अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन अडचणीत! इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे खंडणी वसुली प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे कोर्टाचे आदेश
FIR Against Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्या अडचणी वाढणार आहेत. सीतारमण यांच्यावर विशेष न्यायालयानं गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
FIR Against Nirmala Sitharaman: केंद्रीय अर्थमंत्री (Finance Minister) निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) यांच्या अडचणीत भर पडणार आहे. इलेक्टोरल बॉण्ड्सद्वारे खंडणी उकळल्याच्या आरोपांखाली गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश बंगळुरूच्या विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. बंगळुरूतील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयानं गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनाधिकार संघर्ष संघटनेचे आदर्श अय्यर यांनी निर्मला सीतारामन आणि इतरांविरोधात वैयक्तिक तक्रार (पीसीआर) दाखल केली होती. पीसीआरमध्ये इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीचा आरोप करण्यात आला होता. याचप्रकरणी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमन यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाकडून देण्यात आले आहेत.
बेंगळुरू येथील विशेष लोकअदालतीने दिले आदेश
केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याविरोधात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश देण्यात आले होते. इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणी उकळल्याचा आरोप त्यांच्यावर करण्यात आला आहे. बेंगळुरू येथील विशेष लोकअदालतीने या तक्रारीवर सुनावणी करताना अर्थमंत्री आणि इतर अनेक नेत्यांविरुद्ध एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत.
जनाधिकार संघर्ष परिषदेचे (JSP) सह-अध्यक्ष आदर्श अय्यर यांनी बेंगळुरू येथील लोकप्रतिनिधींच्या विशेष न्यायालयात तक्रार दाखल केली होती आणि केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यावर कारवाई करण्याचे निर्देश मागितले होते. इलेक्टोरल बाँडच्या माध्यमातून धमकी देऊन खंडणी वसूल करण्यात आल्याची तक्रार त्यांनी केली. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने बेंगळुरूमधील टिळक नगर पोलिस स्टेशनला इलेक्टोरल बाँडद्वारे खंडणीच्या प्रकरणात एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. एसीएमएम कोर्टाने आदेश काढून तक्रारीची प्रत आणि रेकॉर्ड पोलिस स्टेशनला पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत. प्रलंबित एफआयआरमुळे सुनावणी १० तारखेपर्यंत पुढे ढकलण्यात आली आहे.
या नेत्यांवर होणार गुन्हे दाखल
कोर्टाने टिळकनगर पोलिसांना एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले आहेत. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन तसेच भाजपचे राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा, भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष बी. वाय विजयेंद्र, भाजप नेते नलिनकुमार कटील, केंद्रीय आणि राज्य भाजप कार्यालये आणि ईडी. विभागाविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे.
काय आहे प्रकरण ?
या तक्रारीत म्हटले आहे की एप्रिल २०१९ ते ऑगस्ट २०२२ पर्यंत, उद्योजक अनिल अग्रवाल यांच्या फर्मकडून सुमारे २३० कोटी रुपये आणि अरबिंदो फार्मसीकडून ४९ कोटी रुपये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून वसूल करण्यात आले.
