धर्मांतर केल्यास एससी कोट्यातून आरक्षण मिळणार नाही; अनुसूचित जाती आयोगाची भूमिका
NCSC on conversion : धर्मांतर केल्यास यापुढं दलित समाजातील व्यक्तीला एससी दर्जा मिळणार नाही. तो दर्जा देण्यास संबंधित आयोगानं विरोध केला आहे.
NCSC on conversion : धर्म बदलणाऱ्या दलितांना यापुढं मोठा धक्का बसणार आहे. इस्लाम आणि ख्रिश्चन धर्म स्वीकारणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्यास एनसीएससी अर्थात राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगानं विरोध दर्शवला आहे.
पारंपरिकरित्या अनुसूचित जाती वर्गात मोडणाऱ्या पण नंतर धर्म बदलणाऱ्या व्यक्तींना अनुसूचित जातीचा दर्जा देण्याबाबत चौकशी करण्यासाठी केंद्र सरकारनं ऑक्टोबर २०२२ मध्ये भारताचे माजी सरन्यायाधीश केजी बालकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगाची स्थापना केली होती. आयोगाला १० ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले होते. आता केंद्र सरकारनं चौकशी आयोगाला आणखी एका वर्षाची मुदत दिली आहे.
एनसीएससीचे अध्यक्ष किशोर मकवाना यांनी 'न्यू इंडियन एक्स्प्रेस'शी बोलताना आयोगाची भूमिका स्पष्ट केली. कलम ३४१ अन्वये संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५० नुसार हिंदू, शीख किंवा बौद्ध वगळता इतर कोणत्याही धर्माचा स्वीकार करणाऱ्या व्यक्तीला अनुसूचित जाती समुदायाचं सदस्य मानलं जाऊ शकत नाही. १९५० च्या राष्ट्रपतींच्या आदेशानुसार, केवळ हिंदू, शीख आणि बौद्ध समुदायातील दलितांना अनुसूचित जातीच्या यादीत समाविष्ट केलं जाऊ शकतं.
अन्यथा धर्मांतराला प्रोत्साहन मिळेल!
'आरक्षण व्यवस्था जातीनिहाय आहे. ज्यांनी धर्मांतर केलं आहे ते आता हिंदू नाहीत, त्यामुळं राज्यघटनेच्या व्याख्येनुसार त्यांचा अनुसूचित जातीत समावेश करण्याचा प्रश्न चव्हाट्यावर आला आहे. हे राज्यघटनेच्या भावनेच्या विरोधात आहे. धर्मांतर करणाऱ्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिल्यास धर्मांतराला प्रोत्साहन मिळेल आणि तो हा एससी समाजातील लोकांवर मोठा अन्याय ठरेल, असं किशोर मकवाना म्हणाले.
धर्मांतर करणाऱ्यांना अनुसूचित जातीचा दर्जा दिला तर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी केलेल्या प्रयत्नांना काहीच अर्थ राहणार नाही, असं मकवाना यांनी म्हटलं आहे. हा आंबेडकर आणि संपूर्ण एससी समाजाचा विश्वासघात ठरेल. धर्मांतर केलेल्या दलितांना अनुसूचित जातीचा दर्जा मिळावा, अशी मागणी अनेक दलित संघटना करत आहेत.
