Border Dispute : बेळगावात यायचं नाही! कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांचा महाराष्ट्रातील मंत्र्यांना इशारा
maharashtra-karnataka Border Dispute: महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफाळला असून कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी बेळगावमध्ये महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी येऊ नये, असा इशारा दिला आहे. यावर महाराष्ट्राकडून काय प्रतिक्रिया याची उत्सूकता आहे.
जत तालुक्यातील ४० गावांवरून महाराष्ट्र-कर्नाटक सीमावाद पुन्हा उफाळला आहे. जत तालुक्यातील ४० गावे कर्नाटकात सामील होणार असल्याची घोषणा करत वादाला आमंत्रण दिले होते. त्यानंतर महाराष्ट्रात यावर तीव्र संताप व्यक्त केला जात असतानाच कर्नाटकने तुबची-बबलेश्वर योजनेतून दुष्काळी जत तालुक्यातील तिकोंडी तलावात पाणी सोडून पुन्हा महाराष्ट्राला डिवचले. त्यानंतर आता कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा वादग्रस्त वक्तव्य केलं आहे.
महाराष्ट्रातील मंत्र्यांनी सीमाभागातील बेळगावला भेट देऊ नये, असा इशाराच कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई यांनी आज दिला आहे. यावरुन महाराष्ट्र आणि कर्नाटक सीमावाद उफाळला आहे .बेळगावात आयोजित केलेल्या एका कार्यक्रमावेळी मुख्यमंत्री बोम्मई यांनी हे वक्तव्य केले.
बोम्मई म्हणाले की, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील सीमाप्रश्न सध्या चिघळला आहे. त्यामुळे ही परिस्थिती पाहता महाराष्ट्राच्या मंत्र्यांनी बेळगावात येऊ नये. महाराष्ट्राचे मंत्री येथे आल्यास संघर्ष वाढू शकतो. याबाबत कर्नाटकच्या मुख्य सचिवांनी महाराष्ट्राच्या मुख्य सचिवांना माहिती दिल्याचंही बोम्मई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले. बोम्मई म्हणाले की, सीमेपलीकडील गावेही आपलीच आहेत. महाराष्ट्राकडून सीमाभागातील कन्नड माध्यमांच्या शाळांना निधी दिला जात नाही. तेथील गावांना मुलभूत सोयी-सुविधाही पुरवल्या जात नाहीत. कन्नड रक्षण प्राधिकरणाच्या माध्यमातून कर्नाटक सरकार या शाळांना निधीपुरवठा करेल. त्याचबरोबर सोलापुरात कन्नड भवन बांधण्यासाठी १० कोटी रुपये मंजूर केल्याचंही त्यांनी म्हटलं आहे.
संजय राऊतांचा शिंदे सरकारला टोला -
कर्नाटक सरकारच्या या इशाऱ्यानंतर शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी शिंदे सरकारवर निशाणा साधला आहे. कर्नाटकच्या मंत्र्यांनी इथे येऊ नये, असा फतवा महाराष्ट्र सरकार काढणार का. कर्नाटकचे मंत्री महाराष्ट्रात येतात आम्ही कधी त्यांना अडवत नाही. महाराष्ट्रात मुंबईत अनेक कानडी बंधू राहतात. बेळगाव, कारवारसह सीमाभागात मराठी माणसांवर अन्याय होतात. आता तर कर्नाटकने मंत्र्यांनाही येण्यास मज्जाव केला आहे.
संबंधित बातम्या