LPG Price : मोदी सरकारकडून रक्षाबंधनाचं गिफ्ट; घरगुती गॅस सिलिंडरच्या दरात मोठी कपात

LPG Cylinder Price : 'बहुत हुई महंगाई की मार, अब की मार मोदी सरकार' अशी घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारच्या काळात गॅस सिलिंडरच्या किंमती उत्तरोत्तर वाढतच गेल्या. आजच्या घडीला सिलिंडरचा भाव ११५० रुपयांवर गेला आहे. त्यामुळं सरकार टीकेच्या रडारवर होते. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार सिलिंडरच्या दराच्या बाबतीत मोठा निर्णय घेतला आहे.

घरगुती गॅस सिलिंडर तब्बल २०० रुपयांनी स्वस्त करण्याचा निर्णय केंद्र सरकारनं घेतला आहे. ३० ऑगस्ट रोजी रक्षाबंधनाच्या आधीच हा निर्णय जाहीर करण्यात आला आहे. बहिणींबरोबरच भावांसाठी देखील हे रक्षाबंधनाचं मोठं गिफ्ट ठरलं आहे. सरकारनं जाहीर केलेली कपात उज्ज्वला योजनेअंतर्गत सिलिंडर घेणाऱ्यांना मिळणार आहे.

LPG Price : सिलिंडर २०० रुपयांनी स्वस्त; तुमच्या शहरात किती रुपयांना मिळणार? पाहा

उज्ज्वला योजनेंतर्गत दिल्या जाणाऱ्या स्वस्त सिलिंडरसाठी सरकार सद्या वर्षाला ८५०० रुपये कोटी खर्च करते. आता सरकारनं सिलिंडर २०० रुपयांनी स्वस्त केल्यानं या अनुदानात आता आणखी ७५०० कोटींची भर पडली आहे.

तेल कंपन्यांनी ऑगस्ट महिन्याच्या सुरुवातीला तेलाच्या किंमतींचा फेरआढावा घेतला होता. त्यावेळी व्यावसायिक एलपीजी (लिक्विफाइड पेट्रोलियम गॅस) च्या किंमतीत बदल केले होते. घरगुती स्वयंपाकाच्या गॅसचे दर मात्र कायम ठेवण्यात आले होते. ते आता कमी झाले आहेत.

तब्बल सहा महिन्यांनी दिलासा

घरगुती वापराच्या १४.२ किलोच्या गॅस सिलिंडरची किंमत १ मार्च २०२३ पासून जैसे थे आहे. जुलै महिन्यात घरगुती एलपीजी सिलिंडरच्या किंमतीत ५० रुपयांची वाढ केली होती, त्यानंतर मे महिन्यात दोन वेळा दरवाढ करण्यात आली. दिल्ली, कोलकाता, मुंबई आणि चेन्नई या महानगरांमध्ये सध्या घरगुती गॅस सिलिंडरची किंमत ११०० ते ११३० रुपयांच्या मध्ये आहे.

MBBS: आता कुठलाही 'मुन्नाभाई' एमबीबीएस होणार नाही; केंद्र सरकारनं घेतला मोठा निर्णय

निवडणुकीच्या दृष्टीनं मोठा मुद्दा

जीवनावश्यक वस्तूंची महागाई हा कोणत्याही निवडणुकीत सर्वात कळीचा मुद्दा ठरतो. रोजच्या जीवनात लागणाऱ्या वस्तू महाग असल्यास त्याचा फटका सत्ताधाऱ्यांना बसू शकतो. कर्नाटक विधानसभा निवडणुकीत याचा प्रत्यय आला होता. कर्नाटकमध्ये मतदानाच्या दिवशी विरोधी पक्षातील नेते व कार्यकर्ते सिलिंडरची पूजा करूनच मतदानाला जात होते. पुढच्या काही महिन्यांतच देशातील चार महत्त्वाच्या राज्यांत विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. तिथं महागाईचा मुद्दा उपस्थित होऊ नये, हा विचारही सरकारनं केलेला असू शकतो, असं बोललं जात आहे.