जम्मू-काश्मीरचे माजी मुख्यमंत्री आणि नॅशनल कॉन्फरन्सचे नेते ओमर अब्दुल्ला यांनी सोमवारी म्हटले की, जम्मू-काश्मीरला स्वतंत्र राज्याचा दर्जा बहाल होईपर्यंत सरकार स्थापन करण्यास स्थगिती देण्याचे अनेक विरोधी पक्षांच्या नेत्यांचे आवाहन आणि सूचना जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय राजवट वाढवू इच्छिणाऱ्या भाजपच्या पथ्यावर पडू शकते. जर भाजपला राज्यात सत्ता स्थापन करण्यात अपयश आले तर ते उपराज्यपालांच्या माध्यमातून जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय राजवट वाढवू शकते, असं अब्दुल्ला यांनी स्पष्ट केले आहे.
अब्दुल्ला यांनी एक्सवर रशीद यांच्या आव्हानाला उत्तर देताने म्हटले की, तो माणूस २४ तास दिल्लीला जातो आणि परत येतो आणि थेट भाजपच्या हातात खेळणं देतो. जर भाजप सरकार स्थापन करण्याच्या स्थितीत नसेल तर त्यांना जम्मू-काश्मीरमध्ये केंद्रीय राजवट वाढवण्यापलीकडे काहीही नको आहे. रशीद यांनी सर्व बिगर भाजप पक्षांना सरकार स्थापनेला उशीर करण्याचे आवाहन केले होते. राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्रावर दबाव आणण्याची रणनीती म्हणून हे आवाहन करण्यात आले होते.
गरज पडल्यास नॅशनल कॉन्फरन्स पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टीचा (पीडीपी) पाठिंबा घेईल, या नॅशनल कॉन्फरन्सचे अध्यक्ष फारुख अब्दुल्ला यांच्या विधानावर ओमर अब्दुल्ला म्हणाले की, हे सर्व अंदाज आहेत. नॅशनल कॉन्फरन्सचे उपाध्यक्ष ओमर अब्दुल्ला यांनी एक्सवरील आणखी एका पोस्टमध्ये म्हटले आहे की, "त्यांनी पाठिंबा दिलेला नाही आणि मतदारांनी काय निर्णय घेतला आहे हे आम्हाला अद्याप माहित नाही, म्हणून मला खरोखर च इच्छा आहे की आम्ही पुढील २४ तासांसाठी या सर्व चर्चांना पूर्णविराम द्यावा.
अवामी इत्तेहाद पार्टीचे प्रमुख आणि बारामुल्लाचे खासदार इंजिनीअर अब्दुल रशीद आणि अपनी पार्टीचे नेते गुलाम हसन मीर या दोघांनीही नव्या विधानसभेच्या कामकाजापूर्वी जम्मू-काश्मीरला राज्याचा दर्जा बहाल करण्यासाठी केंद्र सरकारवर दबाव आणण्यासाठी युती आणि निवडून आलेल्या सदस्यांची भेट घेतली होती.
रशीद यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले की, नव्या विधानसभेत निवडून आलेल्या सरकारला मर्यादित अधिकार असतील. पाच वर्षे गुपकार आघाडीला काहीच करता आले नाही. आता इंडिया ब्लॉक, पीपल्स डेमोक्रॅटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फरन्स आणि माझ्या पक्षाला माझी नम्र विनंती आहे की, त्यांनी एका गोष्टीवर एकत्र यावे. आम्हाला माहित आहे की इंडिया अलायन्सची सक्ती आहे, त्यांनी काश्मीरच्या लोकांकडून मते घेतली परंतु कलम ३७० च्या मुद्द्यावर कॉंग्रेस गप्प राहिली. माझी त्यांना सूचना आहे की, राज्याचा दर्जा बहाल होईपर्यंत नवे सरकार स्थापन न करण्याचा प्रयत्न करावा.
जम्मू-काश्मीर विधानसभा निवडणुकीचे निकाल मंगळवारी जाहीर होणार आहेत. एक्झिट पोलच्या निकालांमुळे केंद्रशासित प्रदेशात निवडणूकपूर्व आघाडी करणाऱ्या एनसी-काँग्रेस आघाडीला आघाडी मिळत होती.