मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Uttarakhand UCC : लिव्ह इन रिलेशनची घोषणेसह हलालवर बंदी; उत्तराखंडमध्ये लागू होणार समान नागरी कायदा, मसुदा तयार

Uttarakhand UCC : लिव्ह इन रिलेशनची घोषणेसह हलालवर बंदी; उत्तराखंडमध्ये लागू होणार समान नागरी कायदा, मसुदा तयार

Ninad Vijayrao Deshmukh HT Marathi
Feb 05, 2024 07:22 AM IST

Uttarakhand UCC : उत्तराखंडसरकार समान नागरिक कायदा लागू करण्याच्या तयारीत असून या साठी मुख्यमंत्री धामी सरकारने २४ तासांत २ कॅबिनेट बैठका घेतल्या. हा मसुदा ६ फेब्रुवारीला विधानसभेत सादर केला जाणार आहे. हा मसुदा मंजूर झाल्यास समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल.

Uttarakhand UCC
Uttarakhand UCC

Uttarakhand UCC Draft : उत्तरखंडच्या राज्य मंत्रिमंडळाने समान नागरी संहितेच्या (Uniform Civil Code) तज्ञ समितीच्या अहवालालाही मान्यता दिली आहे. त्यामुळे ते विधेयकाच्या स्वरूपात विधानसभेत मांडण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुख्यमंत्री धामी सरकारने २४ तासांत २ कॅबिनेट बैठका घेतल्या. हा मसुदा ६ फेब्रुवारीला विधानसभेत सादर केला जाणार आहे. हा मसुदा मंजूर झाल्यास समान नागरी कायदा लागू करणारे उत्तराखंड हे देशातील पहिले राज्य असेल.

Maharashtra Weather update: राज्यात पावसासह थंडीचा कडाका वाढणार! पुढील काही दिवस असे असेल हवामान

समान नागरी संहितेला मंजुरी देण्यासाठी रविवारी संध्याकाळी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रिमंडळाची बैठक झाली. मुख्यमंत्र्यांच्या निवासस्थानी झालेल्या बैठकीत मंत्र्यांसमोर समान नागरी संहितेचे विशेष सादरीकरण करण्यात आले. ज्यामध्ये अहवालाची पार्श्वभूमी, प्रमुख शिफारशी आणि त्याचे परिणाम सविस्तरपणे सांगण्यात आले. सुमारे तासभर चाललेल्या बैठकीनंतर मंत्रिमंडळाने अहवालाच्या आधारे विधेयकाला मंजुरी देत ​​विधानसभेत मांडण्यास हिरवी झेंडी दिली. हे विधेयक मंगळवारी विधानसभेत मांडले जाणार आहे. यानंतर उत्तराखंडमध्ये लोकसभा निवडणुकीपूर्वी कायदा म्हणून त्याची अंमलबजावणी होऊ शकते. रविवारच्या मंत्रिमंडळातही तेच. नागरी संहिता हाच एकमेव अजेंडा होता, घाईघाईत बैठकही आयोजित करण्यात आली होती.

mufti salman azhari : इस्लामचे अभ्यासक मुफ्ती सलमान अजहरींना गुजरात एटीएसकडून अटक, प्रक्षोभक भाषण केल्याप्रकरणी कारवाई

याआधी गेल्या आठवड्यात २ फेब्रुवारी रोजी तज्ज्ञ समितीने आपला बहुप्रतीक्षित अहवाल ४ खंडांमध्ये सरकारला सादर केला होता. विधानसभेच्या अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी काँग्रेसने केली आहे. विरोधी पक्षनेते यशपाल आर्य म्हणाले की, यूसीसीवर सविस्तर चर्चा व्हायला हवी. संपूर्ण अहवाल एकमताने स्वीकारण्यात आला आहे.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मंत्रिमंडळाने तज्ज्ञ समितीचा अहवाल पूर्णपणे स्वीकारला आहे. म्हणजेच समितीच्या सर्व शिफारशी कोणताही बदल न करता तंतोतंत स्वीकारण्यात आल्या आहेत. समितीने नागरी कायद्यांशी संबंधित सर्व विषयांवर पूर्णपणे आपले मत दिले आहे. संपूर्ण अहवाल अद्याप जाहीर झाला नसला तरी तो विधानसभेत मांडल्यानंतरच संपूर्ण शिफारशी समोर येतील.

UCC च्या मुख्य शिफारसी

-लग्नाचे वय - मुलींना १८ वर्षापूर्वी लग्न करता येणार नाही.

- प्रत्येकाला विवाहाची सक्तीची नोंदणी करावी लागेल. समान आधारावर घटस्फोट घ्यावा लागेल.

-पती-पत्नीला समान आधारावर घटस्फोट घेता येईल.

-बहुपत्नीत्वावर बंदी - जोपर्यंत एक पती किंवा पत्नी जिवंत आहे तोपर्यंत दुसरा विवाह शक्य नाही

-वारसा हक्क - मुलींना वारसाहक्कात मुलांइतकेच हक्क असतील.

-लिव्ह-इन-लिव्ह-इन रिलेशनशिपची घोषणा आवश्यक असेल. हे स्व-घोषणासारखे असेल.

-विवाहासाठी महिलेचं वय १८ आणि पुरुषांचं वय २१ करण्यात येणार.

-औरस आणि अनौरस अपत्याचा संपत्तीवर समान अधिकार.

-मूल गर्भात असलं तरीही संपत्तीवर अधिकार असणार.

-सर्व धर्मांमध्ये मुलगा आणि मुलीचा पालकांच्या संपत्तीवर समान अधिकार.

-घटस्फोट देण्याचा महिला आणि पुरुषाला समान अधिकार.

-हलालासारखी प्रकरणं समोर आली तर तीन वर्षांचा कारावास.

-लिव्ह-इनची माहिती रजिस्ट्रारकडून मुलामुलीच्या पालकांना दिली जाणार.

-लिव्ह-इनची नोंदणी न केल्यास सहा महिन्यांचा कारावास.

-दत्तक घेण्याबाबत कुठलीही तरतूद नाही.

-जमाती – अनुसूचित जमातीचे लोक UCC च्या कक्षेबाहेर राहतील.

WhatsApp channel

विभाग