Defence Budget 2024 : देशाच्या संरक्षणावर सरकार खर्च करणार ६.२ लाख कोटी; ११ टक्क्यांची वाढ

गेल्या वर्षीच्या तुलनेत केवळ ०.२७ लाख कोटी रुपये जास्त आहे. एकूण तरतूद केलेल्या रक्कमे पैकी ८ टक्के रक्कम ही संरक्षणावर खर्च केली जाणार आहे. दरम्यान, यातील मोठी रक्कम ही पेन्शनवर खर्च केली जाणार आहे. २०२४ -२५ साठी भारताचा संरक्षण भांडवली खर्च ११ टक्के वाढवून ११.११ लाख कोटी रुपये किंवा जिडीपीच्या ३.४ टक्के करण्यात आला आहे, असे निर्मला सीतारामन यांनी गुरुवारी सांगितले.

Budget 2024 : २५ हजार रुपयांपर्यंत जुन्या, थकीत कर मागण्या सरकारकडून माफ

गेल्या काही वर्षांपासून देशाच्या संरक्षणासाठी मोठी तरतूद केली जात आहे. या वर्षी देखील यात वाढ करण्यात आली आहे. सरकारने शस्त्रास्त्र खरेदी संदर्भात आत्मनिर्भर होण्यावर भर दिला आहे. या साठी सरकारने यंदा ६.२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. तब्बल ११ टक्क्यांनी ही वाढ करण्यात आल्याचे बोलले जात आहे. मात्र, देशाच्या संरक्षण गरजा आणि शत्रू पाहता ही वाढ कमी असल्याचे तज्ञांचे म्हणणे आहे.

१९९९ मध्ये कारगिल युद्धादरम्यान भारतीय लष्करप्रमुख जनरल व्हीपी मलिक यांनी असे म्हटले होते. कारगिल युद्ध हे भारताने लढलेले शेवटचे युद्ध होते. २५ वर्षांनंतर जगात गाझा आणि युक्रेन या दोन ठिकाणी एकाच वेळी युद्ध सुरू आहे. भारताला पश्चिमेला पाकिस्तान, ईशान्येला चीन आणि हिंदी महासागरातील आव्हानांचा सामना करावा लागत आहे. या सगळ्यात २०२४-२६ चा अंतरिम अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला.

Union budget 2024: आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत अंगणवाडी सेविकांना सुरक्षा कवच मिळणार!

सरकारने संरक्षणावरील खर्चासाठी ६.२ लाख कोटी रुपये दिले आहेत. गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यात केवळ ०.२७ लाख कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. सरकारने गेल्या वर्षी संरक्षण बजेटसाठी ५.९३ लाख कोटी रुपये दिले होते. २०२४-२५ या आर्थिक वर्षाच्या एकूण अर्थसंकल्पाच्या ८ टक्के रक्कम संरक्षणावर खर्च केली जात आहे.

गेल्या पाच वर्षात भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात अनेक बदल झाले आहेत. संरक्षण बजेट गेल्या ३ वर्षात जिडीपीच्या २.४ टक्यावरून १.९७ टक्क्यापर्यंत पर्यंत घसरले आहे.

निवृत्त एअर व्हाइस मार्शल मनोहर बहादूर यांच्या मते, गेल्या ३ वर्षात भारताच्या संरक्षण अर्थसंकल्पात फार मोठी वाढ झालेली नाही. २०२० मध्ये, सरकारने जीडीपीच्या २ टक्क्यापेक्षा जास्त संरक्षणावर खर्च करत होते. मात्र, २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात हे प्रमाण १.९ टक्क्याने कमी झाले.

संशोधन आणि विकासाच्या बाबतीतही परिस्थिती काही वेगळी नाही. ग्लोबल इनोव्हेशन इंडेक्स २०२२ नुसार, भारत एकूण जिडीपीच्या च्या केवळ ०.७ टक्के रक्कम संशोधन आणि विकासा कार्यक्रमावर खर्च करत आहे.

संशोधन आणि विकासाच्या बाबतीत भारताचा जगात ५३ वा क्रमांक लागतो. तर चीनने २०२२ मध्ये आपल्या जिडीपीच्या २.५४ टक्के म्हणजेच ३४ लाख कोटी रुपये संशोधनासाठी खर्च केले होते.

संसदीय समितीच्या अहवालानुसार, देशाला येत्या काही वर्षांत संरक्षण क्षेत्रातील संशोधनावरील बजेट दुप्पट करण्याची गरज आहे. सध्या देशाला स्वावलंबी बनवण्यासाठी किंवा त्याचे संरक्षण करण्यासाठी संरक्षण संशोधनासाठीचे बजेट पुरेसे नाही. जोपर्यंत हा देश शस्त्रास्त्रांसाठी इतर देशांवर अवलंबून आहे, तो स्वतंत्रपणे निर्णय घेऊ शकत नाही, सुरक्षेसाठी त्याला इतर देशांवर अवलंबून राहावे लागणार आहे.

संरक्षण अर्थसंकल्पाचे ३ भाग असतात. महसूल, भांडवली खर्च आणि पेन्शन...

महसूल : सैनिकांच्या पगारायवर मोठा खर्च करण्यात येतो. गेल्या वर्षी महसुली बजेट २.७७ लाख कोटी रुपये होते. तर २०२२ मध्ये त्यासाठी २.३९ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. म्हणजेच २०२३-२४ मध्ये सुमारे ३८ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. यातील बहुतांश रक्कम संरक्षण कर्मचाऱ्यांच्या पगारावर खर्च केली जाते.

भांडवली खर्च: याच्या मदतीने सैन्यासाठी शस्त्रे आणि इतर आवश्यक वस्तू खरेदी केल्या जातात. २०२३ -२४ या आर्थिक वर्षात शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी केवळ १० हजार कोटी रुपयांची वाढ करण्यात आली होती. लष्कराच्या ताकदीच्या दृष्टीने हा सर्वात महत्त्वाचा भाग आहे. त्यातून शस्त्रास्त्रे, दारूगोळा, लढाऊ विमाने अशा वस्तू खरेदी केल्या जातात. अर्थमंत्र्यांनी २०२३-२४ या वर्षासाठी भांडवली अर्थसंकल्पात १.६२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. तर संरक्षण मंत्रालयाने शस्त्रास्त्र खरेदीसाठी सरकारकडे १.७६ लाख कोटी रुपयांची मागणी केली होती.

पेन्शन: निवृत्त लष्करी कर्मचाऱ्यांना पेन्शन देण्यासाठी गेल्या वर्षी संरक्षण अर्थसंकल्पात १.३८ लाख कोटी रुपये देण्यात आले होते. तर २०२२ मध्ये हा आकडा १.१९ लाख कोटी रुपये होता. म्हणजे गेल्या वर्षी पेन्शन बजेटमध्ये सुमारे १९ हजार कोटी रुपयांची वाढ झाली होती. २०२२ मध्येही सरकारने पेन्शनसाठी ४ हजार कोटी रुपये अधिक दिले होते. देशातील तिन्ही लष्करातील निवृत्त सैनिकांची संख्या जवळपास २६ लाख आहे.

युद्धाचा धोका वाढता पण शस्त्रास्त्रांवर होणारा खर्च कमी

जगात सध्या दोन युद्धे सुरू आहेत. गाझामध्ये इस्रायल आणि हमासमध्ये ४ महिन्यांपासून युद्ध सुरू आहे. त्याच वेळी, युरोपमध्ये रशिया आणि युक्रेनमध्ये जवळपास २ वर्षांपासून युद्ध सुरू आहे. यातून जगाने मोठा धडा घेतला आहे. म्हणजेच एखादा देश लहान असेल तर तो पटकन गुडघे टेकेल असे नाही. संरक्षण तज्ज्ञ एअर व्हाइस मार्शल मनोहर बहादुर यांच्या मते, यामुळे भारताची चिंताही वाढली आहे.

युरोपियन डिफेन्स अँड सिक्युरिटीच्या अहवालानुसार भारत केवळ ३० ते ६० दिवस युद्ध लढू शकतो. शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीच्या बाबतीत गेल्या वर्षीच्या संरक्षण बजेटमध्ये लक्षणीय कमतरता होती. पगारावर जास्त भर दिला गेला.

२०२२ मध्ये शस्त्रास्त्रांसाठी १.५२ लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती, त्यात सुमारे ६.५ टक्के वाढ झाली आहे. मागील वर्षी म्हणजे आर्थिक वर्ष २०२२-२३ मध्ये शस्त्रास्त्रांच्या खरेदीसाठी बजेटमध्ये १२ टक्के आणि त्यापूर्वी २०२१-२२ मध्ये १९ टक्के वाढ झाली होती.

आपला देश सध्या ८५ देशांना शस्त्रे पुरवठा करत आहे. २०१६ च्या तुलनेत भारताच्या संरक्षण निर्यातीत १० पट वाढ झाली आहे. २०२३ मध्ये भारताने शस्त्रांमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या ९२८ उपकरणांची यादी तयार केली आहे, जी फक्त भारतातच बनवली जातील. नौदलासाठी २६ राफेल विमाने खरेदी करण्यास मंजुरी देण्यात आली. 31 MQ-9B रीपर ड्रोन खरेदी करण्यासाठी अमेरिकेसोबत करार करण्यात आला. भारत आणि अमेरिका यांनी संयुक्तपणे स्ट्रायकर आर्मर्ड लढाऊ वाहन तयार करण्याचे मान्य केले. अमेरिकेच्या GE एरोस्पेस आणि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड (HAL) यांच्यात फायटर प्लेन इंजिन तयार करण्यासाठी करार करण्यात आला.

शस्त्रास्त्रे आयात करण्याच्या बाबतीत भारत अजूनही जगात पहिल्या क्रमांकावर आहे. २०१८ ते २०२२ या काळात जगातील शस्त्रास्त्र खरेदीत भारताचा वाटा ११ टक्के होता. सध्या भारतीय हवाई दलाला ११४ लढाऊ विमानांची गरज आहे. भारतीय नौदलाकडे १३२ युद्धनौका आणि जहाजे आहेत. तर १७५ युद्धनौकांची गरज आहे. लष्कराला ११,२६६ तरुण अधिकाऱ्यांची सध्याच्या परिस्थितीत गरज आहे.