दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या अडचणी कमी होताना दिसत नाहीत, दिल्ली दारू घोटाळ्याप्रकरणी तिहार जेलमध्ये शिक्षा भोगत असलेले आम आदमी पार्टीचे संयोजक तसेच दिल्लीचे मुख्यमंत्री केजरीवाल यांना सीबीआयच्या स्पेशल कोर्टाने १४ दिवसाची न्यायालयीन कोठडी सुनावली आहे.
केंद्रीय तपास यंत्रणेने केजरीवाल यांची ३ दिवसांची सीबीआय कोठडी संपल्यानंतर त्यांच्या १४ दिवसांच्या न्यायालयीन कोठडीची मागणी केली होती. राउज एवेन्यूच्या स्पेशल सीबीआय कोर्टाने अरविंद केजरीवाल यांना १२ जुलै पर्यंत न्यायालयीन कोठडीत पाठवले आहे.
२०२१-२२ च्या उत्पादन शुल्क धोरणातील कथित घोटाळ्याप्रकरणी दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना १४ दिवसांची (१२ जुलैपर्यंत) न्यायालयीन कोठडी सुनावण्यात आली आहे. या प्रकरणी केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) केजरीवाल यांना २६ जून रोजी अटक केली होती. त्यांना तीन दिवसांची सीबीआय कोठडी सुनावण्यात आली आहे.
अटक झाली तेव्हा केजरीवाल हे अंमलबजावणी संचालनालयाकडून (ईडी) सुरू असलेल्या कथित उत्पादन शुल्क धोरण घोटाळ्याशी संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात न्यायालयीन कोठडीत होते.
शनिवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान केजरीवाल यांची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ वकील विक्रम चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले की, या प्रकरणाचा तपास २०२२ पासून सुरू आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम जामीन मंजूर केला होता. सुनावणीच्या शेवटच्या तारखेला त्यांनी (सीबीआय) सांगितले होते की त्यांनी जानेवारीमध्ये पुरावे गोळा केले, त्यांनी सांगितले की त्यांनी एप्रिलमध्ये परवानगी मिळवली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात जाऊ इच्छित नसल्यामुळे त्यांनी मला यापूर्वी अटक केली नव्हती, असेही चौधरी यांनी न्यायालयाला सांगितले.
सीबीआयने मनीष सिसोदिया आणि भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांच्यासह १७ आरोपींविरोधात चार आरोपपत्र दाखल केले आहेत. केजरीवाल यांचे नाव अद्याप एकाही आरोपपत्रात आलेले नाही. 'आप'ला लाच म्हणून मिळालेल्या १०० कोटी रुपयांपैकी ४४.४५ कोटी रुपये जून २०२१ ते जानेवारी २०२२ या कालावधीत निवडणूक प्रचारासाठी 'हवाला'च्या माध्यमातून गोव्यात हस्तांतरित करण्यात आले.
संबंधित बातम्या