केंद्र सरकारची शेतकऱ्यांना दिवाळी भेट! गहू, हरभऱ्यासह ६ पिकांच्या हमीभावात वाढ

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर निर्णय घेण्यात आला. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी मंत्रिमंडळातील निर्णयांची माहिती दिली. गव्हाची किमान आधारभूत किंमत प्रतिक्विंटल १५० रुपयांनी वाढवून २,२७५ रुपयांवरून २,४२५ रुपये करण्यात आली आहे. मोहरीचा हमीभाव ३०० रुपयांनी वाढवून ५,९५० रुपये आणि हरभऱ्याचा हमीभाव २१० रुपयांनी वाढवून ५,६५० रुपये करण्यात आला आहे. त्याचप्रमाणे जवस, मसूर आणि केसराचा हमीभाव देखील अनुक्रमे १,९८० रुपये, ६,७०० रुपये आणि ५,९४० रुपये प्रति क्विंटल करण्यात आला आहे.

हमीभावातील वाढ खालीलप्रमाणे

गहू : २४२५ रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी २२७५ रुपये)

जवस : १९८० रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी १८५० रुपये)

हरभरा : ५६५० रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी ५४४० रुपये)

डाळ : ६७०० रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी ६४२५ रुपये)

मोहरी: ५९५० रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी ५६५० रुपये)

केसर : ५९४० रुपये प्रति क्विंटल (पूर्वी ५८०० रुपये)

एमएसपी म्हणजे काय?

एमएसपी म्हणजे किमान आधारभूत किंमत. शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांसाठी सरकारतर्फे ही किंमत दिली जाते. बाजारात भाव कमी झाले तरी शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला रास्त भाव मिळावा यासाठी सरकारकडून हा दर निश्चित केला जातो. एमएसपीचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना शेतीखर्च आणि त्यांच्या श्रमाचा योग्य मोबदला देणे आहे.

सरकार दरवर्षी विविध पिकांसाठी एमएसपी जाहीर करते आणि पिकांच्या पेरणीपूर्वी ही किंमत ठरवली जाते. पिकांचा खर्च, उत्पादन खर्च, शेतकऱ्यांना उत्पन्नाची हमी अशा विविध बाबींचा विचार करून ही आधारभूत किंमत ठरवली जाते. भारत सरकार तृणधान्ये (जसे गहू, भात), कडधान्ये, तेलबिया आणि इतर पिकांसह २३ प्रमुख पिकांसाठी एमएसपी निश्चित करते. बाजारात या पिकांच्या किमती एमएसपीपेक्षा कमी झाल्या तर शेतकऱ्यांचं नुकसान होऊ नये म्हणून सरकार एमएसपीवर खरेदी करते. हमीभाव कृषी खर्च आणि किंमत आयोग (सीएसीपी) द्वारे निश्चित केला जातो.