arvind kejriwal : जामीन मिळूनही केजरीवाल जेलमध्ये का अडकले! ईडीनं हायकोर्टात असं काय सांगितलं?
Arvind Kejriwal bail : कनिष्ठ न्यायालयानं जामीन मंजूर करूनही दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेलमध्ये अडकले आहेत. ईडीच्या विरोधानंतर उच्च न्यायालयानं त्यांच्या जामिनास स्थगिती दिली आहे.
Arvind Kejriwal Bail : दिल्ली सरकारच्या कथित मद्य घोटाळा प्रकरणात अटकेत असलेले अरविंद केजरीवाल यांना दिल्लीतील ट्रायल कोर्टानं जामीन देऊनही त्यांना जेलमध्येच राहावं लागणार आहे. सक्तवसुली संचालनालयानं (ED) केजरीवाल यांच्या जामिनास आक्षेप घेत उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. त्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत उच्च न्यायालयानं केजरीवाल यांच्या जामिनाला स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं त्यांची सुटका लांबली आहे.
न्यायमूर्ती सुधीरकुमार जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठानं हा निर्णय दिला. ईडीच्या स्थगिती अर्जावर निर्णय देण्यास दोन-तीन दिवस लागतील. याचिकाकर्ते आणि प्रतिवादी यांना सोमवारपर्यंत लेखी म्हणणं सादर करण्याचं स्वातंत्र्य असेल, असं न्यायालयानं आदेशात नमूद केलं आहे.
हेही वाचा: जेलमध्ये अर्ध्या रात्री आसाराम बापूच्या छातीत दुखायला लागलं, पुढं काय झालं?
ईडीचे वकील एस. व्ही. राजू यांनी कनिष्ठ न्यायालयाचा निर्णय 'एकतर्फी' असल्याचा दावा केला आहे. कागदपत्रांचा विचार न करताच हा निर्णय घेण्यात आला आहे. कागदपत्रांचा विचार न करता ते समर्पक किंवा अप्रासंगिक आहेत या निष्कर्षापर्यंत न्यायालय कसं येऊ शकतं. कागदपत्रांचा अभ्यास न करता ते अप्रासंगिक ठरवणं चुकीचं आहे. हा हेकटपणा आहे, असा युक्तिवाद अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांनी केला.
केजरीवालांचे वकील म्हणाले…
केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी उच्च न्यायालयात ईडीच्या आरोपांना प्रत्युत्तर दिलं. कनिष्ठ न्यायालयानं आमचं म्हणणं अविरत ऐकायला हवं होतं आणि आदेश देताना सविस्तर निबंध लिहायला हवा होता, ही ईडीची भूमिका निंदनीय व दु:खद आहे. एखाद्या खासगी संस्थेनं अशी भूमिका मांडली असती तर ठीक होतं. सरकारी यंत्रणांकडून हे अपेक्षित नाही. मात्र, एक घटनात्मक संस्था म्हणून ईडीची ओळख गेल्या अनेक वर्षांपासून हरवली आहे, असं सिंघवी म्हणाले.
ईडीचा युक्तिवाद
> 'ट्रायल कोर्टाच्या आदेशात असं लिहिण्यात आलं आहे की ECIR २२ ऑगस्ट २०२२ ची आहे, परंतु ती जुलै २०२२ मध्ये नोंदवण्यात झाली. आम्ही सर्व तारखांसह नोट्स दिल्या होत्या, परंतु त्यांचा विचार केला गेला नाही.
> उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा विचार करण्यात आला नाही. वाईट हेतूनं अटक केल्याचा युक्तिवाद उच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. ट्रायल कोर्ट जामिनाचा विचार करू शकतो, पण ते करताना उच्च न्यायालयाच्या आदेशाकडं कानाडोळा केला जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं संजय सिंह प्रकरणात स्पष्ट केलं आहे.
> केजरीवाल यांच्या अटकेमागे कोणताही वाईट हेतू नसल्याचं उच्च न्यायालयानं म्हटलं आहे. हा आदेश कनिष्ठ न्यायालयाला बंधनकारक आहे, परंतु ट्रायल कोर्टानं त्या उलट म्हटलं आहे.
> ईडी थेट पुरावे देऊ शकली नाही असं कनिष्ठ न्यायालयानं आदेशात म्हटलं आहे. मात्र, आम्ही प्रत्यक्ष पुरावे दिले आहेत. मंगुटा रेड्डी यांची साक्ष आहे. केजरीवाल यांनी मला १०० कोटी रुपये देण्यास सांगितले, असं त्या व्यक्तीचं म्हणणं आहे. हा गुन्हा आहे.
संबंधित बातम्या