Arvind Kejriwal: दिल्ली कोर्टाच्या निर्णयाविरोधात अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्टात!
Arvind Kejriwal Moves Supreme Court: दिल्ली उच्च न्यायालयाच्या जामिनावरील स्थगितीविरोधात दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.
Arvind Kejriwal News: दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांनी उत्पादन शुल्कप्रकरणी जामीन अर्जाला दिल्ली उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. केजरीवाल यांच्या वकिलांनी सोमवारी सुनावणी घेण्याचे आवाहन केले. याआधी दिल्लीच्या एका न्यायालयात मुख्यमंत्र्यांना कथित उत्पादन शुल्क धोरण प्रकरणात जामीन मंजूर करण्यात आला होता. परंतु, त्यांच्या जामिनाला आव्हान देणाऱ्या ईडीने दाखल केलेल्या याचिकेवर निकाल येईपर्यंत उच्च न्यायालयाने जामिनाला स्थगिती दिली.
सुधीरकुमार जैन यांच्या खंडपीठाने म्हटले होते की, 'निकाल येईपर्यंत या आदेशाच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्यात येईल,' असे सांगत उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती सुधीरकुमार जैन यांच्या सुट्टीकालीन खंडपीठाने ईडीच्या स्थगिती अर्जावर निकाल देण्यास दोन ते तीन दिवस लागतील, असे स्पष्ट केले होते.शुक्रवारी उच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीदरम्यान अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एस. व्ही. राजू यांनी ईडीची बाजू मांडताना केजरीवाल यांना जामीन देण्याचा कनिष्ठ न्यायालयाचा आदेश एकतर्फी असल्याचे म्हटले होते.
NEET-UG Row: नीट प्रवेश परीक्षा पेपर लीकप्रकरण सीबीआयकडे; चौकशीसाठी बिहार आणि गुजरातला जाणार!
राजू यांनी युक्तिवाद केला होता की, "कागदपत्रांचा विचार न करताच या प्रकरणाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. कागदपत्रांचा विचार न करता ती समर्पक किंवा अप्रासंगिक आहेत, असा निष्कर्ष कसा काढता येईल. कनिष्ठ न्यायालयाचे सुट्टीचे न्यायाधीश न्याय बिंदू यांनी गुरुवारी केजरीवाल यांना एक लाख रुपयांच्या जामिनावर जामीन मंजूर केला होता. जामीन अर्ज भरण्याची प्रक्रिया ४८ तासांसाठी पुढे ढकलण्याची ईडीची विनंती न्यायालयाने फेटाळून लावली.
उत्पादन शुल्कप्रकरणी अरविंद केजरीवाल यांना मनी लाँड्रिंगच्या चौकशीसंदर्भात नऊ समन्स बजावले. त्यानंतर केजरीवाल यांना २१ मार्ज रोजी अटक करण्यात आली. लोकसभा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केजरीवाल यांना सर्वोच्च न्यायालयाने १० मे रोजी अंतरिम जामीन मंजूर केला. तसेच त्यांना २ जून रोजी आत्मसमर्पण करण्यास सांगितले. त्यांना मुख्यमंत्री कार्यालय आणि दिल्ली सचिवालयात न जाण्यास सांगण्यात आले. दिल्लीच्या राज्यपालांनी २०२२ मध्ये उत्पादन शुल्क धोरण तयार करणे आणि अंमलबजावणीत कथित अनियमितता आणि भ्रष्टाचाराची सीबीआय चौकशी करण्याचे आदेश दिल्यानंतर ते रद्द करण्यात आले होते.
