तुम्ही पिंजऱ्यातले पोपट नाही हे दाखवून द्या; केजरीवालांच्या अटकेवरून सुप्रीम कोर्टानं सीबीआयला झापलं!

अरविंद केजरीवाल यांनी जामीन अर्जासह सीबीआयच्या अटकेच्या कारवाईला आव्हान देणारे दोन अर्ज सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले होते. त्यांच्या सुनावणीअंत केजरीवाल यांना जामीन मंजूर करण्यात आला. १० लाख रुपयांच्या जातमुचलक्यावर त्यांना हा जामीन मंजूर करण्यात आला. न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती भुयान यांच्या खंडपीठानं हा निकाल दिला. सीबीआयची अटक योग्य आहे की नाही यावर दोन्ही न्यायमूर्तींची मतं भिन्न होती.

सुटका रोखण्यासाठी अटकेचा खटाटोप

न्यायमूर्ती सूर्यकांत यांनी केजरीवाल यांच्या अटकेचं समर्थन केलं होतं, मात्र न्यायमूर्ती भुयान यांनी त्यावर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. केजरीवाल यांच्या अटकेच्या वेळेवर भुयान यांनी प्रश्नचिन्ह केलं. ही अटक केवळ ईडी प्रकरणात मंजूर करण्यात आलेला जामीन रोखण्यासाठी करण्यात आली. आम्ही आता पिंजऱ्यातला पोपट नाही हे सीबीआयला दाखवावं लागेल,' अशी नाराजी त्यांनी व्यक्त केली.

सीबीआयनं एका उंचीवर गोष्टी पाहिल्या पाहिजेत. मनमानी पद्धतीनं कुणाला अटक होऊ नये म्हणून शक्य ते सर्व प्रयत्न केले पाहिजेत. एखाद्या गोष्टीबद्दल देशात काय संदेश जातो हे पाहणं महत्त्वाचं असतं. सीबीआयनं आपण पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपट असल्याचा समज दूर करायला हवा. सीबीआयनं सीझरच्या पत्नीप्रमाणे संशयातीत राहिलं पाहिजे, असं न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.

२२ महिन्यांनंतर सक्रिय होण्याचं कारण काय?

'सीबीआयनं मार्च २०२३ मध्ये केजरीवाल यांची चौकशी केली होती, पण तेव्हा त्यांना अटक करण्याची गरज वाटली नाही. ईडीच्या अटकेला स्थगिती मिळाल्याचं दिसताच सीबीआयनं त्यांना अटक केली. हीच कारवाई त्याधी २२ महिने का गेली नाही. सीबीआय अचानक सक्रिय होण्याचं कारण काय? अशा कारवायांमुळं गंभीर प्रश्न निर्माण होतात, असं न्यायमूर्ती भुयान म्हणाले.

केजरीवालांच्या जामिनासाठी अटी

सर्वोच्च न्यायालयानं अरविंद केजरीवाल यांना अनेक अटींसह जामीन मंजूर केला आहे. या अटींनुसार त्यांना सचिवालयात जाता येणार नाही तसंच, कोणत्याही फाईलवर सही करता येणार नाही. ईडी प्रकरणात जामीन देताना सर्वोच्च न्यायालयानं ज्या अटी घातल्या होत्या, त्याच अटी सीबीआयच्या प्रकरणात लागू करण्यात आल्या आहेत.