Women Reservation Bill In Parliament : देशातील महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय केंद्रातील मोदी सरकारने घेतला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा निर्णय घोषित केला आहे. त्यानंतर महिला आरक्षणावरील विधेयक लोकसभेत चर्चेसाठी मांडण्यात आलं. परंतु मंगळवारी महिला आरक्षणावरील विधेयकावर मतदान होवू शकलं नाही. परंतु आज म्हणजेच बुधवारी महिला आरक्षणावरील विधेयकावर मतदान होण्याची शक्यता आहे. परंतु आता महिला आरक्षणाची घोषणा झालेली असली तरी त्याची अंमलबजावणी कधीपासून होणार?, असा प्रश्न अनेकांना पडलेला आहे.
महिला आरक्षणावरील विधेयकाला काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी एकमुखी पाठिंबा दिला आहे. त्यामुळं या विधेयकाला मंजुर होण्यात कोणतीही अडचण येण्याची शक्यता नाही. परंतु केंद्र सरकारमधील सूत्रांनुसार, या विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर झाल्यास त्याची अंमलबजावणी होण्यास आणखी पाच ते सहा वर्षांचा वेळ लागू शकतो. कुठलाही कायदा संसदेत संमत झाल्यानंतर त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी किमान एक ते दोन वर्ष लागतात. महिला आरक्षणाचा कायदा तयार झाल्यानंतर देशातील विधानसभा आणि लोकसभेच्या जागांची पुनर्रचना आणि आरक्षणाची संरचना तयार करावी लागणार आहे. त्यामुळं २०२४ च्या लोकसभा-विधानसभांच्या निवडणुकीत महिला आरक्षण लागू होण्याची सूतराम शक्यता नाही.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी महिला आरक्षणावरील विधेयकाला नारी शक्ती वंदन घटनादुरुस्ती विधेयक -२०२३ असं नाव दिलं आहे. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महिला आरक्षण पास झाल्यास इंडिया आघाडीत अंतर्गत संघर्ष आणि कलहाला तोंड फुटू शकतं. ही भाजपची खेळी असून त्यानुसार भाजपने महिलांना ३३ टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली आहे. त्यामुळं आता आज संसदेत महिला आरक्षणावर मतदान झाल्या येत्या आठवड्याभरात त्यावर कायदा तयार होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
संबंधित बातम्या