केंद्र सरकारची ८ हायस्पीड रोड कॉरिडॉर प्रकल्पांना मंजुरी, ५०,००० कोटींहून अधिकची तरतूद

या प्रकल्पांमध्ये सहा पदरी आग्रा-ग्वाल्हेर राष्ट्रीय हायस्पीड कॉरिडॉर, चार पदरी खरगपूर-मोरेग्राम नॅशनल हाय स्पीड कॉरिडॉर, सहा पदरी थराड - डीसा - मेहसाणा - अहमदाबाद नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉर, चार पदरी अयोध्या रिंग रोड, रायपूर-रांची नॅशनल हायस्पीड कॉरिडॉरचा पत्थलगाव ते गुमला दरम्यान पाच पदरी भाग, सहा पदरी कानपूर रिंग रोड, चार पदरी उत्तर गुवाहाटी बायपास आणि विद्यमान गुवाहाटी बायपासचे रुंदीकरण/ सुधारणा यांचा समावेश आहे. पुण्याजवळील नाशिक फाटा - खेड कॉरिडॉर आठ पदरी एलिव्हेटेड आहे. 

१४० कोटी भारतीयांनी पंतप्रधान मोदींना (Narendra Modi) ऐतिहासिक जनादेश दिला. त्यांच्यामुळेच ६० वर्षांनंतर सलग तिसऱ्यांदा सत्तेत आलेले सरकार... सरकार स्थापन झाल्यानंतर वाढवण बंदरासाठी ७६ हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक केली जाईल, असे वैष्णव यांनी सांगितले. पायाभूत 

राज्यात लाडकी बहीण योजनेची चर्चा मात्र बारामतीत ‘लाडकी सुनबाई’ योजनेची हवा! पोस्टर व्हायरल

सुविधांचा विकास हा देशाच्या आर्थिक समृद्धीचा पाया आहे आणि तेथील नागरिकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी ते महत्त्वाचे आहे, असे सरकारने आपल्या निवेदनात म्हटले आहे. पायाभूत सुविधांच्या विकासावर खर्च होणाऱ्या प्रत्येक रुपयाचा जीडीपीवर २.५ ते ३.० पट गुणक प्रभाव पडतो. 

खासगी गुंतवणुकीसह राष्ट्रीय महामार्गांवरील एकूण भांडवली गुंतवणूक २०१३-१४ मधील ५०,००० कोटी रुपयांवरून २०२३-२४ मध्ये सुमारे ३.१ लाख कोटी रुपयांपर्यंत ६ पटीने वाढली आहे.

याव्यतिरिक्त, सरकारने कॉरिडॉर-आधारित महामार्ग पायाभूत सुविधा विकास दृष्टिकोन स्वीकारला आहे, ज्यात पूर्वीच्या प्रकल्प-आधारित विकास दृष्टिकोनाच्या तुलनेत सुसंगत मानके, वापरकर्त्यांची सुविधा आणि लॉजिस्टिक्स कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे, ज्यात स्थानिक गर्दीचे निराकरण करण्यावर लक्ष केंद्रित केले गेले आहे, असे सरकारी नोटमध्ये म्हटले आहे.