सुधारित नागरिकत्व कायदा (CAA) लागू करण्याची अधिसूचना काढताच विरोधी पक्षांनी केंद्रातील भाजप सरकारला घेरलं आहे. हा कायदा लागू करण्यासाठी सरकारनं निवडलेल्या वेळेवर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला आहे. लोकसभा निवडणुकीत धार्मिक ध्रुवीकरणाचा हा डाव असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.
शेजारी देशांतून भारतात स्थलांतर केलेल्या नागरिकांना भारतीय नागरिकत्व देणारा कायदा केंद्रानं लागू केला आहे. डिसेंबर २०१९ मध्ये हा कायदा संसदेत मंजूर करण्यात आला होता. मात्र, नागरिकत्व देण्याबाबत जी तरतूद आहे, त्यातून मुस्लिम स्थलांतरितांना वगळण्यात आलं आहे. त्यामुळं काँग्रेस (Congress) व तृणमूल काँग्रेससह (TMC) अनेक पक्षांचा यास विरोध आहे.
काँग्रेस नेते जयराम रमेश (Jairam Ramesh) यांनी सीएएच्या मुद्द्यावरून केंद्रावर जोरदार टीका केली आहे. ‘डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेनं हा कायदा मंजूर केला होता. त्याची अधिसूचना काढण्यासाठी मोदी सरकारला चार वर्षे आणि तीन महिन्यांचा कालावधी लागला आहे. आमचं सरकार व्यावसायिक आणि वेगवान पद्धतीनं काम करतं, असा दावा पंतप्रधान करतात. सीएएची अधिसूचना काढण्यास सरकारनं घेतलेला वेळ हे पंतप्रधानांच्या खोटारडेपणाचं आणखी एक उदाहरण आहे,’ असं जयराम रमेश यांनी एक्स (पूर्वीचे ट्विटर) वरील पोस्टमध्ये म्हटलं आहे.
इलेक्टोरल बॉण्डच्या (Electoral Bonds) मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयानं स्टेट बँकेला फटकारलं आहे. तसंच, याबाबतची आकडेवारी तात्काळ सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. त्यामुळं केंद्र सरकारची गोची झाली आहे. या सगळ्या बातम्यांवरून लक्ष विचलित करण्यासाठी व हेडलाइन मॅनेज करण्यासाठी सरकारचा हा खटाटोप आहे, असं रमेश यांनी म्हटलं आहे.
पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांनी लोकांना शांत राहण्याचं आणि अफवांवर विश्वास न ठेवण्याचं आवाहन केलं आहे. 'केंद्र सरकारनं ही अधिसूचना सहा महिन्यांपूर्वीच काढायला हवी होती. एखादा निर्णय चांगला असेल तर आम्ही नेहमीच पाठिंबा देतो आणि कौतुकही करतो, परंतु देशाहिताच्या दृष्टीनं एखादी गोष्ट चुकीची असेल तर तृणमूल काँग्रेस नेहमीच आवाज उठवेल आणि त्याला विरोध करेल. रमजान महिना सुरू होण्याच्या बरोबर एक दिवस आधीच अधिसूचना का काढली गेली, असा सवालही ममता बॅनर्जी यांनी केला. समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनीही सरकारच्या या निर्णयावर टीका केली आहे.
संबंधित बातम्या