महामार्गाची अवस्था खराब असताना टोल वसुली कसली? हायकोर्टानं झापलं, टोलदरात ८० टक्के कपात

मुख्य न्यायमूर्ती ताशी रब्स्तान आणि न्यायमूर्ती एमए चौधरी यांच्या खंडपीठाने एनएचएआयने पठाणकोट-उधमपूर महामार्गावर केवळ २० टक्के टोल कर आकारला पाहिजे, असे म्हटले आहे. एनएचएआयने या भागात असलेल्या लखनपूर आणि बन प्लाझा येथून होणाऱ्या टोल वसुलीत तात्काळ ८० टक्के कपात करावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. या आदेशाची तातडीने अंमलबजावणी करण्यात येणार असून जोपर्यंत रस्त्याची योग्य दुरुस्ती पूर्ण होत नाही तोपर्यंत पुन्हा शुल्कवाढ केली जाणार नाही. या महामार्गावर ६० किलोमीटरच्या परिघापलीकडे अन्य कोणताही टोल प्लाझा बांधू नये, असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. असा टोलप्लाझा बांधला असेल तर तो महिनाभरात बंद करावा किंवा तो स्थलांतरित करावा.

पैसे कमावण्यासाठी टोल नाके उभारू नयेत-

केवळ जनतेकडून पैसे कमवायचे आहेत म्हणून जम्मू-काश्मीर किंवा लडाखमध्ये टोल नाके उभारू नयेत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. सुगंधा साहनी नावाच्या महिलेने दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायालयाने हा आदेश दिला. या याचिकेत त्यांनी लखनपूर, थांडा खुई, बन प्लाझा येथून टोल वसुलीवर आक्षेप घेतला होता. ते म्हणाले की, या भागातील रस्त्याची अवस्था अत्यंत वाईट आहे. मग येथून जाण्यासाठी प्रवाशांना एवढे भरमसाठ टोल शुल्क का भरावे लागते? डिसेंबर २०२१ पासून महामार्गाचे ६० टक्के बांधकाम सुरू आहे. मग पूर्ण टोल आकारण्यात अर्थ नाही. काम पूर्ण झाल्यानंतर ४५ दिवसांनी टोलवसुली सुरू करावी, अशी मागणी त्यांनी केली. त्यावर सुनावणी करताना न्यायालयाने कडक टिप्पणी करत टोलमध्ये ८० टक्के कपात करण्याचे आदेश दिले.

लोकांना महामार्गावरून चालताना त्रास होत असेल तर तेथे टोल वसूल करण्यात अर्थ नाही, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. जनतेला चांगला रस्ता मिळत असेल, तर त्याच्या खर्चाचा काही भाग वसूल करण्यासाठी टोल आकारला जावा, असा टोलचा युक्तिवाद असल्याचे न्यायाधीशांनी सांगितले. असा रस्ताच नसेल तर फी भरण्यात काय अर्थ आहे?