सरकारने बहुप्रतीक्षित डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन (डीपीडीपी) नियमांचा मसुदा जाहीर केला आहे. यात इंटरनेट आणि सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मसंदर्भात विविध नियमांचा उल्लेख आहे. मात्र, त्याचे उल्लंघन केल्यास दंडात्मक कारवाईचा उल्लेख नाही. संसदेने सुमारे १४ महिन्यांपूर्वी डिजिटल डेटा संरक्षण विधेयक २०२३ मंजूर केले. त्यानंतर नियमावलीचा मसुदा जारी करण्यात आला आहे.
मसुद्यात म्हटले आहे की, १८ वर्षांखालील मुलांना सोशल मीडिया अकाऊंट तयार करण्यापूर्वी पालकांची परवानगी घ्यावी लागेल. यामुळे हे सुनिश्चित होईल की वैयक्तिक डेटा शे्अर करण्यापूर्वी पालकांना त्याची माहिती असेल. मसुदा नियमावलीत असेही म्हटले आहे की, डेटा संकलन करणाऱ्या संस्थेला मुलाचे पालक असल्याचा दावा करणाऱ्या कोणत्याही व्यक्तीला कायदेशीर आधार आहे की नाही याचाही विचार करावा लागेल.
लोकांच्या सल्ल्यासाठी नियमावलीचा मसुदा प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. नियमावलीच्या मसुद्याला अंतिम स्वरूप देण्यासाठी १८ फेब्रुवारीनंतर विचार केला जाईल. डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट, २०२३ (२०२३ चा २२) च्या कलम ४० च्या उपकलम (१) आणि (२) च्या अधिकारांचा वापर करून, केंद्र सरकारने कायदा लागू झाल्याच्या तारखेस किंवा त्यानंतर प्रस्तावित नियमांचा मसुदा प्रकाशित केला जातो, असे मसुदा अधिसूचनेत म्हटले आहे. मसुद्यात डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन अॅक्ट, २०२३ अंतर्गत व्यक्तींची संमती घेणे, डेटा प्रोसेसिंग संस्था आणि अधिकाऱ्यांचे कामकाज यासंदर्भातील तरतुदी नमूद करण्यात आल्या आहेत.
१८ फेब्रुवारी २०२५ नंतर नियमांच्या मसुद्यावर विचार केला जाईल. मसुद्यात पीडीपी कायदा २०२३ अंतर्गत मंजूर दंडाचा उल्लेख नाही. नियमांमध्ये व्यक्तींकडून स्पष्ट संमती मिळविण्याची यंत्रणा निश्चित करण्यात आली आहे. मुलांशी संबंधित डेटा कोणत्याही स्वरूपात वापरण्यासाठी पालकांची संमती बंधनकारक करण्यात आली आहे. हा मसुदा लोकांच्या अभिप्रायासाठी मायगव्ह वेबसाइटवर उपलब्ध आहे.
संबंधित बातम्या