दिल्लीत ‘आप’चा सुपडासाप करून २७ वर्षांनी भाजपचं ‘कमळ’ कसं फुललं?, मतदारांना कोणते मुद्दे भावले, वाचा सविस्तर विश्लेषण

रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स म्हणजेच ‘रुद्र’ या संस्थेने नुकतेच दिल्लीमध्ये विधानसभा निवडणूक निकाला अभ्यास केला. त्यानुसार या निवडणुकीमध्ये मतांचे विभाजन आणि ‘लाडली बहना’ सारख्या लोकप्रिय योजना भाजपच्या पथ्यावर पडल्याचे दिसून आले. तर आम आदमी पक्षाच्या पराभवास भ्रष्टाचार, यमुना नदी स्वच्छतेचा मुद्दा आणि मध्यमवर्गीय मतदारांनी फिरवलेली पाठ हे मुद्दे कारणीभूत ठरल्याचे दिसून येते. 

गेल्या निवडणुकीत ६२ जागा जिंकणाऱ्या 'आप'ला या निवडणुकीत केवळ २२ जागांवर समाधान मानावे लागले. तर काँग्रेसला एकही जागा मिळाली नाही. 

पक्षनिहाय मतांची टक्केवारी

२०२० च्या विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाला जवळपास ५४ टक्के मते मिळाली होती तर २०२५ च्या विधानसभा निवडणुकीत जवळपास ४४ टक्के मते मिळाली. या दोन्ही निवडणुकीत १० टक्के मतांचा फरक दिसून येत आहे. याउलट भाजपची मतांची टक्केवारी (७ टक्के) वाढल्याचे दिसून येत आहे. २०२० च्या तुलनेत काँग्रेस पक्षाचा यावेळीच्या निवडणुकीत मतांची टक्केवारी (२ टक्के) वाढल्याचे दिसून येते. काँग्रेसच्या वाढत्या मतांच्या टक्केवारीचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून येते. 

१४ जागांवर ‘आप’ला काँग्रसचा फटका -

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीत आप आणि काँग्रेसनं आपले स्वतंत्र उमेदवार उभे केल्याने त्यांच्या मतांचे विभाजन झाले असून याचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून येते. बऱ्याच मतदारसंघात कमी फरकाने 'आप' पिछाडीवर गेल्याचे दिसून आले. यात काँग्रेसला जरी एकही जागा जिंकता आली नसली तरी काँग्रेसला पडलेल्या मतांची टक्केवारी पाहता 'आप'ला फटका बसल्याचे दिसून येते.

तसेच लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेस आणि आपमध्ये युती होती मात्र विधानसभा निवडणुकीत युती नसल्याने मतदारांमध्ये या दोन्ही पक्षांबद्दल नकारात्मक संदेश गेल्याचे दिसून येते. तसेच विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षावर राहुल गांधी यांनी जोरदार टीका केली होती. तसेच काँग्रेसनेच्या वतीने प्रचाराचा जोर वाढवला होता. यामुळेच २०२० च्या तुलनेत या विधानसभा निवडणुकीला काँग्रेसला मिळालेल्या मतांचा टक्का वाढल्याचे दिसून येते.

दिल्लीतील नवी दिल्ली, ग्रेटर कैलाश, जंगपुरा, राजेंद्र नगर, मादीपूर, मालवीय नगर, बादली,  छत्तरपूर, कस्तूरबा नगर, महरौली, नांगलोई जाट, संगम विहार, तिमारपूर आणि त्रिलोकपुरी या जागांवर मोठ्या प्रमाणात आपचे मतविभाजन पाहायला मिळाले.

दिल्लीतील कस्तुरबानगर मतदारसंघामध्ये आम आदमी पक्षाच्या उमेदवारापेक्षा काँग्रेस पक्षाच्या उमेदवाराला जास्त मते मिळाली आहेत. 

तसेच मुस्तफाबाद विधानसभा मतदारसंघात एआयएमआयएम, काँग्रेस आणि आपच्या उमेदवारांमध्ये झालेल्या मतविभाजनाचा भाजपला फायदा झाल्याचे दिसून येते. या मतदारसंघात मुस्लीम मतदारांचे विभाजन झाल्याचे दिसून येते.

काँग्रेस आणि आप हे दोन्ही पक्ष युतीत नसल्याने हिंदुत्त्ववादी विचारांच्या विरोधात असलेल्या मुस्लीम मतदारांचे विभाजन झाल्याचे दिसून येते. याचा फायदा या विधानसभा निवडणुकीत भाजपला झाल्याचे दिसून येते.

मध्यमवर्गीय मतदार भाजपच्या बाजूने वळला -

मध्यमवर्गीय कुटुंबांमध्ये ‘आप’चा मोठा जनाधार असल्याचे बोलले जात होते. या वर्गासाठी पाणी, वीज, आरोग्य, शिक्षण, आणि सार्वजनिक वाहतूक सुविधा अत्यल्प दरात पुरवून ‘आप’ने त्यांच्यात विश्वासार्हता निर्माण केली होती. त्यामुळे मागील काळात ‘आप’ला वैयक्तिकरित्या मानणारा एक मतदार वर्ग तयार झाला होता. मात्र, इथून मागच्या निवडणुकांमध्ये ‘आप’ने मतदारांमध्ये नेलेले मुद्दे याहीवेळी नेल्याचे दिसून आले. नवीन मुद्द्यांना घेऊन प्रचाराची रणनिती आखली नसल्याचे दिसून आले.

अरविंद केजरीवाल यांनी मतदारांना भ्रष्टाचारमुक्त सरकारचे दिलेले आश्वासन कसे फोल ठरले, यासंदर्भात भाजपने मध्यमवर्गीय मतदारांमध्ये प्रचार केल्याचे दिसून आले. तसेच एक दशकाहून अधिक काळ होऊन गेल्यानंतरही दिल्लीतील पायाभूत सुविधांचे प्रश्न पूर्णपणे सोडविले गेले नसल्यामुळे या मतदारांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांच्याबाबत काही प्रमाणात नाराजी होती. याचा फटका त्यांना बसल्याचे दिसून आले. 

एकीकडे दिल्लीत विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार सुरू होता, तर दुसरीकडे केंद्रीय अर्थसंकल्पात अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी 12 लाख रुपयांपर्यंतचे वार्षिक उत्पन्न करमुक्त असेल असे जाहीर केले. या घोषणेचा मध्यमवर्गावर मोठा परिणाम झाल्याचे मानले जात आहे.

भाजपचे सूक्ष्म नियोजन आणि तगडी प्रचारयंत्रणा -

जवळपास संपूर्ण देशभरात सत्ता असताना भाजपला दिल्लीत कमळ फुलवता आले नव्हते. त्यामुळे भाजप यावेळी सत्तेत येण्यासाठी आटोकाट प्रयत्न करत होते. त्यासाठी भाजपने या निवडणुकीत केंद्रातील प्रभावशाली नेते आणि मंत्र्यांना प्रचाराच्या मैदानात उतरवल्याचे दिसून आले. एकंदरीत येथील मतदारांची विभागणी पाहता, दिल्लीमधील मध्यमवर्गीय मतदारांवर वैयक्तिकरित्या आम आदमी पक्षाचा प्रभाव असल्याचे बोलले जात होते. संपूर्ण दिल्ली शहरामध्ये उत्तर प्रदेश, बिहार आणि झारखंड या पूर्वांचल प्रदेशातून आलेल्या मतदारांची संख्या २५ लाखांहून अधिक आहे. त्या पार्श्वभूमीवर भाजपने पूर्वांचल प्रदेशातील प्रभावशाली नेत्यांना प्रचारासाठी दिल्ली शहरात उतरवल्याचे दिसून आले. 

भाजपने दुसऱ्या पक्षातून आलेल्या नेत्यांचा देखील फार कौशल्याने वापर केला आहे. अशा अनेक नेत्यांना त्यांनी विधानसभेचे उमेदवारी दिली आणि नव्याने पक्षात आलेल्या लोकांचाही विजय झाला. काँग्रेसमधून भाजपमध्ये गेलेल्या तरविंदर सिंग मारवार यांनी जंगपुरामधून विजय मिळवला. माजी काँग्रेस नेते अरविंदर सिंग लवली यांनी गांधी नगरमधून तर राजकुमार चौहान यांनी मंगोलपुरीमधून विजय मिळवला. 

भाजपकडून सूक्ष्म बूथ नियोजन करण्यात आले होते. भाजपकडून प्रत्येक केंद्रीय मंत्र्यांना दोन विधानसभा मतदारसंघाची जबाबदारी देण्यात आली होती.

मोदींचा करिश्मा -

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीमध्ये भाजपच्या वतीने मुख्यमंत्री पदाचा उमेदवार घोषित केला नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याच चेहऱ्यावर भाजपने निवडणूक लढविल्याचे दिसून आले. नरेंद्र मोदी यांनी देखील निवडणूक काळात केलेल्या भाषणांमधून मतदारांना भाजपची ध्येय धोरणे पटवून दिले. याचा भाजपला फायदा झाल्याचे दिसून येते. 

भ्रष्टाचाराविरूद्ध लढा देणाऱ्या ‘आप’च्या नेत्यांवरच भ्रष्टाचाराचे आरोप

आम आदमी पक्षाला सत्तेतून बाजूला सारण्यासाठी भाजपने दिल्ली मद्य घोटाळा प्रकरण चांगलेच तापवले होते. त्यातच केंद्रीय तपास यंत्रणांच्या माध्यमांतून २०२४मध्ये अरविंद केजरीवाल यांना याच दारू घोटाळ्याप्रकरणी तुरुंगवास भोगावा लागला. केजरीवाल यांच्यासोबत दिल्लीचे उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया आणि राज्यसभा खासदार संजय सिंह यांनाही तुरुंगात जावे लागले होते. यामुळे मतदारांमध्ये आम आदमी पक्षाबद्दल नकारात्मक संदेश गेला. याचा फटका पक्षाला बसल्याचे दिसून येते. 

अरविंद केजरीवाल यांना सहानुभूती मिळवण्यात आलेले अपयश

मद्य घोटाळाप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना तुरुंगात जावे लागले होते. यासंदर्भात अरविंद केजरीवाल यांना सहानुभूती निर्माण करण्यात अपयश आल्याचे दिसून येते. उलट तुरुंगात जाऊन देखील मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा न दिल्याने मतदारांमध्ये नकारात्मक संदेश गेल्याचे दिसून येते. दरम्यानच्या काळात विकासाच्या मुद्द्याला घेऊन भाजपच्या दिल्लीतील स्थानिक नेत्यांनी वेळोवेळी माध्यमांशी संवाद साधला व मतदारांना पटवून दिल्याचे दिसून येते. याचा देखील आम आदमी पक्षाला फटका बसल्याचे दिसून येते.

तसेच केंद्रसरकार हे विविध तपास यंत्रणांच्या माध्यामांतून आपच्या नेत्यांवर दबावाचे राजकारण करत असल्याच्या मुद्द्याचा देखील फायदा उचलण्यात अरविंद केजरीवाल यांना अपयश आल्याचे दिसून येते.

मतदारयाद्यांचे पूर्वनियोजन, महिला मतदार आणि नवमतदारांची भाजपली पसंती 

दिल्ली विधानभेत भाजपने मतदारयाद्यांचे पूर्वनियोजन केल्याचे दिसून येते. अनेक विधानसभा मतदारसंघात भाजपने हिंदुत्ववादी विचारांना मानणाऱ्या मतदारांचा मतदारयादीत समावेश केला असल्याची चर्चा आहे. तसेच आपल्या विचारांच्या नवमतदारांची नोंदणी करून घेतल्याचा फायदा भाजपला झाल्याचे दिसून येते. महिलांसाठी महिन्याला प्रत्येकी २५०० रुपये देणार असल्याचे आश्वासन भाजपच्या वतीने देण्यात आले होते. तसेच भाजपशासित इतर राज्यांमध्ये ही योजना सुरू असून दिल्लीत देखील ही योजना लागू करण्यात येईल, अशा विश्वास भाजपने महिलांना दिला. याचा त्यांना फायदा झाल्याचे दिसून येते.

भाजपने युमना नदी स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून ‘आप’ला कोंडीत पकडले

भाजपने मात्र यमुना नदीच्या स्वच्छतेच्या मुद्द्यावरून ‘आप’ला धारेवर धरले होते. अरविंद केजरीवाल यांनी मागील काळात यमुना नदी स्वच्छ करून, असे आश्वासन दिले होते. हे आश्वासन पूर्ण न केल्याचा प्रचार भाजपच्या वतीने करण्यात आला. याचा त्यांना फायदा झाल्याचे दिसून येते. तसेच दिल्लीतील पायाभूत सुविधांच्या विकासात झालेला विलंब हा ‘आप’ विरोधातील प्रमुख मुद्दा भाजपच्या वतीने केला गेला. 

पूर्वांचल मतदारांची हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरून भाजपला मिळालेली पसंती

पूर्वांचल भागातून दिल्लीमध्ये वास्तव्यास आलेल्या मतदारांना आपल्या बाजूने वळविण्यासाठी भाजपणे त्या त्या प्रदेशातील भाजपच्या महत्त्वाच्या नेत्यांना दिल्लीमध्ये प्रचारात उतरवले होते. तसेच या मतदारांमध्ये राम मंदिरासह इतर हिंदुत्त्ववादी मुद्द्यांना घेऊन प्रचार करण्यात आला. यामुळे हा मतदार अधिक प्रमाणात भाजपच्या बाजूने वळाल्याचे दिसून येते.

अरविंद केजरीवाल यांची बदलती भूमिका

आम आदमी पक्षाने सुरुवातीच्या काळात चांगले काम केल्याचे बोलले जाते. मात्र, २०२० नंतर पक्षाने नागरिकांचा विश्वास टिकवून न ठेवल्याचे बोलले जाते. अरविंद केजरीवाल हे सुरुवातीला साधारण वेशभूषा करून तसेच साध्या वाहनांमध्ये फिरत मतदारांची मने जिंकत होते. मात्र, यानंतर त्यांनी आलिशान गाड्यांमध्ये फिरून आलिशान घरांमध्ये राहणे सुरू केले. तसेच भाजपच्या हिंदुत्त्ववादाच्या भूमिकेला पर्याय म्हणून त्यांनी सुरुवातीच्या काळातील भूमिका बदलून ‘सॉफ्ट हिंदुत्व कार्ड’ खेळण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, लोकांनी त्यांना स्वीकारले नसल्याचे दिसून येते.

‘आप’च्या योजना बंद करणार नाही, भाजपने दिला मतदारांना विश्वास

आम आदमी पक्षाच्या मुलभूत सुविधांबाबत असलेल्या विविध योजना पुढेही चालू ठेवू, असा विश्वास भाजपने मतदारांना दिल्याचे दिसून येते. तसेच या योजना आम्ही बंद करणार नाहीत, उलट दिल्लीच्या विकासासाठी आणखी योजनांची भर घालू, असेही मतदारांना पटवून दिल्याचे दिसून आले. 

विविध योजनांच्या बळावर निवडणूक जिंकण्याच्या विश्वासने ‘आप’चे नेते गाफील

मोफत योजनेच्या भरोशावर आपल्याला मते मिळतील असा समज आम आदमी पक्षाच्या नेत्यांचा झाला होता. यामुळे पक्षाचे नेते गाफील राहिल्याचे दिसून आले. तसेच मतदारांपुढे विशेष अशी नवीन योजना मांडता आली नाही. राज्यातील अनेक मतदारसंघात प्राथमिक सुविधा पोहोचलेल्या नसल्याचे बोलले जाते. 

‘आप’चे राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल यांचा नवी दिल्ली मतदारसंघातून पराभव

दिल्लीच्या माजी मुख्यमंत्री शिला दिक्षीत यांचे पुत्र संदीप दिक्षित यांनी काँग्रेसच्या वतीने नवी दिल्ली विधानसभा मतदारसंघून निवडणूक लढवली. या मतदारसंघात भाजपच्या प्रवेश वर्मांकडून अरविंद केजरीवाल ४०८९ मतांनी पराभूत झाले आहेत. तर, काँग्रेसच्या संदीप दिक्षित यांना 4568 मते मिळाली. काँग्रेसच उमेदवाराचा फटका अरविंद केजरीवाल यांना बसल्याचे बोलले जात आहे.

वाल्मिकी समाजाने मागील तीन निवडणुकांमध्ये अरविंद केजरीवाल यांना मोठा पाठिंबा दिला होता. मात्र, या समाजाला दिलेले झोपडपट्टी पुनर्वसनाचे आश्वासन अद्याप पूर्ण झाले नसल्यामुळे समाजात नाराजी होती. भाजपने याच नाराजीचा फायदा घेत, वाल्मिकी समाजातील नेत्यांची भेट घेऊन त्यांना आपल्याकडे वळविण्याचा प्रयत्न केला होता. प्रवेश वर्मा यांनी देखील या समाजाच्या वस्त्यांमध्ये वैयक्तिक निधीने काही विकासकामे मार्गी लावली होती. त्यामुळे वाल्मिकी समाजातील काही मतदारांची भाजपला पसंती मिळाल्याचे दिसून येते. 

(नोट – रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स म्हणजेच ‘रुद्र’ ही संस्था मतदानोत्तर सर्वेक्षण करते. संस्थेने नुकताच दिल्ली विधानसभा निवडणुकीचा जनमानसात जाऊन आढावा घेतला. यामध्ये राजकीय जाणकार, राजकीय नेते आणि सामान्य मतदारांशी संवाद साधण्यात आला होता. त्यानुसार रुद्र रिसर्च अँड एनालिटीक्स संस्थेने दिल्ली विधानसभा निवडणूक निकालाचे विश्लेषण केले आहे.)