Onion Export charges : केंद्र सरकारने कांदा उत्पादकांना मोठा दिलासा दिला आहे. देशांतर्गत अन्नधान्यमहागाई कमी करण्यासाठी केंद्र सरकारने गेल्या वर्षी लागू केलेले बासमती तांदूळ आणि कांद्यावरील किमान निर्यात मूल्य (एमईपी) शुक्रवारी रद्द केले. तब्बल ५५० डॉलर प्रतिटन किमान निर्यात मूल्य (मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइज) हटवण्यात आले आहे. या सोबतच कांद्याच्या निर्यात शुल्कामध्ये देखील २० टक्के कपात करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे.
वाणिज्य मंत्रालयाचे परदेश व्यापार महासंचालक संतोष कुमार सारंगी यांनी या बाबत एक अध्यादेश शुक्रवारी काढला. यामुळे कांद्यावरील निर्यातमूल्याची अट काढून टाकण्यात आली आहे. तर निर्यातशुल्क देखील निम्मे कमी करण्यात आले आहे. या निर्णयाचा शेतकऱ्यांना फायदा होण्याची शक्यता आहे.
केंद्र सरकारने कांद्यावर या पूर्वी असलेली ४० टक्के निर्यात शुल्क कमी करून २० टक्के केले आहे. गेल्या वर्षी १९ ऑगस्ट रोजी कांद्याच्या निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आले होते. यानंतर कांद्यावर ८०० डॉलर प्रति मेट्रिक टन निर्यातमूल्य देखील लावण्यात आले होते. केंद्र सरकारने लावलेली निर्यात बंदी गेल्या वर्षी डिसेंबर महिन्यात उठवली होती. मात्र, निर्यातीवर ४० टक्के निर्यात शुल्क लावण्यात आली होती. मात्र, हे शुल्क २० टक्के करण्यात आल्याने शेतकऱ्यांना याचा फायदा होणार असून कांद्याच्या किमितीवर देखील याचा परिणाम होणार आहे.
सरकारने लादलेल्या व्यापारी निर्बंधांमुळे बासमती तांदळाच्या प्रीमियम उत्पादनाच्या निर्यातीतून मिळणारे उत्पन्न कमी झाले होते. तर कांदा उत्पादक व व्यापाऱ्यांनी खरीप किंवा उन्हाळी पेरणीचे कारण देत निर्यातीतील अडथळे दूर करण्याची मागणी केली होती.
किमान निर्यात मूल्य (मिनिमम एक्स्पोर्ट प्राइज) ही एक निश्चित किमान किंमत आहे, ज्यापेक्षा कमी उत्पादन परदेशी खरेदीदारांना विकले जाऊ शकत नाही. निर्यात कमी करण्यसाठी आणि स्थानिक बाजारपेठेत पुरवठा वाढविण्यासाठी हा पर्याय वापरण्यात येतो. गेल्या वर्षी अन्नधान्याच्या किमतीत वाढ झाल्याने हे निर्बंध लादण्यात आले होते.
अतिवृष्टीमुळे पिकांचे नुकसान झाले असले, तरी उन्हाळ्यातील पीक चांगले होईल, अशी सरकारची अपेक्षा आहे. ऑगस्टमध्ये ग्राहक महागाई दर पाच वर्षांतील नीचांकी म्हणजे ३.६५ टक्क्यांवर पोहोचला आहे. अन्नधान्यमहागाई दर ५.३५ टक्के होता, जो गेल्या वर्षीच्या याच महिन्यात ९.९४ टक्क्यांच्या तुलनेत कमी होता.
वाणिज्य मंत्रालयाने जारी केलेल्या अधिसूचनेत म्हटले आहे की, बासमती तांदळाच्या निर्यातीसाठी नोंदणी-सह-वाटप प्रमाणपत्र (आरसीएसी) जारी करण्यासाठी सध्याची किमान निर्यात किंमत (एमईपी) ९५० डॉलर प्रति मेट्रिक टन काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
कृषी व प्रक्रिया युक्त अन्नपदार्थ निर्यात विकास प्राधिकरण (अपीडा) या नियामक संस्थेला या नव्या धोरणाची तातडीने अंमलबजावणी करण्याचे आदेश ही सरकारने दिले आहेत. बासमती निर्यातीसाठी कोणत्याही अवास्तव किंमतीसाठी कोणत्याही निर्यात करारावर बारकाईने लक्ष ठेवण्याचे निर्देश अपेडाला देण्यात आले आहे. बासमती तांदूळ बासमती टॅगअंतर्गत बाहेर जाऊ नये, यासाठी अधिकारी बासमती निर्यातीवर लक्ष ठेवणार आहेत, अशी माहिती अन्न मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने दिली.
कांदा निर्यातदार संघटनेचे अध्यक्ष अजित शहा यांनी केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागत केल्याने बांगलादेश, मलेशिया, श्रीलंका, इंडोनेशिया आणि पश्चिम आशियाई देशांसारख्या नियमित आयातदारांना कांद्याची निर्यात वाढेल, असे म्हटले आहे.