Samvidhaan Hatya Diwas : केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय; २५ जून 'संविधान हत्या दिवस' म्हणून घोषित

गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले, "२५ जून १९७५ रोजी तत्कालीन पंतप्रधान इंदिरा गांधी यांनी आपली हुकूमशाही मानसिकता दाखवत देशात आणीबाणी लादत भारतीय लोकशाहीचाा गळा घोटला. लाखो लोकांना विनाकारण तुरुंगात टाकण्यात आले, माध्यमांचा आवाज दाबला गेला. भारत सरकारने दरवर्षी २५ जून 'संविधान हत्या दिवस' म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला. हा दिवस १९७५ च्या आणीबाणीच्या अमानुष वेदना सहन करणाऱ्या सर्वांच्या अतुलनीय योगदानाचे स्मरण करेल." 

पुढे अमित शाह म्हणाले की, "पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी घेतलेला हा निर्णय लाखो लोकांच्या आत्म्याचा सन्मान करण्यासाठी आहे, ज्यांनी जुलमी सरकारकडून अनाकलनीय छळ सहन करूनही लोकशाहीच्या पुनरुज्जीवनासाठी संघर्ष केला. आणीबाणीच्या काळात सत्तेच्या घोर गैरवापराविरोधात ज्यांनी यातना भोगल्या आणि लढा दिला, त्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी हा दिवस संविधान हत्या दिवस म्हणून घोषित करण्यात आला आहे."

अरविंद केजरीवाल यांना सुप्रीम कोर्टाकडून अंतरिम जामीन मंजूर, पण सुटका होणार नाही! कारण…

२५ जून रोजी पंतप्रधान मोदी म्हणाले होते की, ज्यांनी आणीबाणी लागू केली, त्यांना संविधानावर प्रेम व्यक्त करण्याचा कोणताही अधिकार नाही. विरोधकांनी संविधानाच्या प्रती घेऊन लोकसभेत निदर्शने केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी त्यांनी हे वक्तव्य केले होते.

भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ३५२ नुसार, राष्ट्रपतींना राष्ट्रीय आणीबाणी घोषित करण्याचा अधिकार आहे. पंतप्रधानांच्या नेतृत्वाखालील मंत्रिमंडळाच्या लेखी शिफारसीनुसार आणीबाणी घोषित केली जाते. या अंतर्गत नागरिकांचे सर्व मूलभूत अधिकार निलंबित करण्यात येतात. जेव्हा संपूर्ण देशात किंवा कोणत्याही राज्यात दुष्काळ, परदेशांचे आक्रमण किंवा अंतर्गत प्रशासकीय अराजकता किंवा अस्थिरता इत्यादी परिस्थिती उद्भवते, त्यांनंतर आणीबाणीची घोषणा केली जाऊ शकते. आणीबाणी लागू झाल्यानंतर संबंधित भागातील सर्व राजकीय आणि प्रशासकीय अधिकार राष्ट्रपतींच्या हातात जातात. आत्तापर्यंत भारतात एकूण तीन वेळा म्हणजेच १९६२, १९७१ आणि १९७५ आणीबाणी लागू करण्यात आली होती.