Modi Government Budget 2025: भारत सरकारकडून किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ५ लाख रुपये करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी अर्थसंकल्पात ही घोषणा केली. यापूर्वी किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा ३ लाख रुपये होती. यावेळी किसान क्रेडिट कार्डची मर्यादा वाढणार असल्याची बरीच चर्चा झाली होती.
सध्या ७.७ कोटी शेतकऱ्यांकडे किसान क्रेडिट कार्ड आहे. शासनाच्या वतीने शेतकरी, मच्छीमार, दूध व्यवसाय करणाऱ्या शेतकऱ्यांना या क्रेडिट कार्डचा लाभ मिळतो. सरकारने आता त्याची मर्यादा वाढवून पाच लाख रुपये केली आहे. यापूर्वी ही मर्यादा तीन लाख रुपये होती. म्हणजेच आता शेतकऱ्यांना स्वस्त दरात अधिक कर्ज मिळू शकणार आहे.
शेतकऱ्यांना शेतीच्या कामासाठी पुरेसे आणि वेळेवर कर्ज मिळावे, यासाठी किसान क्रेडिट कार्ड योजना सुरू करण्यात आली. यात शेतकऱ्यांना २ टक्के व्याज सवलत आणि ३ टक्के त्वरित परतफेड प्रोत्साहन देण्यात आले आहे, ज्यामुळे त्यांना वार्षिक ४ टक्के सवलतीच्या दराने कर्ज उपलब्ध होईल. ही योजना सुरुवातीला २००४ मध्ये सुरू करण्यात आली होती आणि २०१२ मध्ये ही योजना सुलभ करण्यासाठी आणि इलेक्ट्रॉनिक किसान क्रेडिट कार्ड जारी करण्यासाठी सुधारणा करण्यात आली.
सरकारकडून शेतकऱ्यांना अल्प मुदतीचे कृषी कर्ज दिले जाते. त्याअंतर्गत शेतकऱ्यांना ९ टक्के दराने कर्ज मिळते. शासनाकडून शेतकऱ्यांना २ टक्के अनुदान दिले जाते. कर्जाची वेळेत परतफेड केल्यास ३ टक्के व्याजाची वजावट मिळते. यामुळेच शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्डवर ४ टक्के दराने पैसे मिळतात. ही योजना १९९८ मध्ये सुरू करण्यात आली होती.
सरकारच्या या निर्णयामुळे एकीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळणार असून, त्याचा फायदा एकीकडे शेतकऱ्यांना होणार आहे. तर दुसरीकडे ग्रामीण अर्थव्यवस्थाही मजबूत होईल. यामुळे खर्चात वाढ होऊन खप वाढेल. शेती हा भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा प्रमुख आधार आहे. त्यामुळेच केसीसीची मर्यादा वाढवावी, अशी मागणी शेतकऱ्यांकडून अनेक दिवसांपासून केली जात होती. किसान सन्मान निधी अंतर्गत सरकारकडून वर्षातून ३ वेळा २-२ हजार रुपयांचा हप्ताही दिला जातो.
शेतकरी जे एकतर वैयक्तिक किंवा संयुक्त कर्जदार आहेत आणि जे मालक शेतकरी, भाडेकरू शेतकरी, तोंडी पट्टेदार आणि शेअर पीक आहेत ते सर्व पात्र आहेत. याशिवाय, भाडेकरू शेतकरी, भागधारक आदींसह शेतकऱ्यांचे बचत गट किंवा संयुक्त दायित्व गट (जेएलजी) देखील या योजनेसाठी पात्र आहेत.
संबंधित बातम्या