सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांची आता खैर नाही; जामीन मिळणेही कठीण

सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना जामिनाच्या अटी अधिक कडक असायला हव्यात. जोपर्यंत आरोपी सार्वजनिक मालमत्तेची अंदाजे किंमत जमा करत नाहीत, तोपर्यंत त्यांना जामीन देऊ नये. केंद्र सरकारने २०१५ मध्ये प्रतिबंधक कायद्यात बदल करण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. गृह मंत्रालयाने सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान प्रतिबंधक कायदा (सुधारणा) विधेयक, २०१५ चा मसुदा प्रसिद्ध केला आणि त्यावर हरकती आणि सूचना मागवल्या. मात्र, मूळ कायद्यात सुधारणा करण्याचा प्रस्ताव पुढे नेण्यात आला नाही. पल्या देशात सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान होण्याच्या घटना दुर्दैवाने मोठ्या प्रमाणावर घडतात आणि त्या सुरूच आहेत हे नाकारता येणार नाही, असेही आयोगाने आपल्या अहवालात म्हटले आहे.

Thane Sex Racket: ठाण्यात रिसॉर्टच्या नावाखाली सेक्स रॅकेट, एका महिलेला अटक; ३ तरुणींची सुटका

सार्वजनिक मालमत्तेचे रक्षण करणे हे प्रत्येक नागरिकाचे मूलभूत कर्तव्य असल्याचे आयोगाने म्हटले. याशिवाय, त्याचे संरक्षण करणे देखील त्याच्या हिताचे आहे. सार्वजनिक मालमत्तेची नुकसान केली जाऊ शकत नाही, मग कारण काहीही असो. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणे सोपे आहे. परंतु, ते निर्माण करणे सोपे नाही. त्यात प्रत्येक नागरिकाचा वाटा आहे. सार्वजनिक मालमत्तेचे नुकसान करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा झाली पाहिजे, असे आयोगाने सार्वजनिक मालमत्तेला राष्ट्रीय संपत्ती म्हणून संबोधत अहवालात म्हटले आहे.