Delhi High Court : लैंगिक संबंध व बलात्कार प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. एखाद्या महिलेने पुरुषासोबत लैंगिक संबंध ठेवण्यासाठी दिलेली संमती म्हणजे, तिचे खाजगी क्षण टिपणे आणि सोशल मीडियावर अनुचित व्हिडिओ पोस्ट करता येत नाहीत, असे दिल्ली उच्च न्यायालयाने एका खटल्याच्या सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
न्यायमूर्ती सुवर्णकांत शर्मा यांनी बलात्काराच्या आरोपीचा जामीन अर्ज फेटाळताना म्हटले की, 'जरी तक्रारदाराने कोणत्याही वेळी लैंगिक संबंध ठेवण्यास संमती दिली असली तरी, अशा संमतीला कोणत्याही प्रकारे तिचा अनुचित व्हिडिओ काढून तो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर पोस्ट करण्याची संमती म्हणून समजले जाणार नाही. या बाबतचा निर्णय न्यायालयाने १७ जानेवारी रोजी दिला आहे.
न्यायालयाने पुढे म्हटले की, शारीरिक संबंध ठेवण्याची संमती म्हणजे एखाद्या व्यक्तीच्या खाजगी क्षणांचा गैरवापर किंवा शोषण करणे किंवा त्यांचे चित्रण अनुचित व अपमानास्पद पद्धतीने करणे चुकीचे आहे. या प्रकरणी पीडित महिलेने गेल्या वर्षी आरोपी विरोधात बलात्काराचा गुन्हा दाखल केला होता. या खटल्यात आरोपीला जामीन नाकारताना खंडपीठाने हे निरीक्षण नोंदवलं आहे.
तक्रारदर महिलेने दिलेल्या फिर्यादीनुसार आरोपीने तिला एका कोर्समध्ये प्रवेश घेण्यासाठी उसने पैसे दिले होते. हे पिसे पीडित महिलेने जॉब मिळाल्यावर परत करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, आरोपीने हे पैसे परत मिळावे यासाठी तिला ब्लॅकमेल करायला सुरुवात केली. पैशांच्या बदल्यात आरोपीने शारीरिक सुखाची मागणी केली. तसेच तिला ब्लॅकमेल देखील करण्यास सुरुवात केली.
पीडित महिलेने आरोपीच्या सर्व मागण्या पूर्ण केल्या. आरोपी हा पीडितेला व्हॉट्सअॅप व्हिडिओ कॉल करत होता. यावेळी तो तीला कपडे काढण्यास भाग पाडत होता. यानंतर त्याने तिला तिच्या मोबाईल फोनवर तिचा नग्न व्हिडिओ पाठवला व हे व्हिडिओ व्हायरल करण्याची धमकी देत होता. या व्हिडिओद्वारे त्याने पडितेवर दोन वेळा धमकी देऊन बलात्कार केला. आरोपी एवढ्यावर थांबला नाही तर. पीडितेने त्याच्या मागण्या पूर्ण केल्यावर देखील त्याने तिचा व्हिडिओ तिच्या मूळ गावातील लोकांना पाठवून तिची बदनामी केली. तसेच तिचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर देखील पोस्ट केला. यामुळे पीडित महिलेने आरोपीविरोधात बलात्काराची तक्रार दिली होती.
संबंधित बातम्या