प्रेमात आणि युद्धात सर्व माफ; बलात्काराच्या आरोपीला मुक्त करताना न्यायालय असे का म्हणाले?

SC on Ladki Bahin : नाहीतर लाडकी बहीण योजना थांबवू; सुप्रीम कोर्टाचा राज्य सरकारला इशारा, असं काय घडलं?

जेव्हा बलात्काराचा आरोपी व तक्रारदार महिलेला दूसरा मुलगा झाला तेव्हा कोर्टाने राज्य सरकारला याची पुष्टी करण्यास सांगितले होते. त्यानंतर राज्य सरकारने याची पुष्टी करत दुसऱ्या मुलाचे बर्थ सर्टिफिकेटही रिकॉर्डवर आणले होते. कोर्टाने म्हटले की, दोघे प्रौढ आहेत. देशाचे संविधान कोणतेही नैतिक निवेदन देत नाही. संविधान नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी आयुष्य देते. त्यातच जर दोषी आणि तक्रारकर्ती महिला आपल्या मर्जीने जीवनाचा मार्ग निवडत असतील तर कायद्याला याहून मोठे काहीच नाही. कोर्टाने म्हटले की, अभियोजन पक्ष हे सिद्ध करू शकलेला नाही की, हा गुन्हा होता.

Maharashtra Cabinet: नगराध्यक्षांचा कालावधी अडीचऐवजी ५ वर्ष; राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिंदे सरकारचे ८ मोठे निर्णय

कोर्टने निरीक्षण केले की, या प्रकरणात न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग झाला आहे. दरम्यान कोर्टाने म्हटले की, मात्र ही भूतकाळातील कथा आहे. न्यायालय या मुद्द्यावर पुन्हा विचार करू शकत नाही. न्यायलयाने म्हटले की, तक्रारदार महिलेने खुलासा केला होता की, तिचे आरोपीसोबत गेल्या अनेक वर्षापासून शारीरिक संबंध होते. मात्र तिने कधी आक्षेप घेतला नाही. तिने आरोपीविरोधात तोपर्यंत तक्रार केली नाही, जोपर्यंत तिला मूल झाले नाही. तक्रारदार महिलाही संज्ञान होती व तिला माहिती होते की ती काय करत हे. दरम्यान, ट्रायल कोर्टाने याकडे दुर्लक्ष केले होते.