भारतीय जनता पक्ष तुपाशी! इलेक्टोरल बॉन्डद्वारे वर्षभरात मिळाला तब्बल २२४४ कोटी रुपयांचा पक्ष निधी; काँग्रेसला किती?
BJP Electoral Bond Money : भाजपला विविध संस्था, निवडणूक ट्रस्ट्स व विविध कंपन्यांकडून २०२३-२४ या वर्षात सर्वाधिक पक्ष निधी मिळाला आहे. तर काँग्रेसला सर्वात कमी निधी मिळाला आहे.
BJP Electoral Bond Money : इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला देशभरात चर्चिला गेला होता. या द्वारे भाजपला सर्वाधिक पक्षनिधी मिळाला होता. दरम्यान, या वर्षी इलेक्टोरल बॉन्डमधून कुणाला किती पक्ष निधी मिळाला याची आकडेवारी पुन्हा समोर आली आहे. या आकडेवारीत भाजप पुन्हा एकदा तुपाशी असल्याचं सिद्ध झालं आहे. २०२३-२४ वर्षात भाजपला निवडणूक रोख्यातून (इलेक्टोरल बॉन्ड) सर्वाधिक पक्ष निधी मिळाला आहे. भाजपला २,२४४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे. २०२२-२३ च्या तुलनेत हा निधी तिपटीने वाढला आहे. तर कॉँग्रेसला सर्वात कमी २८८.९ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला आहे.
भाजपला २०२३-२४ मध्ये व्यक्ती, ट्रस्ट आणि कॉर्पोरेट कंपण्यांकडून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून सुमारे २,२४४ कोटी रुपये मिळाले आहेत. तर काँग्रेसला केवळ २८८.९ कोटी रुपये मिळाले आहे. २०२३-२४ मध्ये देशभरातील विविध पक्षांना निवडणूक रोख्यांच्यामाध्यमातून मिळालेल्या देणगीची आकडेवारी निवडणूक आयोगाच्या संकेतस्थळावर जाहीर करण्यात आली आहे. त्यात या वर्षात सर्वाधिक निधी हा भाजपला मिळाल्याचे उघड झालं आहे.
या कंपनीकडून मिळाला सर्वाधिक निधी
भाजपला प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून सर्वाधिक ७२३.६ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्या. तर काँग्रेसला केवळ १५६.५ कोटी रुपयांची देणगी निवडणूक रोख्याच्या माध्यमातून या कंपनीने दिली आहे. सोप्या भाषेत सांगायचे तर २०२३-२४ मध्ये भाजपच्या सुमारे एक तृतीयांश आणि काँग्रेसच्या अर्ध्याहून अधिक देणग्या प्रुडंट इलेक्टोरल ट्रस्टकडून देण्यात आल्या आहेत. २०२२-२३ मध्ये प्रुडंटला सर्वाधिक देणगी देणाऱ्यांमध्ये मेघा इंजी अँड इन्फ्रा लिमिटेड, सीरम इन्स्टिट्यूट, आर्सेलर मित्तल ग्रुप आणि भारती एअरटेल यांचा समावेश होता.
भाजप आणि काँग्रेसने घोषित केलेल्या एकूण देणग्यांमध्ये निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळालेल्या निधीच्या पावत्या समाविष्ट करण्यात आल्या नाहीत. कारण नियमांनुसार हा तपशील राजकीय पक्षांनी केवळ त्यांच्या वार्षिक आर्थिक ऑडिट अहवालात घोषित करणे आवश्यक आहे. राजकीय पक्षांसाठी निधीचा प्राथमिक स्रोत म्हणून थेट किंवा निवडणूक ट्रस्टच्या मार्गाने मिळालेले योगदान सोडून, फेब्रुवारी २०२४ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक बाँड योजना रद्द केली होती.
तथापि, काही प्रादेशिक पक्षांनी त्यांच्या २०२३-२४ च्या त्यांच्या आर्थिक योगदान अहवालांमध्ये निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून स्वेच्छेने त्यांच्या पावत्या जाहीर केल्या आहेत. यामध्ये बीआरएसचा समावेश आहे. बीआरएसला ४९५.५ कोटी रुपये रोख्यांच्या माध्यमातून मिळाले आहे. तर डीएमकेला ६० कोटी रुपये मिळाले आहे. वायएसआर काँग्रेसला १२१.५ कोटी रुपये मिळाले आहे. जेएमएमने रोख्यांच्या माध्यमातून ११.५ कोटी रुपयांच्या पावत्या जाहीर केल्या आहेत. .
गेल्या वर्षाच्या तुलनेत निवडणूक रोखे निधीत सर्वाधिक वाढ
निवडणूक रोख्यांच्या निधीत भाजपने २०२३-२४ मध्ये मागील वर्षाच्या तुलनेत २१२ टक्के वाढ नोंदवली आहे. २०१८-१९ मध्ये, २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीच्या आदल्या वर्षी, भाजपने ७४२ कोटी रुपये तर काँग्रेसने १४६.६ कोटी रुपयांचा निधी मिळाल्याचे घोषित केले होते.
कुणाकडून कीती निधी मिळाला ?
भाजपला इलेक्टोरल ट्रस्टच्यामाध्यमातून ८५० कोटी रुपये मिळाले, त्यापैकी ७२३ कोटी रुपये प्रुडंटकडून, १२७ कोटी रुपये ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्टकडून आणि १७.२ लाख रुपये आयन्झिगार्टिग इलेक्टोरल ट्रस्टकडून मिळाले. काँग्रेसला ट्रस्टच्या माध्यमातून १५६ कोटी रुपये मिळाले. त्यांना प्रुडंट या एकमेव देणगीदाराकडून पैसे मिळाले होते.
प्रुडंटने २०२३-२४ मध्ये बीआरएस आणि वायएसआर काँग्रेसला ८५ कोटी आणि ६२.५ कोटी रुपयांचा निधी दिला. आंध्र प्रदेशातील सत्ताधारी पक्ष असलेल्या टीडीपीला प्रुडंटकडून ३३ कोटी रुपये मिळाले आहेत. द्रमुकला ट्रायम्फ इलेक्टोरल ट्रस्ट आणि जयभारत ट्रस्टकडून ८ कोटी रुपये मिळाले.
विशेष म्हणजे, भाजपला २०२३-२४ मध्ये फ्युचर गेमिंग आणि हॉटेल सर्व्हिसेस कडून ३ कोटी रुपयांच्या देणग्या जाहीर केल्या आहेत. ही कंपनी सँटियागो मार्टिन यांच्या मालकीची आहे. ही कंपनी भारताची 'लॉटरी किंग' म्हणूनही ओळखली जाते. इलेक्टोरल बाँड्स मार्गाद्वारे फ्युचर गेमिंग हा सर्वात मोठा देणगीदार होता. तृणमूल काँग्रेस सर्वाधिक लाभार्थी होता. मनी लाँड्रिंगच्या आरोपाखाली या कंपनीची ईडी आणि आयकर विभागामार्फत चौकशी सुरू आहे.
इतर राष्ट्रीय पक्षांमध्ये, आम आदमी पार्टीला या वर्षात ११.१ कोटी रुपयांच्या देणग्या मिळाल्याचे घोषित केले आहे. गेल्या वर्षी त्यांना ९३७.१ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. तर सीपीएमला २०२२-२३ मध्ये ६.१ कोटी तर २०२३-२४ मध्ये ७.६ कोटी रुपये मिळाले. मेघालयमधील नॅशनल पीपल्स पार्टीला १४.८ लाख रुपये मिळेल आहे. टीडीपीने या वर्षी १०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मिळाल्याचे जाहीर केले आहे. तर बीजेडीला शून्य व समाजवादी पक्षाला गेल्या वर्षी ३३ कोटी रुपयांच्या तुलनेत यावर्षी ४६.७ लाख रुपयांचे निधी मिळाला असल्याचे जाहीर केले आहे.
