दिल्ली : इंडिया हे नाव बदलून 'भारत' करण्यासाठी केंद्रसरकार मोठे पाऊल उचलण्याची शक्यता आहे. यावरून देशात वाद सुरू झाला असून केंद्र सरकारवर मोठी टीका केली जात आहे. याबाबत अधिकृतपणे काहीही सांगण्यात आले नसले तरी राजकीय वर्तुळातून निषेध आणि समर्थनाचे असे दोन्ही आवाज एकाच वेळी ऐकू येत आहेत. संसदेच्या आगामी विशेष अधिवेशनात सरकार घटना दुरुस्ती विधेयक आणू शकते, असे सांगितले जात आहे. सरकारने जर देशाचे नाव बदलायचे ठरवले तर यासाठी मोठा खर्च करावा लागणार आहे. ही किंमत तुम्ही वाचाल तर थक्क व्हाल. कारण या खर्चात एखादी मोठी विकास योजना देखील होऊ शकते.
आउटलुक इंडियाच्या रिपोर्टनुसार, देशाचे नाव बदलण्यासाठी तब्बल १४ हजार ३०४ कोटी रुपये खर्च होऊ शकतो. दक्षिण आफ्रिकेचे वकील डॅरेन ऑलिव्हियर यांनी केलेल्या गणितानुसार ही आकडेवारी काढण्यात आली आहे. वास्तविक, २०१८ मध्ये स्वाझीलँडचे नाव बदलून इस्वाटिनी करण्यात आले. वसाहतवादापासून मुक्ती मिळवणे हा त्याचा उद्देश होता असे त्यावेळी नाव बदलण्यामागे कारण सांगितले गेले. त्या काळात, ऑलिव्हियरने देशाचे नाव बदलण्याची किती रक्कम लागू शकते ते मोजण्यासाठी एक पद्धत तयार केली होती.
त्यांनी या आफ्रिकन देशाचे नाव बदलण्याच्या प्रक्रियेची तुलना एका मोठ्या कॉर्पोरेट कंपनीच्या पुनर ब्रंडिंगशी केली. वकिलाच्या म्हणण्यानुसार, मोठ्या उद्योगाचा सरासरी विपणन खर्च त्याच्या एकूण कमाईच्या ६ टक्के असतो. तर कंपनीच्या एकूण विपणन बजेटच्या १० टक्क्यांपर्यंत पुनर्ब्रँडिंगचा खर्च होऊ शकतो. स्वाझीलँडचे नाव बदलून इस्वातिनी असे करण्यासाठी तब्बल ६० दशलक्ष डॉलर्स खर्च येईल असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला. इंडिया चे भारत हे नामकरण करण्यासाठी देखील मोठा खर्च केला जाणार आहे.
भारतातील अनेक राज्यांमधील विविध शहरांची नवे यापूर्वी बदलण्यात आली आहे. यामध्ये उत्तर प्रदेशचं पुढे आहे. उत्तर प्रदेशच्या योगी सरकारने अनेक शहरांची नावं बदलली. मात्र, अलाहाबादचं नाव प्रयागराज नामकरण सर्वाधिक चर्चेत राहिले. जर एखाद्या शहराचं नाव बदलण्याचे झाल्यास त्याचा खर्च हा अंदाजे २०० ते ५०० कोटींच्या घरात जातो. हेच जर एखाद्या राज्याचं नाव बदलण्यासाठी होणाऱ्या खर्चाबद्दल बोलायचं झालं, तर त्यासाठी ५०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च येतो.
संबंधित बातम्या