक्षनेत्या बेगम खालिदा झिया यांची तुरुंगातून सुटका करण्याचे आदेशही राष्ट्रपतींनी जारी केले आहेत.
विद्यार्थी चळवळीचे नेते नाहीद इस्लाम, आसिफ मेहमूद, अबू बकर मजुमदार यांनी डॉ. युनूस यांच्या नावाची घोषणा केली. तिघांनीही आज सकाळीच एक व्हिडीओ संदेश जारी करून डॉ. युनूस अंतरिम सरकारची जबाबदारी स्वीकारणार असल्याचे सांगितले. दरम्यान, देश सोडून गेलेल्या शेख हसीना यांच्यावर घणाघाती हल्ला करणाऱ्या युनूसचे वक्तव्यही समोर आले आहे. युनूस म्हणाले की, आज देश खऱ्या अर्थानं स्वतंत्र झाला आहे. शेख हसीना यांच्या काळापर्यंत येथे लोक गुलामासारखे जीवन जगत होते. शेख हसीना यांची वागणूक हुकूमशहासारखी असल्याचे ते म्हणाले. त्यांना संपूर्ण देशावर नियंत्रण ठेवायचे होते. आज देशातील जनतेला मोकळा श्वास घेत आहे.
अवामी लीग सरकारच्या काळात डॉ. युनूस यांच्यावर एकूण १९० गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. शेख हसीना यांनी त्यांचे वडील शेख मुजीबर रहमान यांचा वारसा नष्ट केल्याची टीका देखील डॉ.युनूस यांनी सांगितले. बांगलादेशात सुरू असलेल्या हिंसक आंदोलनाचे व पंतप्रधानांचे घर फोडल्याचे युनूस यांनी समर्थन केल आहे. ते म्हणाले की, आज आंदोलक आपला राग काढत आहेत. आज उपद्रव निर्माण करणारे हेच विद्यार्थी व तरुण देशाला योग्य दिशेने घेऊन जातील, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली. ते म्हणाले की शेख हसीना यांनी अशी परिस्थिती निर्माण केली आहे की त्यांना राजकीय प्रतिसाद देणे कठीण झाले आहे.
सरकारी नोकरीमध्ये आरक्षण व कोटा पद्धतीत बदल करण्याची मागणी जेव्हा करण्यात आली तेव्हा शेख हसीना यांनी तसे केले नाही. यावर निर्णय घेण्याऐवजी त्यांनी अशी मागणी करणाऱ्यांवरच कारवाई केली. त्यामुळे नागरिक संतप्त झाले व देशात हिंसाचाराचे वातावरण निर्माण झाले. आता देशात निष्पक्ष निवडणुका होण्याची आशा आहे. याशिवाय बांगलादेश लोकशाही मूल्ये जपेल असे देखील युनूस म्हणाले. भविष्यात एक सुंदर आणि समृद्ध देश बनवू असे देखील डॉ. युनूस यांनी म्हटलं आहे. तसेच अंतरिम सरकारचे सदस्य कोण असतील? याबाबतची माहिती लवकरच देण्यात येणार आहे.
मोहम्मद युनूस यांचा जन्म २८ जून १९४० रोजी बांगलादेशातील चटगांव येथे एका संपन्न कुटुंबात झाला. त्यांनी बांगलादेशातील ढाका विद्यापीठातून यूजी आणि पीजी शिक्षण पूर्ण केले. त्यानंतर त्यांनी व्हॅंडरबिल्ट विद्यापीठात अर्थशास्त्राचा अभ्यास करण्यासाठी त्यांना फुलब्राइट शिष्यवृत्ती मिळाली, जिथे त्यांनी १९६९ मध्ये पीएचडी प्राप्त केली. पुढील वर्षी, बांगलादेशला परतण्यापूर्वी ते मिडल टेनेसी स्टेट युनिव्हर्सिटीमध्ये सहाय्यक प्राध्यापक होते. त्यांनी चटगांव विद्यापीठाच्या अर्थशास्त्र विभागाचे प्रमुख म्हणून देखील जबाबदारी सांभाळली आहे.
१९८३ मध्ये मोहम्मद युनूस यांनी ग्रामीण बँकेची स्थापना केली. त्यांनी "कर्ज हा मूलभूत मानवी हक्क आहे" असे उद्दिष्ट बँक स्थापन करतांना ठेवण्यात आले होते. गरीब लोकांना योग्य अटींवर कर्ज देऊन आणि त्यांना काही ठोस आर्थिक तत्त्वे शिकवून दारिद्र्यातून बाहेर पडण्यास मदत करणे हा त्याचा उद्देश होता.
मुहम्मद युनूस यांना २००६ मध्ये मायक्रो फायनान्समधील त्यांच्या प्रयत्नांसाठी शांततेचे नोबेल पारितोषिक मिळाले आहे. त्यांनी अमेरिकन प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम, कॉंग्रेसल गोल्ड मेडल, मोहम्मद शब्दीन पुरस्कार फॉर सायन्स (१९९३), श्रीलंका असे अनेक पुरस्कार मिळवले आहेत. १९९८ ते २०२१ या काळात त्यांनी युनायटेड नेशन्स फाऊंडेशनचे बोर्ड सदस्य म्हणूनही काम पाहिले.
२००७ मध्ये मोहम्मद युनूस यांनी बांगलादेशची राजकीय संस्कृती बदलण्यासाठी स्वत:चा "सिटिझन पॉवर" पक्ष स्थापन करण्याची योजना जाहीर केली, परंतु अस्थिरता आणि लष्करी राजवटीच्या कालखंडामुळे त्यांना यश मिळाले नाही.
२००८ मध्ये शेख हसीना पुन्हा सत्तेवर आल्यापासून त्याच्यावर अनेक फौजदारी खटले दाखल करण्यात आले होते. त्यांच्यावर समलैंगिकतेला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप ठेवण्यात आला होता. बांगलादेश सरकारने २०११ मध्ये त्यांना ग्रामीण बँकेतून काढून टाकण्यास भाग पाडले आणि २०२२ मध्ये त्यांच्यावर गैरव्यवहाराचे आरोप झाले. मोहोमद युनूस यांना न्यायालयाने जानेवारीत सहा महिन्यांच्या तुरुंगवासाची शिक्षा ठोठावली होती, परंतु मार्चमध्ये त्याला जामीन मंजूर झाला होता.