Rahul Gandhi : मोठी बातमी! राहुल गांधी यांना खासदारकी पुन्हा मिळणार, सुप्रीम कोर्टाकडून शिक्षेला स्थगिती
Supreme Court on Rahul Gandhi : मोदी आडनावाची बदनामी केल्या प्रकरणात काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे.
Rahul Gandhi gets relief in Supreme Court : मोदी आडनावाची बदनामी केल्याच्या प्रकरणात दोन वर्षांची शिक्षा सुनावण्यात आलेले व खासदारकी गमावून बसलेले काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांनी सर्वोच्च न्यायालयानं मोठा दिलासा दिला आहे. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला न्यायालयानं स्थगिती दिली आहे. त्यामुळं त्यांना पुन्हा लोकसभेचं सदस्यत्व मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राहुल गांधी व काँग्रेससह ‘इंडिया’ आघाडीसाठी हा निर्णय महत्त्वाचा ठरणार आहे.
कर्नाटकातील निवडणूक प्रचाराच्या दरम्यान राहुल गांधी यांनी देशातून फरार झालेले नीरव मोदी व ललित मोदी यांच्याबाबत बोलताना मोदी आडनावावर टिप्पणी केली होती. 'सर्व मोदी चोर कसे?' असा उपरोधिक प्रश्न त्यांनी विचारला होता. त्यांचा रोख अप्रत्यक्षपणे नरेंद्र मोदी यांच्याकडं होता.
राहुल गांधी यांच्या या विधानाला आक्षेप घेत गुजरातमधील भाजपचे पदाधिकारी पूर्णेश मोदी यांनी न्यायालयात धाव घेतली होती. त्यांनी राहुल यांच्या विरोधात मानहानीचा दावा केला होता. त्यावर निर्णय देताना सुरत न्यायालयानं राहुल गांधी यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. त्या शिक्षेमुळं नियमानुसार त्यांचं लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आलं होतं. स्थानिक न्यायालयाच्या निर्णयास राहुल यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. मात्र, उच्च न्यायालयानं त्यांची शिक्षा कायम ठेवली. अखेर काँग्रेसनं सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती.
सर्वोच्च न्यायालयात न्यायमूर्ती बी आर गवई, न्यायमूर्ती पी एस नरसिम्हा आणि संजय कुमार यांच्या खंडपीठापुढं आज या प्रकरणी सुनावणी झाली व न्यायालयानं राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली. त्यामुळं आता ते संसद अधिवेशनात सहभागी होऊ शकणार आहेत. त्यांची खासदारकी मिळू शकणार आहे.
शिक्षा देताना एक दिवस कमी करता आला असता!
'राहुल गांधील यांना या प्रकरणात जास्तीत जास्त शिक्षा का देण्यात आली असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयानं उपस्थित केला. त्यांना १ वर्षे ११ महिन्यांची शिक्षाही दिली गेली असती तर त्यांंचं सदस्यत्व कायम राहिलं असतं. एका दिवसाची शिक्षाही कमी असती तरी ते खासदार राहू शकले असते, असं न्यायालयानं नमूद केलं. 'हा केवळ एका व्यक्तीचा प्रश्न नसून संपूर्ण लोकसभा मतदारसंघाचा आहे. त्यांना प्रतिनिधित्वापासून वंचित कसे ठेवता येईल, असा प्रश्नही न्यायालयानं केला.