हरयाणा विधानसभा निवडणुकीत भाजपने बहुमताचा आकडा ओलांडला आहे. ९० पैकी ४९ जागांवर भाजपने निर्णायक आघाडी घेतली आहे. तर काँग्रेस ३५ जागांवर तर अपक्ष ३ जागांवर आघाडीवर आहेत. एक्झिट पोलच्या सर्व अंदाजांच्या अगदी विरुद्ध हा निकाल आहे. अशा तऱ्हेने भाजपने आपली जुनी युक्ती आजमावून हरयाणा निवडणुकीचा डाव फिरवला आहे. हरयाणात इतिहास रचताना भाजपने विजयाची हॅटट्रिक केली आहे. यापूर्वी राज्यात सलग तीन निवडणुका कोणत्याही राजकीय पक्षाला जिंकता आल्या नव्हत्या.
कोणत्याही राज्यातील आपल्या सरकारच्या प्रदीर्घ कार्यकाळाविरोधात जनतेचा रोष दडपण्यासाठी आणि अँटी इन्कम्बेन्सी फॅक्टर कमी करण्यासाठी भाजप निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी मुख्यमंत्री बदलत असते. भाजपने गुजरातमध्ये याचा यशस्वी प्रयोग केला. त्यानंतर उत्तराखंडमध्येही भाजपने असेच केले होते. निवडणुकीच्या काही महिन्यांपूर्वी हरियाणात हीच युक्ती भाजपने आजमावून पाहिली आणि तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहरलाल खट्टर यांना हटवून त्यांच्या जागी नायबसिंग सैनी यांची नियुक्ती केली. भाजपने प्रदेशाध्यक्षही बदलले.
खट्टर यांनी २६ ऑक्टोबर २०१४ रोजी मुख्यमंत्रिपदाची शपथ घेतली होती. १२ मार्च २०२४ पर्यंत ते या पदावर होते. त्यानंतर त्यांच्या जागी त्यांचे निकटवर्तीय आणि प्रदेश भाजप अध्यक्ष नायबसिंह सैनी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. त्यानंतर भाजपने खट्टर यांना केंद्रीय राजकारणात आणले. यामुळे हरयाणातील खट्टर सरकारबद्दलची नाराजी आणि सत्ताविरोधी लहर कमी झाली. नायब सिंह सैनी हे नवे मुख्यमंत्री असल्याने आणि त्यांचा कार्यकाळ अतिशय अल्प असल्याने त्यांनी अनेक लोककल्याणकारी योजनांची घोषणा केली. त्यामुळे सैनी यांना पुन्हा संधी देण्यात यावी, जेणेकरून ते पूर्ण कार्यकाळ काम करू शकतील, असा संदेश भाजपला जनतेपर्यंत पोहोचवता आला.
खट्टर हे बिगर जाट नेते होते आणि ते भाजपच्या वरिष्ठ नेत्यांची पसंत होते. केंद्रीय नेतृत्वाबद्दल जनतेचा रोष असल्याचे भाजपने लोकसभा निवडणुकीत पाहिले असल्याने त्यांनी राज्य पातळीवरील नेत्यांना निवडणूक प्रचारात मोकळीक दिली आणि कदाचित त्यामुळेच पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हरयाणात केवळ चार प्रचार सभा घेतल्या, तर यापूर्वी २०१४ आणि २०१९ मध्ये त्यांनी जोरदार प्रचार केला. असे करून पंतप्रधानांनी सैनिक, कुस्तीगीर आणि अग्नीवीरांची तथाकथित नाराजी कमी करण्यासाठी जाणीवपूर्वक रणनीती आखली आणि निवडणुकीच्या काळात केंद्र सरकारच्या अनेक संस्थांमधील भरतीत अग्निवीरांना आरक्षण जाहीर केले. भाजपने निवडणूक जाहीरनाम्याच्या माध्यमातून योग्य काम केले आहे, ज्यात महिलांना कॉंग्रेसपेक्षा जास्त रोख रक्कम देण्याचे आश्वासन देण्यात आले आहे.
गुजरातमध्ये २०२२ च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने विजय रुपाणी यांच्याऐवजी भूपेंद्र पटेल यांना मुख्यमंत्रिपदी बसवले होते. यामुळे नरेंद्र मोदी सरकारविरोधातील अँटी इन्कम्बेन्सी फॅक्टर कमी झाला आणि डिसेंबर २०२२ मध्ये झालेल्या गुजरात निवडणुकीत भाजपला पुन्हा विजय मिळवता आला. गुजरातमध्ये भाजपसाठी ही दुहेरी हॅटट्रिक ठरली. त्याचप्रमाणे उत्तराखंडमध्ये 2022 च्या विधानसभा निवडणुकीपूर्वी भाजपने तिथला मुख्यमंत्री बदलला. तत्पूर्वी त्रिवेंद्र सिंह रावत यांना हटवून त्यांच्या जागी तीरथसिंह रावत यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले होते. नंतर त्यांनाही हटवून पुष्कर सिंह धामी यांना मुख्यमंत्री करण्यात आले. उत्तराखंडमध्येही विधानसभा निवडणुकीत भाजपने या युक्तीने पुनरागमन केले.
संबंधित बातम्या