Bharat Bandh : अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आरक्षण आणि क्रीमी लेयरबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने नुकताच निर्णय दिला आहे. या निर्णयाला आरक्षण बचाओ संघर्ष समितीकडून तीव्र विरोध केला जात असून अनेक संघटनांकडून उद्या म्हणजेच २१ ऑगस्टला भारत बंदची हाक देण्यात आली आहे. त्यानंतर उद्या सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी संस्था बंद राहणार आहेत.
राज्यांना एससी आणि एसटी गटांमध्ये वर्गीकरण करण्याची परवानगी देण्याच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयामुळे मोठ्या प्रमाणात वाद निर्माण झाला आहे. या निर्णयामागे सर्वाधिक गरजूंना आरक्षण देण्याचे उद्दिष्ट आहे, मात्र विविध सामाजिक व राजकीय संघटनांनी याला कडाडून विरोध केला आहे. या भारत बंदला राजस्थानमधील एससी/एसटी समुदायांनी पाठिंबा मिळाला आहे. भारत बंदला देशभरातून मोठ्या प्रमाणावर पाठिंबा मिळू शकतो. तसेच आंदोलनादरम्यान कायदा व सुव्यवस्था राखण्यासाठी प्रशासनाला योग्य ती कारवाई करण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत.
मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाने भारत बंदला पाठिंबा दिला आहे. कार्यकर्त्यांना बंदमध्ये सहभागी होऊन शांतता राखण्याचे आवाहन पक्षाकडून करण्यात आलं आहे. राजस्थानातील जवळपास सर्व एससी/एसटी प्रवर्गातील नागरिकांनी या बंदला पाठिंबा दिला आहे.या बंदमध्ये रुग्णवाहिका, रुग्णालये, मेडिकलसारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
या बंदच्या पार्श्वभूमीवर पोलीस दलाने देशभरात संवेदनशील समजल्या जाणाऱ्या जिल्ह्यांमध्ये सुरक्षा वाढवली आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे उच्चस्तरीय बैठक बोलावण्यात आली होती, ज्यामध्ये विभागीय आयुक्त, जिल्हा दंडाधिकारी आणि वरिष्ठ पोलिस अधिकारी उपस्थित होते. पश्चिम उत्तर प्रदेश हे विशेषतः संवेदनशील क्षेत्र म्हणून ओळखले गेले आहे आणि हाय अलर्टवर ठेवण्यात आले आहे.
आरक्षण बचाव संघर्ष समितीने या आंदोलनात सहभागी होण्याचं आवाहन सर्व व्यापारी मंडळांना केले आहे. बाजार समित्यांकडून मात्र अजून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे ते या आंदोलनात सहभागी होणार की नाहीत याबाबत कोणतीही माहिती पुढे आलेली नाही. बंदमुळे सार्वजनिक वाहतूक आणि खासगी क्षेत्रातील कामकाजात व्यत्यय येण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. रुग्णवाहिका व रुग्णालयासारख्या अत्यावश्यक सेवा सुरू राहणार आहेत.
भारत बंद दरम्यान सरकारी कार्यालये, बँका, शाळा, महाविद्यालये आणि पेट्रोल पंप सुरू राहणार आहेत. वैद्यकीय सेवा, पिण्याचे पाणी, सार्वजनिक वाहतूक, रेल्वे सेवा आणि वीजपुरवठा यासह आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
१ ऑगस्ट रोजी सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या सात न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने ६:१ च्या बहुमताने निर्णय दिला की, अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातींचे आणखी उपवर्गीकरण करण्यास परवानगी दिली जाऊ शकते.
भारत बंदविषयी संपूर्ण माहिती -
(१.) नॅशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित अँड आदिवासी ऑर्गनायझेशनने (नॅकडाओआर) हा निकाल मागे घेण्यासह मागण्यांची यादी जाहीर केली आहे.
(२.) या निर्णयामुळे अनुसूचित जाती आणि जमातींच्या घटनात्मक अधिकारांना धोका निर्माण झाला आहे, असा युक्तिवाद करत केंद्र सरकारने हा निर्णय 'फेटाळावा', असेही संघटनेने म्हटले आहे.
(३.) अनुसूचित जाती, जमाती व इतर मागासवर्गीयांना 'न्याय व समता'; आरक्षणाबाबत संसदेचा नवा कायदा; केंद्र सरकारच्या नोकऱ्यांमध्ये अनुसूचित जाती/जमाती/ओबीसींची जातनिहाय आकडेवारी जाहीर करणे; उच्च न्यायपालिकेत या गटांना ५० टक्के प्रतिनिधित्व देण्याचे उद्दिष्ट; केंद्र/राज्य सरकारच्या नोकऱ्यांमधील बॅकलॉग रिक्त पदे भरणे, तसेच सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम.
(४.) किमान तीन राजकीय पक्षांनी बंदला पाठिंबा दर्शविला आहे. यामध्ये बसपा, झामुमो आणि राजद यांचा समावेश आहे.
(५.) राजस्थान, केरळ, उत्तर प्रदेश या तीन राज्यांना याचा सर्वाधिक फटका बसणार आहे.
(६.) काय खुले असेल आणि काय बंद असेल याबाबत कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही. काही ठिकाणी सार्वजनिक वाहतुकीला फटका बसू शकतो.
(7.) रुग्णालये, रुग्णवाहिका आणि वैद्यकीय सुविधा यासारख्या आपत्कालीन सेवा सुरू राहतील.
(८.) बँका आणि सरकारी कार्यालये बंद करण्याबाबत सरकारकडून कोणतीही घोषणा करण्यात आलेली नाही.
(९.) शैक्षणिक संस्थाही सुरू राहतील.
(१०.) लोकांनी मोठ्या संख्येने आणि शांततेत सहभागी व्हावे, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.