UPSC Lateral Entry : लॅटरल एन्ट्रीबाबत केंद्र मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, यूपीएससीला दिले 'हे' आदेश!

'२०१४ पूर्वीच्या बहुतांश प्रमुख प्रवेशिका अपवादात्मक पद्धतीने करण्यात आल्या होत्या, त्यात कथित पक्षपातीपणाच्या प्रकरणांचाही समावेश होता. परंतु, ही प्रक्रिया संस्थात्मकदृष्ट्या चालित, पारदर्शक आणि खुली करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे,' असे पत्रात म्हटले आहे. लॅटरल एन्ट्रीची प्रक्रिया आपल्या राज्यघटनेतील समता आणि सामाजिक न्यायाच्या तत्त्वांशी, विशेषत: आरक्षणाच्या तरतुदींशी सुसंगत असावी, असे पंतप्रधानांचे ठाम मत आहे.

बदलापूर आंदोलनाला हिंसक वळण! शाळा, रेल्वे स्थानक व पोलिसांवर तुफान दगडफेक; रेल रोकोवर आंदोलक ठाम

भारतीय जनता पक्षाचे सहकारी आणि केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान यांनी आरक्षण न देता सरकारी पदांवर कोणत्याही नियुक्त्या केल्याबद्दल चिंता व्यक्त केली. लॅटरल एन्ट्रीवरून राजकीय वाद वाढत चालला आहे. काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी हा दलित, ओबीसी आणि आदिवासींवरील हल्ला असल्याचा आरोप केला आहे.

नोकरशाहीतील लॅटरल रिक्रूटमेंटच्या सर्वात मोठ्या टप्प्याबाबत काँग्रेस दिशाभूल करणारे दावे करत असल्याचा आरोप केंद्राने केला असून या निर्णयाचा अखिल भारतीय सेवेतील अनुसूचित जाती-जमातींच्या भरतीवर कोणताही परिणाम होणार नाही, असे स्पष्ट केले आहे.

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव म्हणाल्या की, नोकरशाहीत लॅटरल एन्ट्री १९७० च्या दशकापासून कॉंग्रेसप्रणित सरकारच्या काळात होत आहे आणि माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग आणि मॉन्टेकसिंग अहलुवालिया ही यापूर्वी घेतलेल्या अशा उपक्रमांची ठळक उदाहरणे आहेत.

कायदा मंत्री अर्जुन राम मेघवाल यांनी राहुल गांधी यांच्या या दाव्यावर टीका करताना लोकसभेतील विरोधी पक्षनेत्याला आठवण करून दिली की, मनमोहन सिंग यांना १९७६ मध्ये लेटरल एन्ट्री मार्गाने अर्थ सचिव करण्यात आले होते. ‘तुम्ही लॅटरल एन्ट्री सुरू केली. पंतप्रधान मोदींनी ते व्यवस्थित केले.’

लेटरल एन्ट्री म्हणजे काय?

नोकरशाहीत लॅटरल एन्ट्री म्हणजे भारतीय प्रशासकीय सेवा (आयएएस) सारख्या पारंपारिक सरकारी सेवा संवर्गाबाहेरील व्यक्तींची सरकारी खात्यांमधील मध्यम आणि वरिष्ठ पातळीवरील पदे भरण्यासाठी भरती करणे.