दिल्ली सेवा विधेयक सोमवारी राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले. याबरोबरच आम आदमी पक्षाला मोठा धक्का बसला आहे. त्याचबरोबर INDIA नावाने एकजूट झालेल्या विरोधकांना पहिल्याच परीक्षेत अपयश आले आहे. विरोधकांनी मतदानाची मागणी केली होती. मात्र मशीनमध्ये बिघाडामुळे मतदान स्लिपच्या माध्यमातून केले गेले. विधेयकाच्या बाजुने १३१ आणि विरोधात १०२ सद्यांनी आपले मत दिले. त्यानंतर मतदानानंतर विधेयक बहुमताने मंजूर झाले
मतदानाच्या आधी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी विधेयकाशी संबंधित विरोधकांच्या प्रश्नांना उत्तरे दिली. हे विधेयक का आवश्यक आहे हे त्यांनी सविस्तरपणे सांगितले. अमित शहा यांनी सांगितले की, आम्ही हे विधेयक सत्तेसाठी आणले नाही, तर दिल्ली केंद्रशासित प्रदेश सरकारने केंद्राला दिलेल्या अधिकारावर कायदेशीररित्या अतिक्रमण आणल्याने, ते रोखण्यासाठी आणले आहे. विशेष म्हणजे विरोधी पक्षांच्या बहिष्कारात सेवा विधेयक लोकसभेत आवाजी मतदानाने मंजूर करण्यात आले होते.
राज्यसभेत या विधेयकावर झालेल्या चर्चेत काँग्रेसने सरकारवर जोरदार हल्ला चढवला आणि आरोप केला की, निवडून आलेल्या सरकारच्या अधिकारात कपात करून सुपर सीएम बनवण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. दुसरीकडे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाने काँग्रेस आणि आम आदमी पक्ष (आप) यांच्यातील हातमिळवणीवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत सरकारच्या या निर्णयाचा बचाव केला.