Amit Shah on CAA : 'आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या आधीच नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्याची (सीएए) अधिसूचना काढली जाईल आणि देशभरात हा कायदा लागू केला जाईल, अशी घोषणा केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आज केली.
एका कार्यक्रमात ते बोलत होते. 'सीएए हा नागरिकत्व प्रदान करणारा कायदा आहे, कोणाचंही नागरिकत्व काढून घेणारा कायदा नाही. अत्याचारग्रस्त बिगर मुस्लिम स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व प्रदान करण्याचा या कायद्याचा उद्देश आहे, असं शाह यांनी स्पष्ट केलं.
'सीएए हा देशाचा कायदा आहे आणि त्याची निश्चितच अंमलबजावणी केली जाईल. त्याबद्दल कोणीही कसलीही साशंकता बाळगण्याचं कारण नाही, असं शाह म्हणाले. ईटी नाऊ-ग्लोबल बिझनेस समिटमध्ये ते बोलत होते.
'सीएए हे खरंतर काँग्रेस सरकारचं आश्वासन होतं. देशाची फाळणी झाली तेव्हा दुसऱ्या देशात असलेल्या अल्पसंख्याकांचा छळ झाला. तेव्हा काँग्रेसनं निर्वासितांना शब्द दिला होता. निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व दिलं जाईल. त्यांचं भारतात स्वागत केलं जाईल, असं आश्वासन काँग्रेसनं दिलं होत. मात्र, आता ते आपल्या शब्दावरून मागे फिरले आहेत, असा आरोपही शाह यांनी केला.
'भारतातील अल्पसंख्याकांना, विशेषत: इस्लामचे पालन करणाऱ्यांना सीएए कायद्याविरोधात चिथावणी दिली जात आहे. प्रत्यक्षात सीएए कोणाचंही नागरिकत्व हिरावून घेऊ शकत नाही, कारण कायद्यात तशी कोणतीही तरतूद नाही. सीएए हा बांगलादेश आणि पाकिस्तानमध्ये छळ झालेल्या निर्वासितांना नागरिकत्व प्रदान करणारा कायदा आहे, असं त्यांनी सांगितलं.
केंद्रात नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली भाजपचं सरकार दुसऱ्यांदा आल्यानंतर डिसेंबर २०१९ मध्ये संसदेनं नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणला होता. या कायद्याला तेव्हा संसदेनं मंजुरी दिली होती. बांगलादेश, पाकिस्तान आणि अफगाणिस्तानातून ३१ डिसेंबर २०१४ पर्यंत भारतात आलेल्या हिंदू, शीख, जैन, बौद्ध, पारशी आणि ख्रिश्चन या मुस्लिमेतर स्थलांतरितांना भारतीय नागरिकत्व देण्याची तरतूद यात आहे.
लोकसभा निवडणुकीच्या निकालाबाबत कोणताही सस्पेन्स नाही. काँग्रेस आणि इतर विरोधी पक्षांना पुन्हा विरोधी बाकावर बसावं लागणार आहे. त्यांनाही याची जाणीव झाली आहे, असं शहा म्हणाले. आगामी लोकसभा निवडणुकीत भाजपला ३७० तर एनडीएला ४०० पेक्षा जास्त जागा मिळतील, याचा पुनरुच्चार त्यांनी केला.