ED PMLA act action : देशातील मनी लॉन्ड्रिंग आणि संबंधित बाबींवर लक्ष ठेवणाऱ्या सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) नुकतीच मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्याशी (पीएमएलए) संबंधित मोठी आकडेवारी जाहीर केली आहे. या कायद्यांतर्गत गेल्या २० वर्षात ईडीने आतापर्यंत १.४५ लाख कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्याची माहिती दिली आहे.
ईडीच्या आकडेवारीनुसार, आर्थिक वर्ष २०२४-२५ च्या पहिल्या नऊ महिन्यांतच ईडीने २१,३७२ कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केली आहे. पीएमएलए कायदा १ जुलै २००५ पासून लागू झाला. कर चुकवेगिरी, काळ्या पैसा, साठेबाजी आणि मनी लॉन्ड्रिंग सारख्या गंभीर गुन्ह्यांना आळा घालणे हा या कायद्या मागचा मुख्य उद्देश होता.
हा कायदा लागू झाल्यापासून एजन्सीने गेल्या २० वर्षात आतापर्यंत ९११ जणांना विविध गुन्हात अटक केली आहे. पीएमएलए अंतर्गत आतापर्यंत ४४ प्रकरणांमध्ये १०० जणांना दोषी ठरवण्यात आलं आहे. त्या पैकी ३६ जणांना गेल्या वर्षी एप्रिल ते डिसेंबर या कालावधीत दोषी ठरवण्यात आलं होतं. एका वरिष्ठ अधिकाऱ्याने नाव न छापण्याच्या अटीवर सांगितले की, गेल्या पाच-सहा वर्षांत ईडीने मनी लॉन्ड्रिंगप्रकरणी कारवाई तीव्र केली असून अनेक बड्या राजकारणी, व्यापारी, हवाला डीलर, सायबर गुन्हेगार आणि तस्करांना अटक केली आहे.
ईडीच्या आकडेवारीनुसार, २०२४ पूर्वी ईडीने एकूण १.२४ लाख कोटी रुपये जप्त केले होते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेत आल्यानंतर यातील सर्वाधिक म्हणजे सुमारे १.१९ लाख कोटी रुपये जप्त करण्यात आले आहेत. मात्र, गेल्या काही वर्षांत ईडीने या कायद्याचा गैरवापर केल्याचा आरोप काँग्रेससह विरोधी पक्षांनी केला आहे. विरोधी पक्षांना टार्गेट केले जात आहे. मात्र, ही स्वतंत्र एजन्सी असून तिचा तपास पूर्णपणे निःपक्षपाती असल्याचे सांगत केंद्राने या कारवाईचा बचाव केला आहे.
जप्त केलेली मालमत्ता भ्रष्टाचाराचे बळी आणि बँकांसारख्या वैध दावेदारांपर्यंत पोहोचविण्यातही ईडीला २०२४ मध्ये मोठे यश मिळाले आहे. ईडीने आतापर्यंत वैध दावेदारांना व बंधितांना २२,७३७ कोटी रुपये वितरित केले आहे. तर एप्रिल २०२४ पासून आतापर्यंत ७,४०४ कोटी रुपये परत मिळवण्यात यश आलं आहेत. विजय मल्ल्या, नीरव मोदी, मेहुल चोक्सी, रोज व्हॅली चिटफंड घोटाळा, नॅशनल स्पॉट एक्स्चेंज लिमिटेड (एनएसईएल) घोटाळा आणि प्रकरणांचा यात समावेश आहे.
संबंधित बातम्या