मराठी बातम्या  /  देश-विदेश  /  supreme court news : बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील सर्व ११ आरोपी पुन्हा तुरुंगात जाणार, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

supreme court news : बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणातील सर्व ११ आरोपी पुन्हा तुरुंगात जाणार, सुप्रीम कोर्टाचा मोठा निर्णय

Ganesh Pandurang Kadam HT Marathi
Jan 08, 2024 12:35 PM IST

Supreme Court in Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणातील ११ आरोपींच्या निर्दोष मुक्ततेच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयानं आज निर्णय दिला.

Bilkis Bano Case
Bilkis Bano Case

Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार व ७ जणांच्या निर्घृण हत्येच्या प्रकरणातील ११ आरोपींची शिक्षा माफ करण्याचा गुजरात सरकारचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं रद्दबातल ठरवला आहे. गुजरात सरकारला या आरोपींच्या सुटकेचे आदेश देण्याचा अधिकार नव्हता, असं न्यायालयानं म्हटलं आहे. त्यामुळं सर्व आरोपींना पुन्हा तुरुंगात जावं लागणार आहे.

गोध्रा ट्रेन जळीत कांडानंतर २००२ साली गुजरातमध्ये मोठी दंगल उसळली होती. या दंगली दरम्यान बिल्किस बानोवर सामूहिक बलात्कार झाला होता. तसंच, तिच्या कुटुंबातील ७ जणांची हत्या करण्यात आली होती. या घटनेतील ११ दोषींवर महाराष्ट्रात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. मात्र, गुजरात सरकारनं या आरोपींची शिक्षा माफ केली होती. त्यानंतर त्यांची सुटका झाली होती.

व्यापाऱ्यांसाठी मोठी बातमी! आता डेबिड, क्रेडिट कार्डद्वारे जीएसटी भरता येणार

या निर्णयानंतर देशभरात संताप व्यक्त केला जात होता. गुजरात सरकारच्या या निर्णयालाा स्वत: बिल्किस बानो हिच्यासह तृणमूल काँग्रेसच्या नेत्या महुआ मोइत्रा,मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाच्या सुभाषिणी अली यांनी आव्हान दिलं होतं. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरत्न आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठानं मागील वर्षी या प्रकरणी तब्बल ११ दिवस सुनावणी घेतली होती. त्यानंतर या संदर्भातील निकाल राखून ठेवला होता. हा निकाल आज देण्यात आला.

काय म्हणालं सुप्रीम कोर्ट?

गुजरात सरकारचा हा निर्णय रद्दबातल ठरवतानाच न्यायालयानं महत्त्वपूर्ण टिप्पणी केली. गुजरात सरकारकडं या दोषींना शिक्षा माफी देण्याचा अधिकार नाही आणि तरीही हा निर्णय घेण्यात आला. अशा परिस्थितीत बिल्किस बानो यांची याचिका सुनावणीस पात्र आहे. बिल्किस बानोच्या सामूहिक बलात्काराच्या आरोपींविरुद्ध ज्या राज्यात खटला दाखल करण्यात आला होता, त्या राज्य सरकारनं आरोपींच्या शिक्षामाफीचा निर्णय घ्यायला हवा होता. मात्र, गुजरात सरकारनं हा निर्णय घेतला, तो चुकीचा होता. त्याला या लोकांची शिक्षा माफ करण्याचा अधिकार नव्हता, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे.

WhatsApp channel