BJP strength in Rajya Sabha : नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत बहुमत गमावलेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील भाजपला आता राज्यसभेतही धक्का बसला आहे. भाजपचं राज्यसभेतील ८६ वर आलं आहे. मागील आठवड्यात चार नामनिर्देशित सदस्यांचा कार्यकाळ पूर्ण झाल्यानं हे संख्याबळ घटलं आहे. सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर याचा परिणाम होण्याची शक्यता आहे.
राकेश सिन्हा, राम शकल, सोनल मानसिंह आणि महेश जेठमलानी या चार सदस्यांचा राज्यसभेतील कार्यकाळ १३ जुलै रोजी संपला. भाजपच्या सल्ल्यानुसार राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी या चौघांची असंलग्न सदस्य म्हणून नियुक्ती केली होती. त्यांच्या निवृत्तीनंतर राज्यसभेतील भाजपचं संख्याबळ ८६ वर आलं आहे.
राज्यसभेचं सध्याचं संख्याबळ २२५ आहे. बहुमताचा आकडा ११३ आहे. भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीचे (एनडीए) १०१ सदस्य आहेत.काँग्रेसप्रणित इंडिया आघाडीचे ८७ सदस्य आहेत. त्यात काँग्रेसचे २६, तृणमूल काँग्रेसचे १३ आणि आम आदमी पक्ष आणि द्रमुकचे प्रत्येकी १० सदस्य आहेत.
राज्यसभेत ८६ सदस्य असलेला भाजपला महत्त्वाची विधेयकं मंजूर करून घेण्यासाठी आता काँग्रेस आणि भाजपपासून समान अंतर राखून असलेल्या पक्षांवर अवलंबून राहावं लागणार आहे. त्यात भाजपचा जुना मित्रपक्ष अण्णाद्रमुक आणि जगनमोहन रेड्डी यांच्या वायएसआर काँग्रेस पक्षाचा समावेश आहे. अण्णाद्रमुकचे चार खासदार आहेत, तर वायएसआरसीपीचे ११ सदस्य आहेत. दोन्ही पक्षांनी यापूर्वी सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा दिला आहे.
राज्यसभेत नवीन पटनायक यांचा बीजेडी हा आणखी एक महत्त्वाचा पक्ष आहे. त्यांचे राज्यसभेत ९ खासदार आहेत. बीजेडी आतापर्यंत भाजपला पाठिंबा देत असे, परंतु नुकत्याच झालेल्या ओडिशा विधानसभा निवडणुकीत भाजपकडून पराभूत झाल्यानंतर नवीन पटनायक यांनी भाजपपासून फारकत घेतली आहे. यापुढं आपला पक्ष भाजपला पाठिंबा देणार नाही, असं त्यांनी स्पष्ट केलं आहे.
अशा परिस्थितीत चार खासदार आणि अपक्ष असलेल्या चंद्रशेखर यांच्या बीआरएस पक्षाची भूमिका निर्णायक ठरणार आहे. राज्यसभेत १२ नामनिर्देशित सदस्य आहेत. असंलग्न असले तरी ते सहसा सत्ताधारी पक्षाला पाठिंबा देतात.
राज्यसभेत सध्या १९ जागा रिक्त आहेत. त्यात महाराष्ट्र, आसाम व बिहारच्या प्रत्येकी दोन, हरयाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, तेलंगण, त्रिपुरा येथील एका जागेचा समावेश आहे. याशिवाय, जम्मू-काश्मीर विधानसभेतून निवडून द्यावयाच्या ४ जागा रिक्त आहेत. महाराष्ट्र, हरयाणा आणि झारखंड या राज्यांमध्ये चालू वर्षाच्या अखेरीस होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांनंतर राज्यसभेतील संख्याबळ पुन्हा बदलणार आहे.