Ethanol Price News : सी-ग्रेड गुळापासून काढल्या जाणाऱ्या इथेनॉलच्या किंमतीत वाढ करण्याचा महत्त्वाचा निर्णय केंद्र सरकारनं आज घेतला. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक व्यवहार विषयक समितीच्या बैठकीत दरवाढीवर शिक्कामोर्तब करण्यात आलं. या निर्णयामुळं सरकारच्या इंधन मिश्रण कार्यक्रमाला मदत होणार असून शेतकऱ्यांना अधिकचा भाव मिळणार आहे.
नव्या निर्णयामुळं इथेनॉलची किंमत २.५ टक्क्यांनी वाढून ५७.९७ रुपये प्रति लिटर होणार आहे. केंद्र सरकारनं दिलेल्या माहितीनुसार, इथेनॉल मिश्रणामुळं गेल्या १० वर्षांत (२०१४-१५ ते २०२३-२४) परकीय चलनाची अंदाजे १४.४ अब्ज डॉलरची बचत झाली आहे.
जगातील तिसऱ्या क्रमांकाच्या तेल आयातदार असलेल्या भारताचं परदेशी पेट्रोलियम खरेदीवरील अवलंबित्व कमी करण्याचं केंद्र सरकारचं उद्दिष्ट आहे. तेलाची आयात कमी करण्यासाठी पेट्रोलमध्ये इथेनॉल मिसळण्याच्या कार्यक्रमाला केंद्र सरकारनं सर्वोच्च प्राधान्य दिलं आहे. २०२९-३० पर्यंत २० टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्य केंद्र सरकारनं ठेवलं होतं. मात्र, हे लक्ष्य गाठण्याची मुदत आता २०२५-२६ पर्यंत कमी केली आहे. याचाच अर्थ केंद्र सरकार या कार्यक्रमाला गती देणार आहे.
जानेवारी २०२१ मध्ये केंद्र सरकारनं देशात इथेनॉल उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यासाठी सुधारित योजना आणली होती. साखर कारखान्यांना इथेनॉल मिश्रण कारखाने सुरू करण्यासाठी स्वस्त कर्ज देणं हा त्यामागे उद्देश आहे. या योजनेअंतर्गत तेल विपणन कंपन्या इथेनॉल मिश्रण कारखान्यांना पुढची १० वर्षे खरेदीची हमी देणार आहेत. त्यामुळं अशा प्रकारचे इथेनॉल प्रकल्प व्यवहार्य ठरतील, असं एका अधिकाऱ्यानं सांगितलं.
तांदूळ आणि मका यासारख्या धान्यांपासून इथेनॉल देखील तयार केले जाऊ शकते. एक वर्षापूर्वीपर्यंत इथेनॉल मिश्रण कार्यक्रम अंदाजे ३ टक्के धान्य-आधारित होता. अन्न मंत्रालयाच्या म्हणण्यानुसार, २०२५ पर्यंत इथेनॉल तयार करण्यासाठी साखर उप-उत्पादनं (किंवा एकूण १८ टक्के) वापरली जातील.
इथेनॉल डिस्टिलेशन क्षमता १७१३ कोटी किंवा १७.१३ अब्ज लिटर पर्यंत वाढविणे आणि इथेनॉलची कमतरता असलेल्या राज्यांमध्ये समर्पित इथेनॉल प्रकल्प उभारण्यासाठी दीर्घकालीन करार करणं हे निर्णयही सरकारनं घेतले, अशी माहिती केंद्रीय माहिती व प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी पत्रकारांना दिली.
देशाच्या इंधन मिश्रण कार्यक्रमासाठी इथेनॉल तयार करण्यासाठी अधिकाधिक मक्याचा वापर करण्याची आणि पाच वर्षांत सुमारे १० पट उत्पादन वाढविण्याची योजना भारतानं आखली आहे, असं वृत्त एचटीनं गेल्या वर्षी ४ मार्च रोजी दिलं होतं.
दीर्घ काळासाठी ऊसावर आधारित इथेनॉलचा वापर कमी करणं आणि अधिकाधिक मक्याचा शाश्वत पद्धतीनं वापर करणं हे देशाचं उद्दिष्ट असून त्यासाठी केंद्र सरकारनं २४.५१ कोटी रुपयांच्या नवीन संशोधन प्रकल्पांना मंजुरी दिली आहे.
इथेनॉल उद्योगांच्या पाणलोट क्षेत्रात मक्याचे उत्पादन वाढविण्यासाठी केंद्र सरकारनं इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ मका रिसर्चला (आयआयएमआर) १५.४६ कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. आयआयएमआर १६ राज्यांतील ७८ जिल्ह्यांतील १५ पाणलोट क्षेत्रात सर्वोत्तम व्यवस्थापन पद्धती आणि संकरित पद्धतींचा प्रसार करेल.
आयआयएमआरच्या शास्त्रज्ञांना २०२५-२६ या आर्थिक वर्षापर्यंत हवामानास अनुकूल उच्च स्टार्च युक्त मका संकरित ांचे संशोधन वाढविण्याचे आदेश देण्यात आले असून त्यासाठी ५.३२ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सायलेज किंवा मका खाद्य मूल्य साखळी वाढविण्यासाठी आणखी ३.७३ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.
संबंधित बातम्या