मध्य प्रदेशातील इंदूर शहरात स्थानिक प्रशासनाच्या आदेशावरून गेल्या दोन दिवसांत विविध धार्मिक स्थळांवरील ४०० हून अधिक लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहे. राज्य सरकारच्या आदेशानुसार हे लाउडस्पिकर हटवण्यात आले असल्याचे सांगण्यात येत आहे. जिल्हा प्रशासनाने गेल्या ४८ तासांत शहरातील विविध मंदिरे, मशिदी आणि गुरुद्वारांसह एकूण २५८ धार्मिक स्थळांवरील ४३७ लाऊडस्पीकर हटविले आहेत. मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी राज्यात धार्मिक तसेच सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर/डीजे वाजवण्यावर बंदी घालण्याचे आदेश दिले होते. या आदेशान्वये ही कारवाई करण्यात आली आहे.
दरम्यान, इंदूर शहराचे मुख्य काझी मोहम्मद इशरत अली यांच्या नेतृत्वाखालील एक शिष्टमंडळ इंदूरचे जिल्हाधिकारी आशिष सिंह यांना भेटले. जिल्हाधिकाऱ्यांच्या या निर्णयावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली आहे. तसेच अनुमती असलेल्या ध्वनीमर्यादेत लाउडस्पिकरचा वापर करण्याची मागणी इशरत अली यांनी केली आहे. ‘मंदिरे असोत वा मशिदी, शहरातील सर्व धार्मिक स्थळांवरील लाऊडस्पीकर हटवण्यात आले आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार धार्मिक स्थळांवर ध्वनीमर्यादेच्या आत लाऊडस्पीकरला परवानगी देण्यात यावी, अशी आमची मागणी आहे. लग्न समारंभ आणि इतर समारंभात मोठ्या आवाजात डीजे वाजवले जात असल्याची लोकांची तक्रार असते. अशा परिस्थितीत डीजेवर बंदी घालायला हवी. केवळ धार्मिक स्थळांवरच लाऊडस्पीकरवर निर्बंध का लादले जात आहेत?' असा प्रश्न इशरत अली यांनी केला आहे.
मात्र, राज्य सरकारच्या आदेशानुसार लाऊडस्पीकर हटविण्यात आले असून या आदेशाचे प्रत्येकाने पालन करावे असे जिल्हाधिकारी सिंह यांनी सांगितले आहे.
मध्य प्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांनी डिसेंबर २०२३ मध्ये पदभार स्वीकारल्यानंतर लगेचच राज्यभरात धार्मिक मेळावे आणि सार्वजनिक ठिकाणी विहित मर्यादेपेक्षा जास्त आवाजात लाऊडस्पीकर/डीजे वाजवल्यास त्यावर बंदी घालण्यात येईल असे आदेश जारी केले होते.
ध्वनिनियंत्रण कायदा, ध्वनी प्रदूषण (नियमन व नियंत्रण) नियम २००० मधील तरतुदी आणि सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालयाने जारी केलेल्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणत्याही प्रकारच्या धार्मिक स्थळावर किंवा सार्वजनिक ठिकाणी लाऊडस्पीकर/डीजे आदींचा वापर विहित निकषांनुसारच करता येईल, असं मुख्यमंत्री मोहन यादव म्हणाले होते.
दरम्यान, ध्वनिप्रदूषण आणि लाऊडस्पीकरचा बेकायदेशीर वापर रोखण्यासाठी राज्य सरकारने सर्व जिल्ह्यांमध्ये यापूर्वीच फ्लाइंग स्क्वॉडची स्थापना केली होती.