Kejriwal Gets Interim Bail: मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर
Arvind Kejriwal Gets Interim Bail: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन देण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.
Arvind Kejriwal News: लोकसभा निवडणुकीच्या गदारोळात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने केजरीवाल यांना ०१ जून २०२४ पर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे.
दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन मंजूर केला आहे. न्यायमूर्ती संजीव खन्ना आणि दीपांकर दत्ता यांच्या खंडपीठाने दोन्ही बाजू ऐकल्यानंतर हा आदेश दिला. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हा अंतरिम जामीन मंजूर करण्यात आला असला तरी सक्तवसुली संचालनालयाने त्याला विरोध केला. अरविंद केजरीवाल यांना निवडणुकीचा प्रचार करणे हा घटनात्मक अधिकार नसल्याचे म्हटले आहे. १ जूनपर्यंत अंतरिम जामीन म्हणजे २५ मे रोजी दिल्लीत मतदान होईल, तेव्हा केजरीवाल तुरुंगातून बाहेर येतील. त्यानंतर २ जून २०२४ रोजी केजरीवाल यांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल. लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाच्या दिवशी म्हणजेच ४ जून २०२४ रोजी केजरीवाल तुरुंगात असतील.
Firecracker Factory fire : फटाक्यांच्या कारखान्यात भीषण स्फोट; ८ जणांचा होरपळून मृत्यू
केजरीवाल यांना २१ मार्च रोजी रद्द करण्यात आलेल्या उत्पादन शुल्क धोरणाशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात अटक करण्यात आली होती. अंतरिम जामीन म्हणजे ते काही आठवड्यांनंतर तिहार तुरुंगातून बाहेर पडतील. केजरीवाल यांना २१ दिवसांचा अंतरिम जामीन दिल्यास फारसा फरक पडणार नाही, असा युक्तिवाद सर्वोच्च न्यायालयाने केला.
India Post Office Recruitment: भारतीय पोस्ट ऑफिसमध्ये 'या' पदांवर भरती; ८३ हजारापर्यंत पगार मिळणार!
केजरीवाल यांना अंतरिम जामीन देण्याचे संकेत सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने मंगळवारी दिले, जेणेकरून ते निवडणुकीचा प्रचार करू शकतील. अंतरिम जामीन मंजूर झाल्यास केजरीवाल यांना मुख्यमंत्री म्हणून कोणतेही शासकीय कर्तव्य पार पाडू दिले जाणार नाही. केजरीवाल यांचे वकील अभिषेक मनू सिंघवी यांनी आधी याला विरोध केला, पण नंतर ते मान्य केले.
ईडीची बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी मागील सुनावणीत खंडपीठाला सांगितले की, केवळ केजरीवाल मुख्यमंत्री आहेत म्हणून कोणताही विचलन होऊ शकत नाही आणि सर्वोच्च न्यायालय राजकारण्यांसाठी अपवाद ठरवत आहे का? 'मुख्यमंत्र्यांना आम आदमीपेक्षा वेगळी वागणूक कशी देता येईल? केवळ ते मुख्यमंत्री आहेत म्हणून विचलन होऊ शकत नाही. निवडणुकीचा प्रचार अधिक महत्त्वाचा ठरेल का? दर पाच वर्षांतून एकदा निवडणुका होतात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
