राजकीय पक्षांना द्यावा लागतो का इन्कम टॅक्स? काय सांगतो कायदा! वाचा
political parties have to pay income tax : आयकरातून सूट मिळूनही प्राप्तिकर विभागाने राजकीय पक्षांना त्यांच्या संबंधित बँक खात्यातून ६५ कोटी रुपये कर भरण्याचे निर्देश दिल्याचा आरोप काँग्रेसने केला आहे.
political parties have to pay income tax : आयकर विभागाने बँकांना त्यांच्या खात्यातून ६५ कोटी रुपये इन्कम टॅक्स करण्याचे आदेश दिल्याचा आरोप काँग्रेस पक्षाने केला आहे. काँग्रेसचे कोषाध्यक्ष अजय माकन म्हणाले की, हा एक प्रकारचा आर्थिक दहशतवाद आहे. राजकीय पक्षांना आयकरातून सूट असताना काँग्रेसला जाणीवपूर्वक लक्ष्य केले जात आहे. त्यांनी असेही सांगितले की त्यांची २१० कोटी रुपयांची कर मागणी आधीच आयकर अपील न्यायाधिकरणाकडे प्रलंबित आहे. राजकीय पक्ष सुद्धा आयकराच्या कक्षेत येतात का ? त्यांना कर सवलत मिळते का? जर पक्षांना कर सवलत मिळत असेल तर त्याच्या अटी काय आहेत? या बद्दल आपण माहीती जाऊन घेऊयात.
Maratha Reservation: आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून मराठा समाज आक्रमक, जालन्यात एसटी महामंडळाची बस पेटवली
राजकीय पक्षांना आयकर भरावा लागतो का?
आयकर कायदा १९६१ नुसार, निवडणूक आयोगाकडे नोंदणी केलेल्या राजकीय पक्षांना काही अटींसह आयकरात सूट दिली जाते. कायद्याचे कलम १३ A म्हणते की, राजकीय पक्षांना घराच्या मालमत्तेतून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर, इतर स्त्रोतांकडून मिळणारे उत्पन्न किंवा दान केलेल्या पैशावर कर भरावा लागणार नाही. हे आर्थिक वर्षाच्या एकूण उत्पन्नात जोडले जाणार नाही. मात्र, राजकीय पक्षाला या उत्पन्नाचा तपशील सांभाळून ऑडिटसाठी सादर करावा लागेल, अशी अट आहे. २० हजार रुपयांच्या वर मिळालेल्या सर्व देणग्यांचे रेकॉर्ड राजकीय पक्षांना ठेवणे बंधनकारक आहे. याशिवाय राजकीय पक्षांनी १ हजार रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम रोख स्वरूपात स्वीकारू नये, अशीही तरतूद आहे.
Manoj Jarange Patil : मोठी बातमी! मनोज जरांगे पाटील उपचार घेण्यास तयार! अंतरवाली सराटी येथे रवाना, पुढची दिशा ठरवणार
आयकरातून ही सूट तेव्हाच लागू होते, जेव्हा पक्षाची अधिकृत व्यक्ती किंवा खजिनदार निवडणूक आयोगासमोर देणगीचा तपशील जाहीर करेल. आयकर भरण्याच्या शेवटच्या तारखेपूर्वी राजकीय पक्षाला ही घोषणा करावी लागेल.
राजकीय पक्षांनाही आयकर रिटर्न भरावे लागतात का?
जर एखाद्या राजकीय पक्षाचे उत्पन्न कलम १३ A अंतर्गत दिलेल्या सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर राजकीय पक्षांना देखील आयकर रिटर्न भरणे अनिवार्य असते. कलम १३९ (४B) नुसार, जर कोणत्याही पक्षाचे एकूण उत्पन्न आयकर सूट मर्यादेपेक्षा जास्त असेल, तर पक्षाच्या प्रमुखाला किंवा अधिकाऱ्याला विहित फॉर्मवर रिटर्न भरावे लागेल.
काँग्रेस पक्षाचे कोषाध्यक्ष अजय माकन यांनी आरोप केला होता की, बँकांना आयवायसी आणि एनएसयूआयच्या खात्यातून ६५ कोटी रुपये हस्तांतरित करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. ते म्हणाले होते की, भाजप देखील आयकर भरत नाही ही एक सामान्य गोष्ट आहे. माकण म्हणाले की २०१८-१९ मध्ये पक्षाला एकूण १४२.८३ कोटी रुपयांची देणगी मिळाली होती, त्यापैकी १४.४९ कोटी रुपये रोख होते. याची काँग्रेस खासदार आणि आमदारांनी भेट घेतली. ते म्हणाले की आयकर विभागाने केवळ १४ लाख रुपयांच्या रोख देणगीसाठी २१० कोटी रुपयांची कर मागणी केली आहे.
संबंधित बातम्या