मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  Budget book : अर्थसंकल्पात सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या ‘या’ १० शब्दांचे अर्थ माहीत आहेत का?

Budget book : अर्थसंकल्पात सर्रास वापरल्या जाणाऱ्या ‘या’ १० शब्दांचे अर्थ माहीत आहेत का?

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Jan 26, 2024 11:56 AM IST

Meaning of terms used in Budget : आगामी अर्थसंकल्प २०२४ मध्ये होणारे प्राप्तिकर विषयक बदल समजून घेण्यासाठी 'या' १० शब्दांचे व संकल्पनांचे अर्थ माहीत असायला हवेत. कोणते आहेत हे शब्द?

Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will announce interim Budget 2024 on Feb 1.
Union Finance Minister Nirmala Sitharaman will announce interim Budget 2024 on Feb 1.

Budget 2024 : पुढील काही महिन्यात होणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन १ फेब्रुवारी रोजी अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करणार आहेत. उद्योग क्षेत्रासह सर्वसामान्या करदाते या अर्थसंकल्पाची उत्सुकतेनं वाट पाहत आहेत.

अर्थसंकल्पाकडून सर्वांनीच काही ना काही अपेक्षा व्यक्त केल्या आहेत. त्यात करदरात कपात, करसवलत आणि व्हर्च्युअल डिजिटल मालमत्तेवरील (व्हीडीए), टीडीएस कपात आदीचा समावेश आहे. प्रत्येक वर्षी अर्थसंकल्पाच्या आगेमागे काही ठराविक शब्द चर्चेत येत असतात. सर्वांनाच त्या शब्दांचा अर्थ कळतो असं नाही. सर्वसामान्यांशी थेट संबंध असलेल्या अशा काही शब्दांचे अर्थ समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण करूया…

Budget 2024 : इन्कम टॅक्समध्ये सूट मिळणार का?; करदात्यांना काय वाटते पाहा!

कर वजावट (Tax Deduction)

कर वजावट या शब्दातच त्याचा अर्थ दडलेला आहे. करपात्र रकमेतून वजा करावयाच्या रकमेशी या शब्दाचा संबंध आहे. उदाहरणार्थ, करदात्यांना ५० हजार रुपयांच्या स्टँडर्ड डिडक्शनचा दावा करण्याचा अधिकार आहे. निव्वळ करपात्र उत्पन्न मिळविण्यासाठी एकूण उत्पन्नातून ५० हजार रुपये कमी केले जातात. त्याचप्रमाणे पीपीएफ, एनएससी, टॅक्स सेव्हिंग एफडीमध्ये गुंतवणूक केल्यास जास्तीत जास्त १,५०,००० रुपयांपर्यंत कर वजावट (कलम ८० सी अंतर्गत) मिळू शकते. 

रिबेट (Rebate)

देय असलेल्या करात मिळणारी सूट म्हणजे रिबेट. ज्याप्रमाणे वजावटीमुळं कर कमी होतो, त्याचप्रमाणे रिबेटमुळं करदात्यांना दिलासा मिळतो. सामान्यत: करदात्यांचा कराचा बोजा कमी करून आर्थिक उलाढालीला चालना देण्यासाठी रिबेट दिली जाते.

कर अधिभार (Cess on Tax)

ज्यांचं उत्पन्न ५० लाख रुपयांपेक्षा जास्त आहे अशा व्यक्तींना अधिभार लागू होतो. हा अधिभार उत्पन्नाच्या एकूण रकमेवर लागू होत नाही तर, देय करावर लागू होतो. ३० टक्क्यांच्या स्लॅबमधील करदात्यांना १० टक्के अधिभार लावला जातो, त्यामुळं एकूण करदायित्व ३३ टक्क्यांपर्यंत वाढतं.

Mutual Fund : एसआयपीतील गुंतवणूक दरवर्षी का वाढवावी? ही आहेत ५ कारणं

उपकर (Cess on Tax )

आरोग्य आणि शिक्षणावरील खर्चासाठी निधी गोळा करण्यासाठी प्राप्तिकरावर लादला जाणारा हा कर आणि कराचा एक प्रकार आहे. सध्या सेसचा दर ४ टक्के आहे. देय कर आणि अधिभार मिळून येणाऱ्या एकूण देय करावर उपकर आकारला जातो. सरकारनं आपले उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी पुरेसा पैसा जमा केल्यानंतरच हे बंद केले जाईल. 

नवी कर प्रणाली (New Tax Regime)

कराचे सात टप्पे असलेली ही नवीन कर प्रणाली आहे. २०२२ मध्ये ही करप्रणाली लागू करण्यात आली. या करप्रणालीमध्ये १५ लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर जास्तीत जास्त ३० टक्के कर लागू होतो. मात्र, वजावटीचा कुठलाही पर्याय मिळत नाही.

जुनी कर प्रणाली (Old Tax Regime)

करांचे चार टप्पे असलेली ही जुनी कर प्रणाली आहे. यात १० लाख रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्नावर सर्वाधिक ३० टक्के कर लागतो. नव्या कर प्रणालीत टप्प्याटप्प्यानं रद्द करण्यात आलेल्या सर्व कर वजावट या प्रणालीत कायम आहेत. 

टीडीएस (TDS)

उत्पन्नाच्या उगमस्थानी कर गोळा करण्याची ही पद्धत आहे. उदाहरणार्थ, बँकेतील ठेवींवरील व्याज किंवा शेअरवरील लाभांश संबंधितांना देताना बँका आणि कंपन्या आधीच कर कापून घेतात. या प्रक्रियेला टीडीएस म्हणतात.

टॅक्स सेव्हिंग इन्स्ट्रुमेंट्स 

कर वाचवणाऱ्या गुंतवणूक योजनांना टॅक्स सेव्हिंग इन्स्ट्रूमेंट्स म्हणतात. उदा. पीपीएफ, एनएससी आणि एनपीएस सारख्या योजनांतील गुंतवणुकीवर करातून वजावट मिळते. नव्या करप्रणालीमध्ये यापैकी बऱ्याच गुंतवणुकीवर वजावट मिळत नाही हेही करदात्यांनी लक्षात ठेवावं.

Republic Day Sale : टीव्हीपासून स्पीकरपर्यंत सर्व काही स्वस्त; सोनीच्या सेलमध्ये सवलतींचा वर्षाव

टीसीएस (TCS)

एखाद्या वस्तूची विक्री करताना वस्तूच्या प्रत्यक्ष रकमेपेक्षा अधिक पैसे ग्राहकाकडून घेतले जातात. त्या रकमेला टीसीएस (Tax Collection at Source) म्हणतात. ही रक्कम नंतर संबंधित कर प्राधिकरणाकडे जमा केली जाते. 

व्हर्च्युअल डिजिटल अ‍ॅसेट्स (व्हीडीए)

या डिजिटल मालमत्ता २०२२ मध्ये लागू करण्यात आलेल्या कराच्या कक्षेत येतात. या मालमत्तांच्या खरेदी-विक्रीवर एक टक्के आणि भांडवली नफ्यावर ३० टक्के टीडीएस लागतो. व्हीडीएमध्ये बिटकॉइन, एथेरियम, डॉगेकॉइन आणि इतर डिजिटल चलनांचा समावेश होतो.

WhatsApp channel

विभाग