CNG Price: महागाईनं बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका; सीएनजीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता
मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  CNG Price: महागाईनं बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका; सीएनजीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता

CNG Price: महागाईनं बेजार झालेल्या सर्वसामन्यांना झटका; सीएनजीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता

Published Oct 20, 2024 06:25 PM IST

CNG price News: शहरातील किरकोळ विक्रेत्यांना घरगुती नैसर्गिक वायूपुरवठ्यात २० टक्के कपात केल्यामुळे सीएनजीचे दर किलोमागे ४ ते ६ रुपयांनी वाढण्याची शक्यता आहे.

सीएनजीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता
सीएनजीच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता (AFP)

CNG price News Today: आधीच महागाईचा सामना करत असलेल्या सर्वसामन्यांच्या अडचणीत भर टाकणारी माहिती समोर येत . सरकारने शहरी किरकोळ पुरवठादारांना स्वस्त सीएनजीचा पुरवठा कमी केला आहे. यामुळे येत्या काही दिवसांत सीएनजीच्या दरात ४ ते ६ रुपयांनी वाढ होण्याची शक्यता आहे. परंतु, महाराष्ट्र विधानसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सरकार उत्पादन शुल्कात कपात करून सीएनजीच्या वाढत्या किमतींवर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करू शकते, असेही सांगितले जात आहे.

अरबी समुद्रापासून बंगालच्या उपसागरापर्यंतच्या ठिकाणांमधुन भूगर्भातून आणि समुद्राच्या खालून काढलेला नैसर्गिक वायू हा कच्चा माल आहे जो वाहनांसाठी सीएनजीमध्ये बदलला जाऊ शकतो आणि स्वयंपाकासाठी पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) मध्ये बदलला जातो.

महाराष्ट्रात पुढील महिन्यात निवडणुका होणार असून लवकरच दिल्लीतही निवडणुका होणार असल्याने सीएनजी दरवाढ हादेखील राजकीय मुद्दा आहे. दिल्ली आणि मुंबई ही देशातील सर्वात मोठी सीएनजी बाजारपेठ आहे. गुजरातमधील दहेज येथील ओएनजीसी प्रवर्तित ओपीएएल पेट्रोकेमिकल प्रकल्पाला इंधन पूर्ववत करण्याचा निर्णय सरकारने घेतल्यानंतर शहरातील गॅस विक्रेत्यांना होणारा गॅस पुरवठा खंडित करावा लागला, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. मुळात या प्रकल्पाला देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायूचे दररोज ४.१२ दशलक्ष मानक घनमीटर वाटप करण्यात आले होते. मात्र, विविध कारणांमुळे ही तरतूद १.९५ एमएमएससीएमडी पर्यंत कमी करण्यात आली आणि कोविडकाळात ती निम्म्यावर आणण्यात आली.

घरगुती गॅसची कमतरता हे ओपीएएल तोट्यात जाण्याचे मुख्य कारण असल्याचे सूत्रांनी सांगितले, सरकारने आता युनिट पुनरुज्जीवित करण्यासाठी पॅकेज मंजूर केले आहे. या पॅकेजमध्ये प्रवर्तक ऑईल अँड नॅचरल गॅस कॉर्पोरेशन (ओएनजीसी) इक्विटी म्हणून अतिरिक्त १०,५०१ कोटी रुपये गुंतवणार आहे आणि देशांतर्गत उत्पादित नैसर्गिक वायू उपलब्ध करून देण्यात येत आहे. ओएनजीसीच्या नवीन विहिरींमधून येणाऱ्या ३.४४ एमएमएससीएमडी घरगुती गॅसच्या वाटपाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. यामुळे शहरातील गॅस विक्रेत्यांना कमी गॅस उपलब्ध झाला.

इक्रा लिमिटेडचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष आणि ग्रुप हेड - कॉर्पोरेट रेटिंग्स गिरीश कदम म्हणाले, "सीजीडी क्षेत्रासाठी एपीएम गॅस वाटप सध्याच्या घरगुती गॅस वापराच्या 20 टक्क्यांनी कमी करण्यात आले आहे. एपीएम वाटपातील कपातीची जागा अधिक महाग एचपीएचटी गॅस किंवा (आयात) एलएनजीने घ्यावी लागेल, ज्यामुळे या क्षेत्रासाठी एकूण गॅस खर्च वाढेल. सध्याच्या पातळीवर योगदान मार्जिन कायम ठेवण्यासाठी सीएनजीच्या दरात प्रतिकिलो पाच ते साडेपाच रुपयांची वाढ करावी लागणार आहे.

दिल्लीत सीएनजीची विक्री करणारी इंद्रप्रस्थ गॅस लिमिटेड आणि मुंबईस्थित महानगर गॅस लिमिटेड यांनी नियामक फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, आयात केलेल्या किमतीच्या निम्म्या दराने उपलब्ध असलेल्या देशांतर्गत उत्पादित गॅसच्या पुरवठ्यात कपात करण्यात आली आहे. सीएनजी विक्रीची गरज भागविण्यासाठी कंपनीला सरकारने ठरवून दिलेल्या किमतीनुसार (सध्या ६.५ डॉलर प्रति दशलक्ष ब्रिटिश थर्मल युनिट) घरगुती गॅस वाटप केले जाते. गेल (इंडिया) लिमिटेड (घरगुती गॅस वाटपाची नोडल एजन्सी) कडून कंपनीला मिळालेल्या पत्राच्या आधारे हे सूचित केले जाते की कंपनीला १६ ऑक्टोबर २०२४ पासून घरगुती गॅस वाटपात मोठी कपात करण्यात आली आहे, असे आयजीएलने फायलिंगमध्ये म्हटले आहे. आयजीएलला सुधारित घरगुती गॅस वाटप मागील वाटपापेक्षा सुमारे २१ टक्के कमी आहे, ज्याचा कंपनीच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल, असे कंपनीने म्हटले आहे.

एमजीएलने म्हटले आहे की, पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्रालयाने जारी केलेल्या १० ऑगस्ट २०२२ च्या पॉलिसी गाईडलाईननुसार, घरगुती उत्पादित प्रशासकीय किंमत यंत्रणा (एपीएम) नैसर्गिक वायू शहर गॅस वितरण (सीजीडी) कंपन्यांना प्राधान्य विभागांसाठी, विशेषत: घरगुती पाईप नैसर्गिक वायू आणि सीएनजी (वाहतूक) साठी वाटप केले जाईल.

अदानी टोटल गॅस लिमिटेड या शहरातील गॅस रिटेलरने आपल्या फायलिंगमध्ये म्हटले आहे की, कंपनीला एपीएम किंमतीच्या घरगुती गॅस वाटपात पूर्वीच्या वाटपाच्या तुलनेत १६ ऑक्टोबर २०२४ पासून सुमारे १६ टक्क्यांनी कपात करण्यात आली आहे. नफ्यात सुधारणा करण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले कंपनी उचलणार असली तरी, हा ठराव प्रलंबित राहिल्यास कंपनीच्या नफ्यावर विपरीत परिणाम होईल, हे लक्षात घेतले पाहिजे.

Whats_app_banner

संबंधित बातम्या

विभाग
देश विदेशात बातम्या, राजकारण समाजकारण क्षेत्रात घडणाऱ्या प्रत्येक घडामोडीची ब्रेकिंग न्यूज मिळवा हिंदुस्तान टाइम्स मराठीवर