SIMI संघटनेवर पुन्हा ५ वर्षांसाठी बंदी; गृहमंत्रालयाची UAPA अंतर्गत कारवाई

देशातील अनेक दहशतवादी कारवायांमध्ये या संघटनेचा सहभाग आणि इतर दहशतवादी संघटनांशी असलेल्या संबंधांमुळे भारत सरकारने स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडिया (SIMI) ला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित केले आहे.

याबाबत गृहमंत्री अमित शाह म्हणाले की, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या दहशतवादाबाबत झिरो टॉलरन्सच्या दृष्टीकोनाला बळकटी देत ​​यूएपीए अंतर्गत ५ वर्षांसाठी सिमीला बेकायदेशीर संघटना म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.'

सिमी या संघटनेवर बेकायदा कृती प्रतिबंधक अधिनियमाखाली १ फेब्रुवारी २०१४ रोजीपहिल्यांदा पाच वर्षाची बंदी घालण्यात आली होती. या बंदीचा कालावधी ३१ जानेवारी २०१९ रोजी संपला. त्यानंतर, १ फेब्रुवारी २०१९ रोजी पुन्हा या संघटनेवर पुढील पाच वर्षांसाठी बंदी घालण्यात आली. त्यानुसार, येत्या ३१ जानेवारी रोजी ही बंदी उठणार होती. परंतु, बंदी उठण्याआधीच केंद्रीय गृहमंत्रालयाने पुन्हा पाच वर्षांसाठी या संघनेटवर बंदी घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.

दरम्यान, केंद्र सरकारने सिमीवर बंदी घातली होती, त्याविरोधात स्टुडंट्स इस्लामिक मूव्हमेंट ऑफ इंडियाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. मात्र,त्यानंतर न्यायालयाने सिमीवर घातलेल्या बंदी विरोधातील याचिकांवर तातडीने सुनावणी घेण्यास नकार दिला होता. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, सध्या कलम ३७० वर घटनापीठ सुनावणी करत आहे, ही सुनावणी पूर्ण झाल्यावर यावर विचार केला जाईल.''

सिमीची स्थापना एप्रिल १९७७ मध्ये उत्तर प्रदेशमधील अलीगढ येथे झाली होती. प्रा. मोहम्मद अहमदुल्लाह सिद्दीकी हा या संघटनेचा संस्थापक असल्याचे सांगितले जाते.