Telecom Regulatory Authority of India: सायबर गुन्हेगारीच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे. फोन किंवा एसएमएसद्वारे सायबर गुन्हेगारांनी अनेक लोकांची फसवणूक केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. दरम्यान, एकाच व्यक्तीचे नाव आणि ओळखीचा पुरावा वापरून हजारोहून अधिक सिमकार्ड देण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला, यामागे सायबर गुन्हेगार असल्याचा दावा केला जात आहे. अशा घटनांना आळा घालण्यासाठी दूरसंचार विभागाने सिमकार्ड विक्रीसाठी नवे नियम जाहीर केले आहेत. फसवे फोन कॉल, एसएमएस आणि अनेक टेलिकॉम फ्रॉड रिपोर्टनंतर नियमांत बदल करण्यात येणार असल्याचे दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्ण यांनी म्हटले आहे.
अश्विनी वैष्णव यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 'सरकारने ६६ हजार बनावट व्हॉट्सअॅप अकाऊंट ब्लॉक केले आहेत. ६७ हजार सिमकार्ड विक्रेत्यांना ब्लॅक लीस्टमध्ये यादीत टाकले आहे. तर, फसवणूक करणाऱ्यांविरोधात ३०० एफआयआर दाखल केले आणि ५२ लाख फोन कनेक्शन निष्क्रिय केले. याशिवाय फसवणूक करणाऱ्यांनी वापरलेली सुमारे आठ लाख बँक वॉलेट खाती गोठविण्यात आली आहेत.'
सिमकार्डची फसवी विक्री रोखणे हे या नव्या नियमांचे उद्दिष्ट आहे. हे नियम १ ऑक्टोबरपासून लागू होतील आणि टेलिकॉम ऑपरेटर्सना ३० सप्टेंबरपूर्वी सर्व पॉइंट ऑफ सेल नोंदणी करावी लागेल, असे परिपत्रकात म्हटले आहे.
- नोंदणी नसलेल्या डीलर्समार्फत सिमकार्ड विकल्यास दूरसंचार कंपन्यांना १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येईल.
- सर्व विद्यमान पीओएस विक्रेत्यांनी सप्टेंबरअखेरपर्यंत कागदपत्रे सादर करणे आणि नोंदणी करणे आवश्यक आहे.
- पीओएस किंवा किरकोळ विक्रेत्याला नोंदणीसाठी कॉर्पोरेट आयडेंटिफिकेशन नंबर किंवा व्यवसाय परवाना, आधार किंवा पासपोर्ट, पॅन, वस्तू आणि सेवा कर नोंदणी प्रमाणपत्र इत्यादी द्यावे लागेल.
- पीओएसमध्ये सीआयएन, एलएलपिन, सर्टिफिकेट ऑफ इन्कॉर्पोरेशन, पॅन आणि जीएसटी नसल्यास त्यांना प्रतिज्ञापत्र आणि ही कागदपत्रे उपलब्ध होताच सादर करावी लागेल.
- पीओएसने बनावट कागदपत्रे सादर केली तर टेलिकॉम ऑपरेटर्सना त्याचा आयडी ब्लॉक करावा लागेल आणि त्या पीओएसने नोंदणी केलेल्या सर्व ग्राहकांची पुन्हा पडताळणी करावी लागेल.