मराठी बातम्या  /  बिझनेस  /  Adani Hindenburg Case : अदानी-हिंडनबर्ग वादात आता काँग्रेसची उडी; काँग्रेसनं जोडला मोदींशी संंबंध

Adani Hindenburg Case : अदानी-हिंडनबर्ग वादात आता काँग्रेसची उडी; काँग्रेसनं जोडला मोदींशी संंबंध

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Jan 27, 2023 04:18 PM IST

Congress on Adani Hindenburg Controversy : अदानी हिंडनबर्ग वादात उडी घेत काँग्रेसनं आता पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावरही निशाणा साधला आहे.

Jairam Ramesh
Jairam Ramesh (HT_PRINT)

Adani Hindenburg Controversy : 'हिंडनबर्ग रिसर्च' या संस्थेनं अदानी समूहातील कंपन्यांच्या बाजारमूल्यांवर व एकूण कार्यपद्धतीवर ठपका ठेवल्यामुळं सध्या उद्योगविश्वात खळबळ उडाली आहे. शेअर बाजारातही याचे पडसाद उमटले असून अदानी समूहानं हिंडनबर्ग विरोधात कायदेशीर कारवाईची तयारी केली आहे. हा वाद सुरू असतानाच आता काँग्रेसनं यात उडी घेतली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते जयराम रमेश यांनी आज या प्रकरणावर भाष्य केलं. त्यावेळी त्यांनी पंतप्रधा नरेंद्र मोदी यांचाही उल्लेख केला. 'अदानी-हिंडनबर्ग प्रकरणाची सखोल चौकशी करण्याची गरज आहे, असं मत त्यांनी मा़ंडलं. 

'सर्वसाधारणपणे एखाद्या राजकीय पक्षानं हेज फंडाद्वारे उभारण्यात आलेल्या कंपन्या किंवा उद्योग समूहाच्या संदर्भातील अहवालावर प्रतिक्रिया देणं अपेक्षित नाही. मात्र, हिंडनबर्ग रिसर्चनं प्रसिद्ध केलेल्या अहवालावर काँग्रेस पक्षाकडून अधिकृत प्रतिक्रिया देण्याची मागणी करण्यात आली आहे. त्यामुळं पक्षाकडून आम्ही भूमिका मांडत आहोत. अदानी हा एखादा किरकोळ उद्योग समूह नाही. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे गुजरातचे मुख्यमंत्री असल्यापासून हा समूह प्रकाशझोतात आला आहे. त्यामुळं त्यावर बोलणं गरजेचं आहे, असं रमेश म्हणाले. 

भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या स्थैर्याची व संरक्षणाची जबाबदारी ज्या संस्थांवर आहे, त्यांनी म्हणजेच, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) आणि सिक्युरिटीज अँड एक्स्चेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (SEBI) यांनी हिंडनबर्गच्या आरोपांची गंभीरपणे चौकशी केली पाहिजे, अशी मागणी रमेश यांनी केली.

'देशातील विद्यमान सत्ताधारी आणि अदानी समूहाच्या घनिष्ठ संबंधांची आम्हाला पूर्ण कल्पना आहे. मात्र, एक जबाबदार विरोधी पक्ष म्हणून SEBI आणि RBI यांनी व्यापक सार्वजनिक हितासाठी या आरोपांची चौकशी करावी ही विनंती करणं व त्यासाठी आग्रह धरणं हे आमचं काम आहे, असं जयराम रमेश म्हणाले.

असे अहवाल इतक्या सहजपणे फेटाळता येणार नाहीत!

'मोदी सरकार या प्रकरणात हस्तक्षेप करून सेन्सॉरशिप लादण्याचा प्रयत्न करू शकते. मात्र, जागतिकीकरणाच्या युगात कॉर्पोरेटमधील गैरव्यवहारांवर प्रकाश टाकणारे हिंडनबर्गसारखे अहवाल इतक्या सहजासहजी फेटाळले जाऊ शकत नाहीत. 'बोगस' असं लेबल लावून किंवा कुटिल हेतूचा आरोप करून त्याकडं दुर्लक्ष केलं जाऊ शकत नाही, असंही रमेश म्हणाले.

 

WhatsApp channel

विभाग