Bangladesh Crisis UNHCR report : बांगलादेशात अंतरिम सरकार साथापन होऊन देखील हिंसाचार थांबलेला नाही. जमावाने अल्पसंख्यांकांना लक्ष्य केले आहे. बांगलादेशातील हिंसचाराबाबत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार कार्यालयाने हिंसाचाराचा अहवाल प्रसिद्ध केला आहे. १६ जुलै ते ११ ऑगस्ट दरम्यान बांगलादेशात झालेल्या हिंसक घटनांमध्ये सुमारे ६५० नागरिक मारले गेले आहे. १० पानांचा हा अहवाल असून यात 'बांगलादेशातील अलीकडील आंदोलन आणि हिंसाचाराचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.
सादर करण्यात आलेल्या अहवालानुसार १६ जुलै ते ४ ऑगस्ट दरम्यान सुमारे ४०० नागरिकांचा मृत्यू झाला. तर ५ ते ६ ऑगस्ट दरम्यान निदर्शने हिंसक झाल्यानंतर सुमारे २५० नागरिकांची हत्या करण्यात आली. या हिंसाचारात अनेक कुटुंब बेघर झाली आहे. तर अनेक नागरिक जखमी झाली आहेत. दरम्यान हिंसाचारात झालेल्या हत्या संशयास्पद असून त्याची निपक्ष चौकशीची गरज असल्याचं मत देखील व्यक्त करण्यात आलं आहे.
बांगलादेशात आरक्षणाच्या मुद्यावरून मोठा हिंसाचार झाला. देशातील परिस्थिती चिघळल्यामुळे पंतप्रधान शेख हसीना यांना देशातून पलायन करावे लागले. यानंतर देशात अंतरिम सरकार स्थापन करण्यात आले. असे असले तरी हिंसाचार थांबलेला नाही. देशातील हिंसचाराबद्दल प्रसारमाध्यमे आणि चळवळींच्या गटांनी सार्वजनिक अहवाल सादर केले आहेत. संयुक्त राष्ट्र संघाने देखील त्यांचा अहवाल सादर केला आहे. १६ जुलै ते ११ ऑगस्ट दरम्यान, आरक्षण व कोटा पद्धत रद्द करण्यासाठी विद्यार्थ्यांचे आंदोलना नंतर झालेल्या झालेल्या हिंसाचाराच्या घटनांमध्ये ६०० हून अधिक लोकांचा मृत्यू झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. हा अहवाल शुक्रवारी जिनेव्हा येथे प्रसिद्ध करण्यात आला. यूएनएचसीआरने नोंदवले की ७-११ ऑगस्ट दरम्यान अनेक मृत्यू झाले आहेत, ज्यात हिंसाचारात झालेल्या जखमांमुळे वैद्यकीय उपचारादरम्यान काही नागरिकांचा मृत्यू झालं आहे.
मृतांमध्ये अल्पसंख्याक हिंदू सर्वाधिक आहेत. तसेच यात इतर अल्पंख्याक, पत्रकार, पोलीस व सुरक्षा कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. या सोबतच आंदोलक, प्रवासी, पत्रकार आणि अनेक सुरक्षा दलांचा समावेश आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. त्यात हजारो आंदोलक आणि पादचारी जखमी झाले आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयांना माहिती देण्यापसून रोखलं आहे. त्यामुळे मृतांची नेमकी संख्या समजू शकली नसल्याचं अहवालात म्हटलं आहे. देशातील रुग्णालये जखमी नागरिकांनी भरून गेली आहेत नव्या रुग्णांसाठी रुग्णालयांमध्ये जागा शिल्लक नाही असे देखील अहवालात म्हटलं आहे. अधिकाऱ्यांनी रुग्णालयांना मृत आणि जखमींची माहिती देण्यासही प्रतिबंध केला आहे. परिस्थितीला तोंड देण्यासाठी सुरक्षा दलांनी अनावश्यक आणि अवाजवी बळाचा वापर केल्याच देखील अहवलात नमूद करण्यात आलं आहे. त्यामुळे या सर्व प्रकरणाची स्वतंत्र चौकशी होण्याची गरज आहे.
अहवालानुसार देशातील या विविध घटनांची परदर्शन आणि निष्पक्ष चौकशी करण्याची गरज आहे. यात न्यायबाह्य हत्या, मनमानी अटक, नजरकैदेत, अपहरण छळ आणि वाईट वागणूक आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर निर्बंध यांचा समावेश आहे. ५ ऑगस्ट रोजी हसीना यांनी राजीनामा दिल्यावर देशात लूटमार, जाळपोळ आणि हिंदू अल्पसंख्याकांवर हल्ले झाले. याव्यतिरिक्त, माजी सत्ताधारी पक्षाच्या सदस्यांविरुद्ध आणि पोलिसांवर देखील बदला घेण्याच्या हेतूने हल्ले झाले. कायदा आणि सुव्यवस्था पूर्ववत करण्यावर देखील या अहवालात भर देण्यात आला आहे. तसेच जीवितहानी, हिंसाचार आणि सूडाच्या घटना रोखण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना करण्याची गरजही अधोरेखित करण्यात आली आहे.
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख वोल्कर तुर्क यांच्या कार्यालयाने शुक्रवारी एक प्राथमिक अहवाल प्रसिद्ध केला. यादरम्यान, यात बांगलादेशातील हिंदू अल्पसंख्याकांवरील हिंसाचारावर त्यांनी चिंता व्यक्त केली. तसेच हिंसाचार रोखण्यासाठी सर्वांच्या जबाबरीवर देखील त्यांनी भर दिला.
बांगलादेश नॅशनल हिंदू ग्रँड अलायन्सने म्हटले आहे की शेख हसीना यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारची हकालपट्टी केल्यापासून अल्पसंख्याक समुदायाला ४८ जिल्ह्यांतील २७८ ठिकाणी हल्ले आणि धमक्यांचा सामना करावा लागला आहे. बांगलादेशमध्ये या महिन्यात झालेल्या अशांततेमध्ये अल्पसंख्याक समुदायाची अनेक मंदिरे, घरे आणि दुकाने नष्ट करण्यात आली.