दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना कोर्टाने मोठा दिलासा दिला आहे. कथित दारू घोटाळ्यात अटक करण्यात आलेल्या केजरीवाल यांना गुरुवारी राऊस एव्हेन्यू कोर्टाने जामीन मंजूर केला आहे. याआधी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. त्यानंतर २ जून रोजी आत्मसमर्पण केल्यानंतर ते पुन्हा तिहार जेलमध्ये गेले होते. त्यांनी जामीनासाठी राऊस ॲव्हेन्यू कोर्टात अर्ज केला होता. त्यानंतर आज त्यांना एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्ली सेशन कोर्टाचे विशेष न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी म्हटले की, आरोपीला एक लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर जामीन मंजूर केला जात आहे. या आदेशाला उच्च न्यायालयात आव्हान देता यावे, यासाठी तपास यंत्रणेला ४८ तासांची मुदत द्यावी, अशी विनंती सक्तवसुली संचालनालयाने न्यायालयाला केली. मात्र विशेष न्यायाधीश बिंदू यांनी मात्र जामिनाच्या आदेशाला स्थगिती देण्यास नकार दिला.
अरविंद केजरीवाल यांचे वकील उद्या संबंधित न्यायाधीशांसमोर जामीन बाँडसाठी अर्ज करू शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. न्यायाधीश बिंदू यांनी या प्रकरणी दोन दिवस सुनावणी घेतल्यानंतर निकाल राखून ठेवला होता.
सुनावणीदरम्यान केंद्रीय आर्थिक गुन्हे अन्वेषण यंत्रणेने अरविंद केजरीवाल यांचा संबंध गुन्हेगारी आणि सहआरोपींशी जोडण्याचा प्रयत्न केला होता, तर बचाव पक्षाने दावा केला होता की, 'आप'च्या नेत्याला पकडण्यासाठी सरकारी पक्षाकडे कोणतेही पुरावे नाहीत.
ईडीने म्हटले आहे की, ७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी गोव्यात विधानसभा निवडणुकीच्या प्रचारादरम्यान केजरीवाल ग्रँड हयात हॉटेलमध्ये थांबले होते, चनप्रीत सिंह यांनी बिल भरले होते. हॉटेलला दोन हप्त्यांमध्ये एक लाख रुपये देण्यात आले. चनप्रीत सिंग (सहआरोपी) याने आपल्या बँक खात्यातून पैसे भरले होते. चनप्रीत ही अशी व्यक्ती आहे ज्याने विविध 'कुरिअर'कडून ४५ कोटी रुपये घेतले आहेत, असे ईडीने न्यायालयाला सांगितले.
देशात लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर म्हणजे तीन आठवडे आधी अरविंद केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी अटक करण्यात आली होती. लोकसभा निवडणुकीच्या प्रचारासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी 'आप'च्या राष्ट्रीय संयोजकांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला होता.
आम आदमी पक्षाने निवडणुकीच्या काळात आक्रमक 'जेल का जवाब वोट से' मोहीम सुरू केली आणि अंतरिम जामिनावर सुटलेल्या केजरीवाल यांनी आपल्या सभा आणि रोड शोमध्ये वारंवार असा दावा केला की, विरोधी इंडिया आघाडीची सत्ता आल्यास आपल्याला तुरुंगात राहावे लागणार नाही. मात्र सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाला सलग तिसऱ्यांदा सत्ता राखण्यात यश आले असले तरी स्वबळावर संसदीय बहुमत मिळवता आले नाही.