केंद्रीय कर्मचारी आता RSS च्या कार्यक्रमांत सहभागी होऊ शकणार; ५८ वर्षांनंतर उठली बंदी

काँग्रेसचे सरचिटणीस जयराम रमेश यांनी ९ जुलै रोजी कार्मिक, सार्वजनिक तक्रार आणि निवृत्ती वेतन मंत्रालयाने जारी केलेली एक जाहिरात व आरएसएसशी संबंधित सरकारी कर्मचाऱ्यांबाबत पोस्ट शेयर केली आहे. या आदेशात म्हटले आहे की, सर बाबींचा विचार करून ३० नोव्हेंबर १९६६, २५ जुलै १९७० आणि २८ ऑक्टोबर १९८० रोजी संबंधित कार्यालयातील मेमोरँडममधून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाचा उल्लेख काढून टाकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. त्यानुसार केंद्रीय कर्मचाऱ्यांना आरएसएसशी संबंधित कार्यक्रमांत जाण्यास बंदी घातली आहे.

या आदेशाची प्रत शेयर करत एका पोस्टमध्ये रमेश म्हणाले, 'सरदार पटेल यांनी फेब्रुवारी १९४८ मध्ये गांधीजींच्या हत्येनंतर आरएसएसवर बंदी घातली होती. त्यानंतर चांगल्या वर्तनाचे आश्वासन दिल्यावर संघटणेवरील ही बंदी हटवण्यात आली होती. असे असतांना देखील आरएसएसच्या नागपुर येथील संघ कार्यालयात कधीही तिरंगा फडकला नाही. त्यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, १९६६मध्ये आरएसएसच्या कार्यात सहभागी होणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांवर बंदी घालण्यात आली होती आणि तो योग्य निर्णयही होता. १९६६ मध्ये बंदी लागू करण्याचा हा अधिकृत आदेश आहे.

रमेश यांनी पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, ४ जून २०२४ नंतर पंतप्रधान व आरएसएस यांच्यातील संबंध बिघडले आहेत. ९ जुलै रोजी ५८ वर्षे जुनी बंदी उठवण्यात आली, जी अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या पंतप्रधान असतानाही लागू होती. रमेश म्हणाले, 'मला विश्वास आहे की नोकरशाही व केंद्रीय कर्मचारी आता चड्डीवर फिरतांना दिसले तर नवल नाही.

पोलिसांना भरावे लागतायत मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्डे! व्हिडिओ व्हायरल; आदित्य ठाकरे यांनी साधला निशाणा

९ जुलैच्या आदेशाला टॅग करताना भाजप नेते अमित मालवीय म्हणाले, '५८ वर्षांपूर्वी १९६६ मध्ये जारी केलेला असंवैधानिक आदेश, ज्यामध्ये सरकारी कर्मचाऱ्यांना आरएसएसच्या कार्यक्रमांमद्धे सहभागी होण्यास बंदी होती, मोदी सरकारने ही बंदी मागे घेतली आहे. हा आदेश आधी पास व्हायला नको होता, असे देखील मालविय यांनी म्हटले आहे.