Supreme Court : भगतसिंह कोश्यारींनीच शिवसेना फोडली; राज्यपालांच्या वकिलांवर सरन्यायाधीश भडकले!
Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तांतरामुळं महाराष्ट्रासारख्या सुसंस्कृत राज्याला कलंक लागल्याची टिप्पणी सुप्रीम कोर्टानं केली आहे.
Chief Justice DY Chandrachud On Maharashtra Political Crisis : राज्यातील सत्तासंघर्षावरील सुनावणीला सुप्रीम कोर्टात आज पुन्हा सुरुवात झाली आहे. शिंदे गटाच्या वकिलांचा युक्तिवाद संपल्यानंतर माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्याकडून तुषार मेहता यांनी युक्तिवाद केला आहे. त्यानंतर सरन्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड यांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेमुळंच महाविकास आघाडीचं सरकार पडलं, अशी महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली आहे. त्यामुळं आता सुनावणीच्या अखेरच्या टप्प्यात सुप्रीम कोर्टानं शिंदे गटासह भगतसिंह कोश्यारी यांच्या भूमिकेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केल्यामुळं कोर्टातील निकाल ठाकरे गटाच्या बाजूनं जाणार असल्याच्या चर्चा सुरू झाल्या आहेत.
राज्यपालांच्या वकिलांनी युक्तिवाद पूर्ण केल्यानंतर बोलताना सरन्यायाधीश चंद्रचूड म्हणाले की, सत्तेत सहभागी असलेल्या आमदारांनी दिलेल्या पत्राच्या आधारावर राज्यपाल बहुमत चाचणीचे आदेश कसे काय काढू शकतात?, राज्यपालांनी अशा कोणत्या निर्णयासाठी त्यांच्या कार्यालयाचा वापर होऊ द्यायला नको होता. शिवसेनेच्या एका गटाला इतर पक्षासोबत जाण्यास अडचण आहे तर त्याच आधारावर राज्यपाल बहुमच चाचणीचे आदेश देत असतील तर मग ते शिवसेना फोडत आहेत, असं म्हणत सरन्यायाधीशांनी माजी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना चांगलंच झापलं आहे.
कायदेशीररित्या स्थापन झालेल्या सरकारला एखाद्या गृहितकावरून पाडलं जाऊ शकत नाही. राज्यपालांनी शिंदे गटाच्या आमदारांनाही शिवसेनेचे सदस्य म्हणून गृहित धरायला हवं होतं. शिंदे गटाचे आमदार शिवसेनेचे सदस्य असतील तर सभागृहात बहुमताचा संबंधच काय आहे?, असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टानं शिवसेनेतील फूटीवर प्रतिक्रिया दिली आहे.
राज्यपालांनी अनेक गोष्टींकडे दुर्लक्ष केलं, त्यामुळं सर्वोच्च न्यायालय म्हणून आम्हाला त्या गोष्टींची काळजी वाटत आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादीमध्ये कोणत्याही प्रकारचे मतभेद नव्हते. दोन्ही पक्षांकडे तब्बल ९७ आमदार आहेत. शिवसेनेच्या ३४ आमदारांनी बंड केल्यानंतर आघाडीत इतर दोन पक्ष कायम होते. त्यामुळं राज्यपालांनी किमान या प्रकरणाची शहानिशा करायला हवी होती. तीन वर्ष सत्तेत राहिल्यानंतर अचानक ३४ जणांनी कशी काय भूमिका बदलली?, असा सवाल करत सुप्रीम कोर्टानं शिंदे गटाच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत.